बाजुरा ःबाजुराको सदरमुकाम मार्तडीलाई उत्तरी क्षेत्रको कोल्टी हुँदै हुम्ला र मुगुसँग जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको मार्तडी-कोल्टी सडक निर्माणमा भइरहेको चरम ढिलासुस्ती प्रति स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

सडक निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाही, कमजोर गुणस्तर र राज्यको उदासीनताले नागरिकको यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको भन्दै बडीमालिका नगरपालिका-७ का जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयबासीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरा मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बडीमालिका नगरपालिका-७ का वडाध्यक्ष, वडा सदस्य तथा स्थानीय नागरिकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै सडक निर्माणलाई तत्काल गति दिन, गुणस्तरहीन कामको छानबिन गर्न र सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका हुन्।

ध्यानाकर्षणपत्रमा मार्तडी-कोल्टी सडक बाजुराको सामान्य सडक मात्र नभई बडीमालिका, बुढीनन्दा, जगन्नाथ, हिमाली र स्वामीकार्तिक खापर लगायत स्थानीय तहलाई जोड्ने तथा छिमेकी जिल्ला हुम्ला र मुगुलाई समेत राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सडक भएको उल्लेख छ।

सडक निर्माणको शिलान्यास भएको करिब दुई दशक बितिसक्दा पनि अपेक्षित प्रगति नहुनु र राज्यको करोडौँ रुपैयाँ लगानी प्रभावकारी हुन नसक्नु दुःखद भएको स्थानीयको भनाइ छ।

२०६६ साल फागुन ७ गते शिलान्यास गरिएको सडक २०६० सालसम्म गाडी पुर्‍याउने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको भए पनि प्रदेश सरकार मातहत निर्माणाधीन सडक २०८३ सालसम्म आइपुग्दा पनि पूर्ण रुपमा कालोपत्रे हुन सकेको छैन् ।

बडीमालिका-७ को उचाइ क्षेत्रदेखि कोल्टीसम्मको करिब ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि २०७७ असारमा करिब ५० करोड १७ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने काम पटक-पटक म्याद थप्दा पनि पूरा हुन नसकेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।

स्थानीयले सडकमा प्रयोग भएका मेसिनरी वाल तथा ग्याबियन लगायत संरचनाको गुणस्तर कमजोर रहेको आरोप समेत लगाएका छन्। निर्माणमा लापरबाही हुँदा संरचना भत्किने जोखिम बढेको र सर्वसाधारणको ज्यानसमेत जोखिममा परेको उनीहरूको गुनासो छ।

बजेट फ्रिज, नागरिकलाई सास्ती

सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीमाथि अर्को गम्भीर प्रश्न उठाउँदै स्थानीयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट यसै सडकका लागि विनियोजित २० करोड रुपैयाँ समेत खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको बताएका छन्।

एकातिर सडक खन्न नसक्ने, विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने र अर्कोतिर नागरिकलाई धुलो, हिलो तथा जोखिमपूर्ण यात्राको सास्ती भइरहने अवस्था अब स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

बाजुरा, हुम्ला र मुगुका हजारौँ नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको सडकमा राज्यको लगानी र निर्माण प्रक्रियाप्रति जवाफदेहिता आवश्यक रहेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।

स्थानीयले सडक निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष तीनबुँदे माग अघि सारेका छन्।

पहिलो, सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याई ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने तथा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने।

दोस्रो, हालसम्म निर्माण भएका मेसिनरी वाल, ग्याबियन लगायत संरचनाको गुणस्तर परीक्षण गरी गुणस्तरहीन कामको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने।

तेस्रो, फ्रिज भएको बजेटको सुनिश्चितता गर्दै ठोस कार्ययोजनासहित तत्काल निर्माण सुरु गरी सडकलाई कालोपत्रे गर्ने काम अघि बढाउनुपर्ने।

माग सुनुवाइ नभए आन्दोलनको चेतावनी

ध्यानाकर्षणपत्रमा स्थानीयले यो पहल औपचारिकताका लागि मात्रै नभएको स्पष्ट पारेका छन्। पत्र बुझाएको सात दिनभित्र स्थलगतरुपमा काम सुरु हुने ठोस र भरपर्दो सुनिश्चितता नगरिए सडकबाट लाभान्वित जिल्लाबासीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने तथा यातायात ठप्प पार्नेसम्मका चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने चेतावनी दिएका छन्।

स्थानीयले सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती र अनियमितताको जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आयोजना तथा सरोकारवाला निकायले लिनुपर्ने बताएका छन्।

वर्षौँदेखि अधुरो रहेको मार्तडी-कोल्टी सडकले उत्तरी बाजुरा सहित हुम्ला र मुगुका नागरिकको आवागमन, व्यापार, पर्यटन र विकासमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।

त्यसैले सडक निर्माणलाई ठेकेदारको व्यावसायिक जिम्मेवारीमा मात्र सीमित नराखी राज्यको जवाफदेहिता, नागरिकको सुरक्षा र दुर्गम क्षेत्रको विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।