ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यको तर्फबाट हिजो (आइतबार) दायर रिटमा आजका लागि सुनुवाइ तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।

रिटमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मात्र पक्राउ गरी थुनामा राखिएको कदम गैरकानूनी भएको दाबी गरिएको छ।

कुनै पनि अनुसन्धान निकायको सिफारिस वा प्रतिवेदनलाई मात्र आधार बनाएर व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु कानूनी मापदण्डअनुसार नहुने जिकिर रिटमा गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली गत शनिबार पक्राउ परेका थिए ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद दिएको छ।

बैठक सिंदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्नेछ ।

उनले विगतदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने अग्रजप्रति सम्मान प्रकट गर्दै सहिद पत्रकारहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिन्। ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लडाइँका क्रममा सहादत प्राप्त पत्रकारहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु,’ उनले भनिन्। अध्यक्ष शर्माले महासंघले सात दशकभन्दा लामो इतिहासमा प्रेस स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि निरन्तर काम गर्दै आएको उल्लेख गरिन्।

‘व्यावसायिक र जवाफदेही पत्रकारितामार्फत सुदृढ लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापना गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भनिन्। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै मिथ्या सूचनाको चुनौती बढेको उल्लेख गर्दै उनले जिम्मेवार पत्रकारिताको आवश्यकता औंल्याइन्। ‘मिथ्या सूचनाको बढ्दो प्रवाहका बीच सत्य र तथ्यमा आधारित पत्रकारिता गर्नु आजको मुख्य जिम्मेवारी हो,’ उनको भनाइ छ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बनेको बलियो सरकारबाट राजनीतिक स्थिरता आउने अपेक्षा गर्दै उनले सञ्चारसम्बन्धी कानुन सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याउन आग्रह गरिन्। साथै, जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित सञ्चारगृह र पत्रकारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिन्।

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भनिन्, ‘संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको नियन्त्रण स्वीकार्य हुँदैन।’

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि करिब दुई तिहाइको सरकार बनेको भन्दै जेन-जी आन्दोलनको बेला मारमा परेका सञ्चारगृह र दुर्घटनामा परेका पत्रकारहरूको महासंघले संकलन गरेको विवरणअनुसार क्षतिपूति दिलाउन जरुरी रहेको बताएकी छिन्।

‘भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि करिव दुई तिहाइको सरकार बनेको छ, यसले लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने विश्वास महासंघले लिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै, लामो समयदेखि रोकिएका सञ्चारसम्बन्धी कानुन र आवश्यक कानुन महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्दछ।

त्यस्तै जेन्जी आन्दोलनको बेला मारमा परेका सञ्चारगृह र दुर्घटनामा परेका पत्रकारहरूको महासंघले संकलन गरेको विवरणअनुसार क्षतिपूति दिलाइ मनोबल बढाउन जरुरी छ।’

न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासले ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान गर्न ५ दिनको म्याद दिएको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान गर्न १० दिनको म्याद थप्न माग गरेको थियो।

गत भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी अनुसन्धान गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ओली र लेखकलाई शनिबार पक्राउ गरिएको हो। अदालतमा उपस्थित गराउनुअघि लेखकलाई सरकारी वकिल कार्यालय लगिएको थियो।

अस्वस्थाका कारण ओलीलाई भने भर्चुअल माध्यमबाट अदालत उपस्थित गराइएको थियो। ओली उपचारका लागि टिचिङ अस्पतालमा छन् भने लेखक २ नं गण महाराजगन्जको हिरासतमा छन्।

जेनजी आन्दोलनका घटनासम्बन्धी अनुसन्धान गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई दोषी ठहर गर्दै अनुसन्धान गरी मुद्दा अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।

आयोगले उनीहरूविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो। आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले सिफारिस गर्ने र अन्यको हकमा आयोगले गरेको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोही निर्णयबमोजिम आयोगले जेनजी आन्दोलनमा दोषी ठहर गरेका ओली र लेखकलाई नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान सुरू गरेको हो। सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

ओलीले भने कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई कुकर्म र भद्दा नाटकको संज्ञा दिएका छन्। ओली पक्राउ परेपछि नेकपा एमालेले देशभर प्रदर्शन गरिरहेको छ। उनको गिरफ्तारीविरुद्ध आइतबार देशभरका पार्टी जिल्ला कमिटीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई विरोध पत्र बुझाएका छन्।

पक्राउ पर्नेमा डोटीको आदर्श गाउँपालिका-२ घर भएर कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-६ लालपुर बस्दै आएका ३३ वर्षीय तुलाराम कोली रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) योगेन्द्र तिमिल्सिनाले बताए ।

तिमिल्सिनाकाअनुसार कोलीलाई जिप्रकाको टोलीले उनकै घरबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखेर ठगी मुद्दामा थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

प्रहरीकाअनुुसार उनीमाथि अहिलेसम्म विभिन्न व्यक्तिबाट ठगी गरेको भन्दै १० वटा उजुरी दर्ता जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता भइसकेको छ ।

अहिलेसम्मको विवरण अनुसार एक करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको ठगी भएको प्रारम्भिक पाईएको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ । बाँकी कुरा भने अनुसन्धानका क्रममा खुल्ने प्रहरीको भनाई छ ।

“म केपी ओली, मलाई पनि जेल हाल”, “म पनि केपी ओली हुँ”, “चुच्चे नक्सा जारी गरे वापत मलाई पनि गिरफ्तार गर”, “नाकाबन्दीको डटेर सामना गरे वापत मलाई पनि गिरफ्तार गर” जस्ता नारा सहित सयौं कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका थिए।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा प्रतिशोधको राजनीति मौलाउँदै गएको भन्दै त्यसको कडा विरोध गरेका थिए। उनीहरूले विचार, आस्था र आन्दोलनलाई दबाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विपरीत भएको बताएका थिए।

प्रदर्शनका क्रममा वक्ताहरूले राष्ट्रिय स्वाभिमानका मुद्दाहरू जस्तै चुच्चे नक्सा जारी गर्ने निर्णय र नाकाबन्दीको सामना गर्ने अडानलाई अपराधको रूपमा चित्रण गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

उनीहरूले यस्ता कार्यहरू राष्ट्रहितमा भएको दाबी गर्दै त्यसका लागि कुनै पनि नेता वा नागरिकलाई दण्डित गर्न खोजिनु गलत भएको बताएका थिए।

एमाले बाजुराका नेताहरूले राजनीतिक प्रतिशोधले देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिँदै कानूनी राज्य र विधिको शासनको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।

उनीहरूले राज्यले निष्पक्षता अपनाउनुपर्ने र राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रहका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिमाथि कारबाही नगर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको थियो। सहभागीहरूले हातमा प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर बजार परिक्रमा गर्दै आफ्ना मागहरू सार्वजनिक गरेका थिए।

प्रदर्शनले बाजुरामा मात्रै होइन, समग्र राजनीतिक वृत्तमा पनि प्रतिशोधको राजनीति विरुद्ध आवाज उठेकाे आयोजकहरूले बताएका छन्।

नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटना सम्बन्धी गरेका निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै पार्टीले देशव्यापी विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत ज्ञापनपत्र पेश गरेको हो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बाजुराले बुझाएको उक्त पत्रमा देशका विभिन्न स्थानमा भएका हिंसा तथा तोडफोडका घटनाबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिएको छ।

साथै, घटनामा संलग्न दोषीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। पार्टीले विशेषगरी आफ्ना अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाई चैत १४ गते गरिएको गिरफ्तारीप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।

उक्त गिरफ्तारीलाई पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरिएको छ। यसैगरी, कार्की आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनप्रति पनि एमाले बाजुराले असहमति जनाएको छ।

प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको दाबी गर्दै पार्टीले लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासन विपरीत हुने कुनै पनि गतिविधि अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ।

एमाले बाजुराले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

जिल्ला कमिटी अध्यक्ष लालबहादुर ओलीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।