शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य रहेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासन प्रवर्द्धनको नाराकासाथ अघि बढेको जेनजी पुस्ताको मागअनुरूप पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ ।

आमनागरिकको चाहनाअनुरूप मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउँदै वर्तमान सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन गराई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने छ।

कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको पहाडको एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । आज राति देशभर साधारणतया बदली रहनेछ ।

महाशाखाका अनुसार कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी पहाड र तराई भू-भागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी र मधेश प्रदेशलगायत बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू-भागका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार कार्कीको सिफारिसमा आजै (भदौ २७ गते) राति ११ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् ।

साथै फागुन २१ गते विहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति तोकिएको छ ।

श्रीमान् सुशीला संसदीय प्रक्रिया वा चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बनेकी भने होइनन् । जेनजी पुस्ताको दुईदिने आन्दोलनसामु कांग्रेस, एमालेको दुईतिहाइको सरकारले घुँडा टेकेपछि मुलुकको पहिलो कार्यकारी महिला भन्ने सौभाग्य मिलेको हो । भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि जेनजीले गरेको आन्दोलनले दुईतिहाइको सत्तापलट गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । नेपाली सेनाले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लियो । राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सहमतिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई संसद् बाहिरबाट नेतृत्व दिएर अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइयो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो र ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने जिम्मा तोकियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार राति कार्कीलाई प्रधानमन्त्री दलको शपथ गराए ।

संसद्मा रहेका दलहरूले विरोध जनाए । उनीहरू शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, विभिन्न देशका राजदूत र उच्च सरकारी कर्मचारीको उपस्थितिबीच शपथग्रहण समारोह आयोजना गरिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भने उपस्थित थिए । यस्तै, शपथ समारोहमा उपस्थित जेनजीका प्रतिनिधिहरूले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई दिँदै खुसी साटासाट गरेका थिए ।

धारा ६१ को प्रयोग

भीमसेन थापा नेपालको पहिलो सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिनिन्छन् । थापापछि राणाकाल, २००७ सालपछिको प्रजातन्त्र, ३० वर्षको पञ्चायतकाल तथा २०४६ पछिको लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा पनि कोही पनि महिला सरकार प्रमुखका रूपमा आउन सकेका थिएनन् । कार्कीलाई मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधरण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षाअनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शसमेतका आधारमा प्रधानमन्त्री  बनाइएको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको पालना तथा संरक्षण एवं नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नियुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सुशीला कार्की मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छ । तर राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा संविधानको कुन धाराअनुसार नियुक्ति गरिएको उल्लेख छैन ।
 
विज्ञप्तिमा उल्लेख नभए पनि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ अनुसार राष्ट्रपतिको अन्तरनिहित अधिकारको प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको देखिन्छ  ।  यो धाराको उपधारा ३ र ४ को व्यवस्थालाई प्रयोग गरेको देखिन्छ  । उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ ।’ उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।’ मन्त्रीहरू भने नियुक्ति गरिएको छैन ।
 
शुक्रबार दिनभरको गहन गृहकार्यपछि कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको हो । बिहीबार राति नै कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक दलहरूसँग पनि कार्कीको नाममा सहमति लिएका थिए । तर, संसद् विघटनको विषयमा लामो गलफत्ती चल्यो ।

अन्तरिम सरकार गठनका लागि संवैधानिक प्रावधानको विषयमा राष्ट्रपति पौडेल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलबीच बिहीबार र शुक्रबार लामो छलफल भएको थियो । संसद् विघटनको अडानसहित जेनजीले खबरदारी गरिरह्यो । शुक्रबार दिनभर नै जेनजीका अगुवा सुदन गुरुङ शीतल निवास पुगेका थिए । उनले ९ घण्टासम्म पनि राष्ट्रपतिलाई नभेटेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे  । आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म पानी पनि नखाने भन्दै उनी अटल रहेर राष्ट्रपति कार्यालयमा बसिरहे ।  
  
जेनजीले संसद् विघटनको मुद्दामा टसमस नभएपछि अन्ततः राष्ट्रपति पौडेल यसमा सहमत भएका हुन् । संसद् विघटन गर्न नहुने भन्दै चौतर्फी दबाब आएपछि राष्ट्रपतिसमेत अलमलमा परेका थिए । यही विषयले प्रक्रिया केही लम्बाएको थियोे । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत राजनीतिक दलहरूले कुनै पनि हालतमा संसद् विघटन नगर्न राष्ट्रपति पौडेलमाथि दबाब बढाएका थिए । 

तर, जेनजीतर्फबाट विघटनलाई पहिलो सर्त  राखिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन साहले पनि संसद् विघटनकै सर्त राखेका थिए । अन्तरिम सरकार पहिला कि संसद् विघटन पहिला भन्ने विषयमा अन्तरिम सरकारले गर्ने सहमति भयो । कार्कीको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै संसद् विघटन गरेको छ । जेनजीको आन्दोलनले दुईतिहाइको शक्तिशाली नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार मात्रै ढालेन कि, संसद् पनि विघटन भएको छ । यो सरकारमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससहितको सहभागिता थियो । 

दलीय कचिंगलले युवामा निरासा

०७९ मंसिरमा आमनिर्वाचन  भएको थियो । ०७९ पुस १० मा एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने ।  एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपासहितको गठबन्धनको सरकारमा रवि लामिछाने बने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री । तर एमाले, माआवादी केन्द्र रास्वपाको सहकार्य लामो चलेन । राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै प्रचण्डको गठबन्धन कांग्रेसतिर सरयो । प्रधानमन्त्री त प्रचण्ड नै भए  तर माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बन्यो । त्यो गठबन्धन पनि एक वर्ष पनि टिकेन । फेरि प्रचण्डले एमाले र रास्वपासँगै हात मिलाए ।

साना दलले सत्ताकै लागि सधैं बार्गेनिङ मात्रै गरिरहेको भन्दै २०८१ असार १७ गते सातबुँदे सहमति गर्दै कांग्रेस एमालेसहितको गठबन्धनले दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार बनाए । त्यो सरकारलाई जेनजीको आन्दोलनले ढाल्यो । जेनजीको आन्दोलनका क्रम ५९ जनाको निधन भइसकेको छ । ठूलो संख्यामा घाइते छन् । भदौ २४ गते रातको १० बजेदेखि नेपालको सुरक्षाको बागडोर नेपाली सेनाले लिँदै आएको छ । बिहीबार राति पनि देशमा केही हुँदैछ भनेर अफवाह फैलाउने काम भएको थियो । तर नेपाली सेनाले पछिल्लो समयमा भने वर्तमान अवस्थालाई सहजढंगबाट अवतरण गराएको छ । प्रधानसेनापति सिग्देलले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।  

राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले  अहिलेसम्म भएको कामकारबाही सकारात्मक भन्दै खुसी प्रकट गरेका छन् । ‘जे भएको छ, ठीक नै भएको छ, उनले भने । उनले अब सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने विषय प्रमुख रहेको बताए । राज्यका निकायले सरकारलाई गर्ने सहयोग पनि महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । विश्लेषक खतिवडा राजनीतिक दललाई नजरअन्दाज गर्न भने नसकिने बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलहरू जो १५÷१६ वटा छन् उनीहरू विरोधमा लाग्छन् नै, उनीहरूसँग संगठित शक्ति पनि छ तर यो विद्रोहले जन्माएको परिणाम हो ।’

सुशासनविद् श्यामकृष्ण भुर्तेल पनि संविधान बचाउने गरी भएको यो प्रक्रिया सकारात्मक रहेका बताए । ‘अब मुलुक एउटा प्रोससमा गयो । यो सरकार पनि निश्चित उद्देश्यको लागि बनेको हो । यो आन्दोलन पनि एउटा उद्देश्यले भएको थियो तर परिणाम अर्के आयो । अब निकास तिर गएको छ । संविधान पनि बचेको छ,’उनले भने।

गृहमन्त्रालयको नयाँ भवनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय 
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्रीकार्यालय रहेको सिंहदरबार जल्यो । गृहमन्त्रालयको नयाँ भवनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बनाइएको छ । जेएनजीका नाममा अराजक तत्वले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित जलाएका थिए । तीनवटा मन्त्रालय काम नै नलाग्ने गरी जलेका छन् । गृह मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ध्वस्त भएका छन् भने  अन्य मन्त्रालयमा आंशिक क्षति भएको छ ।

सिंहदबार परिसरबाहिर रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अझ पूर्णरूपमा ध्वस्त पारिएको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सिंहदरबारको स्थितिको निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणपछि उनले नयाँ सरकार सिंहदरबारबाटै सञ्चालन हुने बताएका थिए । निरीक्षणका क्रम भने,‘सरकार सिंहदरबारबाटै चल्ने छ ।’

मुख्यसचिव अर्यालले जेनजीको मागअनुसार गठन हुने सरकारसँग काम गन प्रशासन सयन्त्र  तयार रहेको पनि बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार, सवारीसाधान, अखिलेखको क्षतिको विवरण संकलन गरिने बताए । ‘अभिलेखको क्षति कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन,’ उनले भने,‘ पूर्वाधार र सवारीको क्षतिबारे प्राविधिक रूपमा आकलन गर्छौं ।’ कम क्षतिका भवन सेवा प्रवाह सुचारु गर्ने पनि बताए । सिंहदरबारबाटै सरकार गठन हुने र त्यसअनुसारको व्यवस्थापन गर्ने उनले बताएका छन् । 

संसद् विघटन  
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरेकी छन् । प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटर पुगेलगत्तै उनले संसद् विघटनको सिफारिस गरेकी हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार नै सिफारिस स्वीकृत गरेका छन् । त्यसअघि राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति, जेनजीप्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच संसद् विघटन गर्ने सहमति भएको थियो । संसद् विघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने म्यान्डेट सरकारलाई दिइएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोेजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सुशीला कार्की मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छ । नेपालको संविधान अनुसार हाल नेपालमा दुई सदनात्मक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा ।

राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सांसद छन् भने प्रतिनिधिसभामा २७५ जना सांसद छन् । जसमा एकजनाको मृत्यु भएकाले २७४ जना विद्यमान छन् । कांग्रेसका ८८, एमालेका ७९, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाको ७, जनमत पार्टी ६, जसपा नेपाल ५, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाको ४/४, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १, नेमकिपाको १, आम जनता पार्टीको १ र स्वतन्त्र २ सांसद छन् । 

यसअघिको विघटन सर्वोच्चले नै उल्ट्यायो

यसअघि पनि संसद् विघटन भएका थिए । निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । यी दुवै विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो ।  अघिल्लो विघटनअघि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपामा चरम विवाद उत्पन्न भयो । तत्कालीन नेकपाका पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीमा नै अल्पमत परेपछि पुस ५ मा संसद् विघटन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते यो विघटन उल्टाइदिएको थियो ।  संसद् पुनस्र्थापित भयो ।

सर्वोच्चले नै फागुन २३ मा नेकपालाई समेत भंग गरिदिएर एमाले र माओवादी केन्द्रले ब्युँताइदियो । तर एमालेभित्र पनि ओली र माधवकुमार नेपाल समूहबीच  शक्ति संघर्ष उग्ररूप लियो । नेपाल समूहकै कारण ओली नेतृत्वको सरकार २०७८ वैशाख २७ मा ढल्यो । ठूलो पार्टीको हैसियत पुनः ओली नै अल्पमतको प्रधानमन्त्री भए । र उनले २०७८ जेठ ७ को मध्यरात दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे । असार २८ मा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालत विघटनलाई बदर गरिएको थियो र बदरसँगै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त आदेश पनि दियो । परमादेशबाटै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए ।
  
मुलुकको संसदीय इतिहासमा २०५१ असार २६ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नसकेपछि संसद् विघटन गरेका थिए । उनका पार्टीका आफ्नै सांसदले असहयोग गर्दा प्रतिनिधिसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम फेल भएको थियो । यो विघटनकाविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका थिए । तर सबै रिट खारेज भए र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गएको थियो । 

यही मध्यावधि निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले २०५२ जेठ २६ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । भदौ १२ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापित गरिदियो । त्यो बेला एमालेका अध्यक्ष अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार थियो । यो सरकार ढल्यो ।  त्यो सरकार २०४६ देखि हालसम्मकै लोकप्रिय सरकार थियो ।   

२०५४ पुस २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र  २०५५ को गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटनको प्रयास गरे तर सफल भएनन् । त्यो बेला तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षका रूपमा रहेका राजा वीरेन्द्रले न्यायालयको राय लिए । सर्वोच्चले राय दिनु वाञ्छनीय नहुने भनेपछि विघटन पनि कायम हुन सकेन ।

२०५९ असोज ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सर्वोच्चले पनि सदर गरिदियो तर उनले तोकेको समयमा निर्वाचन गराउन सकेन । माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण संकटकाल लाग्यो । साशनसत्ता तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा गयो । यसरी मुलुकमा पटकपटक संसद् विघटन भएका छन् । विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका छन् । कति पटक सर्वोच्चले विघटन सदर गरिदिएको छ भने कति पटक बदर गरेको थियो । 

दलहरूको विरोध 
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संसद् विघटनको विरोध गरेका छन् । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छ्न । ‘विगतमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै अदालत जाने र फैसला सुनाउनेहरू अहिले स्वयं विघटनतर्फ अग्रसर हुनु  विडम्बनपूर्ण विषय हो’ पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘त्यसैले सतर्क रहौं, खबरदारी गरौं ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत संसद्लाई विघटन गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ । उपाध्यक्ष एव. प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकको वर्तमान परिस्थितिलाई लिएर पार्टी केन्द्रीय कार्यालय (पदाधिकारीहरू) को आकस्मिक भर्च‘अल बैठक अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा बस्यो ।

बैठकले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जसरी वर्तमान संसद्लाई विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ, उक्त निर्णयप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर रूपमा असहमति रहेको निर्णय गरेको छ ।’ अन्नपूर्ण पोस्टबाट सुरेन्द काफ्लेले लेखेको कभर स्टोरी साभार गरिएको हो ।