कञ्चनपुर: कञ्चनपुरमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरुबीच पालिकामा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रदेश संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको छ। कांग्रेस पार्टी कार्यालय महेन्द्रनगरमा सोमबार बसेको बैठकमा तीन दलले अडान नछाडेपछि प्रदेश संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको हो। सत्तारूढ गठबन्धन दलमा छलफल गरी पालिकाको भागबन्डा टुङ्गो लगाउन बैठक बसेको थियो। बैठकमा सबै दलले आ–आफ्ना अडान नछाडेपछि भागबन्डा टुङ्गोमा पुगाउन गठबन्धन असमर्थ बनेको थियो। जिल्ला तहमा पनि छलफल गरी भागबन्डा हुन सक्ने अवस्था नभएपछि प्रदेश संयन्त्रमा  पठाइएको हो।

“गठबन्धन गर्ने सवालमा सबै दल एक ठाउँमा छौँ, कहाँ के कसरी गर्ने भन्ने कुरा टुङ्गोमा पुग्न बाँकी छ,” कांग्रेस जिल्लासचिव भीमराज भट्टले भने, “त्यसका लागि अब प्रदेश संयन्त्रलाई जिम्मा लगाएका छौँ, त्यहाँबाट जे आउँछ, त्यसलाई सबै दलले मान्छौँ।”“गठबन्धनभन्दा बाहिर कोही नजाने प्रतिबद्धता गरेका छौँ। प्रदेशले गरेको निर्णय स्वीकार्य हुने गरी सहमतिका लागि पठाइएको छ,” उनले भने, “प्रदेशले कुन पालिका कसको भागमा जाने भन्ने टुङ्गो लगाउनेछ।”

तीन दिनअघि पनि पालिका भागबन्डाका लागि प्रदेश संयन्त्रलाई पठाउन छलफल भएको थियो। दलहरुले जिल्लामा सहमति गर्न नसकेपछि मात्रै प्रदेशमा पठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। 

गठबन्धन दलबीच तालमेलका लागि चैत २१ गते बसेको पहिलो बैठक निश्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन। सत्तारूढ गठबन्धनमा आइतबारको बैठकबाट मात्रै औपचारिक प्रवेश गरी छलफल अघि बढाइएको थियो। सत्तारूढ कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आ–आफ्नो जिकिर पेस गरेका थिए।

नेताहरुका अनुसार कांग्रेसले पाँच, माओवादी केन्द्रले चार र समाजवादीले तीन पालिका पाउनुपर्ने जिकिर गरिएको थियो। कांग्रेसले माओवादीलाई तीन र समाजवादीलाई एक पालिका दिनुपर्ने अडान लिएको छ। माओवादी केन्द्र भने कांग्रेस र माओवादीलाई चार÷चार पालिका दिएर समाजवादीलाई एक पालिका दिनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। समाजवादीले तीन दललाई तीन÷तीन पालिका दिनुपर्ने अडान लिएको छ।

सत्तारूढ गठबन्धनले पालिका भागबन्डा प्रदेश संयन्त्रमा पठाए पनि वडा भागबन्डाका लागि भने जिल्लामै बैठक बस्ने सहमति गरेको छ। कांग्रेसले ५२ वडाका लागि आफ्नो जिकिर गर्दै माओवादी केन्द्रलाई ३० र समाजवादीलाई २० वडा दिनुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव अघि सारेको छ।

माओवादी केन्द्र कांग्रेसको वडा भागबन्डाको प्रस्तावमा पनि असन्तुष्ट हुँदै  माओवादी र कांग्रेसले बराबर भाग पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ। माओवादीले यसअघि २२ र कांग्रेसले २७ वडामा जितेको थियो। २०७४ मा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दुई÷दुई पालिका जितेका थिए । एमालेबाट विभाजन भएर बनेको समाजवादीलाई भने भागबन्डा लगाउन सत्तारूढ गठबन्धनभित्र मतभेद देखिएको छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एमालेले चुनाव जितेका आधारमा समाजवादीलाई भाग दिन नसक्ने पक्षमा देखिएका छन्।