प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार गरिबीको दर सबैभन्दा बढी रहेका १० स्थानीय तहमध्ये ६ वटा सुदूरपश्चिम प्रदेशका रहेका छन्। यसले सुदूरपश्चिममा गरिबीको समस्या अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको स्पष्ट पार्छ। तालिकाअनुसार अछामको ढकारी गाउँपालिका गरिबीको दर उच्च रहेको स्थानीय तहको सूचीमा तेस्रो स्थानमा छ।

यस्तै बैतडीको सिगास गाउँपालिका र अछामको कमलबजार नगरपालिका क्रमशः चौथो र पाँचौँ स्थानमा परेका छन्। त्यसैगरी डोटीको शिखर नगरपालिका र बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका क्रमशः सातौँ र आठौँ स्थानमा रहेका छन् भने बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका गरिबीको दर उच्च रहेको सूचीको दसौँ स्थानमा छ।

अछामको ढकारी गाउँपालिकाकोमा गरिबीको दर ७० दशमलव ५७ प्रतिशत छ। पालिकाको कुल जनसंख्या २१ हजार ९९८ मध्ये १४ गरिबको संख्या १५ हजार ५२५ छ। यस्तै, बढी गरिबीको दर भएको दश पालिकाको सूचीमा चौथो स्थानमा रहेको बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा गरिबीको दर ६६ दशमलव ८ प्रतिशत छ, पालिकाको जनसंख्या २१ हजार ८१४ रहेकामा गरिबको संख्या १४ हजार ५८६ छ।

बढी गरिबीको दर भएका मुलुकभरका दश स्थानीय तहको पाँचौ स्थानमा रहेको अछामको कमलबजार नगरपालिकामा गरिबीको दर ६६ दशलव ८ प्रतिशत छ। यो पालिकाको जनसंख्या २१ हजार ३२ मध्ये गरिबको संख्या १४ हजार ४९ जना छ। मुलुकभर बढी गरिबीको दर रहेको दश पालिकाको सूचीमा सातौं स्थानमा रहेको डोटीको शिखर नगारपालिकामा गरिबीको दर ६५ दशमदव ३४ प्रतिशत छ।

पालिकाको जनसंख्या ३० हजार ३९९ मध्ये गरिबको संख्या १९ हजार ८६३ रहेको तथ्याङ्क छ। यस्तै, बढी गरिबीको दर रहेको देशभरका पालिका मध्ये आठौं स्थानमा रहेको बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकामा गरिबीको दर ६५ दशमल १७ प्रतिशत छ। त्रिणेणीको कुल जनसंख्या १७ हजार ७८९ रहेकामा गरिबको संख्या ११ हजार ५९९ छ। बढी गरिबो दर भएका दश स्थानीय तहको सूचीमा दशौं स्थानमा रहेको बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकामा ६४ दशमलव ७ प्रतिशत गरिबीको दर छ।

पालिकाको कुल जनसंख्या १८ हजार ६४ मध्ये गरिबको संख्या ११ हजार ५७३ रहेको तथ्याङ्क छ। प्रतिवेदनले जिल्लागत अवस्थासमेत उजागर गरेको छ। सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लामा गरिबीको दर ४९ दशमलव ५८ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ, जुन प्रदेशमै अत्यधिक हो। यसबाहेक बैतडी, बाजुरा, डोटी र बझाङ जिल्लामा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या उल्लेख्य रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार क्षेत्रगत, भौगोलिक र संरचनागत कारणले सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा दुर्गम स्थानीय तहहरूमा गरिबीको दर उच्च देखिएको हो। प्रतिवेदनले गरिबी न्यूनीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम, रोजगारी सिर्जना, आधारभूत सेवा विस्तार र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। दिनेश खबरबाट साभार गरिएको हो ।

प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी गरिबीको दर भएका शिर्ष दस जिल्लाको सूचीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मात्रै पाँच जिल्ला अटाएका छन्। प्रतिवेदनले नेपालको समग्र गरिबीको दर २० दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ। तर सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा नेपालको समग्र गरिबीको दरभन्दा उच्च गरिबी रहेको पाइएको छ।

अछाममा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर, दोस्रोमा बैतडी

देशभरका सबैभन्दा बढी गरिबीको दर भएका दस जिल्लाको सूचीमा सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्ला परेका छन्। सूचीको एक नम्बरमा रहेको अछाममा झण्डै पचास प्रतिशत जनसंख्या गरिब रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अछाममा दुई लाख २७ हजार ७१९ जनसंख्या रहेकोमा एक लाख १२ हजार ९०२ जना गरिब छन्, जुन ४९ दशमलव ५८ प्रतिशत हो।

मुलुकभर नै दोस्रो बढी गरिबीको दर भएको जिल्ला बैतडीमा ४८ दशमलव ६५ प्रतिशत गरिबीको दर छ। जिल्लाको कुल जनसंख्या दुई लाख ४१ हजार ४२३ मा एक लाख १७ हजार ४६३ जना गरिबको संख्या छ। तथ्याङ्कमा बाजुरा देशभर नै गरिबीको दर बढी रहेको जिल्लको सूचीमा तेस्रो स्थानमा छ।

बाजुरामा गरिबीको दर ४७ दशमलव ८१ प्रतिशत छन्। जिल्लामा एक लाख ३७ हजार ७३२ जनसंख्या रहेकामा ६५ हजार ८४७ जना गरिब रहेको पाइएको छ। उच्च गरिबीको दर रहेको दस जिल्लाको सूचीमा डोटी पाँचौ स्थानमा छ। डोटीमा ४२ दशमलव ८१ प्रतिशत गरिबीको दर छ।

डोटीको कुल जनसंख्या दुई लाख एक हजार ७७८ रहेकामा  गरिबको संख्या ८६ हजार ३७६ छ। यस्तै, गरिबीको दर बढी हुने जिल्लाको सूचीमा नवौं स्थानमा रहेको बझाङ जिल्लामा गरिबीको दर ३८ दशमलव ८३ प्रतिशत छ। जिल्लाको कुल जनसंख्या एक लाख ८८ हजार ७२५ मध्ये गरिबको संख्या ७३ हजार २८९ छ।

यसैगरी दार्चुलामा गरिबीको दर ३८ दशमलव ८३ प्रतिशत छ। दार्चुलाको कुल जनसंख्या एक लाख ३२ हजार २२३ मध्ये गरिबको संख्या ७६ हजार २८९ छ। तथ्यांकअनुसार डडेल्धुरामा गरिबीको दर ३३ दशमलव २७ प्रतिशत छ। डडेल्धुराको कुल जनसंख्या एक लाख ३८ हजार ५३८ मध्ये गरिबको संख्या ४६ हजार ८३ रहेको छ।

कैलालीमा गरिबीको दर २८ दशमलव २३ प्रतिशत छ। जिल्लाको कुल जनसंख्या ८ लाख ९९ हजार ५५१ मध्ये गरिबको संख्या दुई लाख ५३ हजार ९२८ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम गरिबीको दर भएको कञ्चनपुर जिल्लामा गरिबीको दर २४ दशमलव ५२ छ। जिल्लाको कुल जनसंख्या पाँच लाख ११ हजार २१  मध्ये गरिबको संख्या एक लाख २५ हजार २८०  रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। दिनेश खबरबाट साभार गरिएको हो ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा हुन लागेको महाधिवेशनमा पार्टीका नेता शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई पनि निमन्त्रणा दिइएको छ ।

प्रमुख अतिथिको निमन्त्रणा पठाइएको भए पनि देउवाले भने अस्वीकार गरेका छन् । संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । उनीहरुले आजकै मितिमा जिल्ला सभापति र युवाको भेला बोलाएका छन् । आज विशेष महाधिवेशनको उद्घाटनपछि बन्द सत्र सुरु हुनेछ ।

बन्द सत्रको सभापतित्व भने जेष्ठ सदस्यले गर्नेछन् । विशेष अधिवेशनको पक्षमा खुलेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्ये जेष्ठ सदस्यले बन्दसत्रको सभापतित्व गर्ने तय भएको हो । तर कसले गर्ने भन्ने टुंगो नलागेको विशेष महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति सचिवालय प्रमुख मनोजमणि आचार्यले बताए ।

विशेष महाधिवेशनको सचिवालयका अनुसार भने पहिलो विशेष महाधिवेशनका प्रतिनिधिसमेत रहेका ओमकार श्रेष्ठ र पूर्वउपसभापतिसमेत रहेका गोपालमान श्रेष्ठमध्ये एकले बन्दसत्रको सभापतित्व गर्नेछन् ।

पार्टीका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेर पार्टी विधानको धारा १७(२) बमोजिम विशेषको माग गरेका हुन् । आचार्यले २०१४ सालमा मोरङमा भएको विशेष महाधिवेशनको उद्घाटनको सभापतित्व तत्कालीन मोरङ सभापतिको हैसियतले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको र अहिले यहाँ काठमाडौँको सभापतिले गर्ने जानकारी दिए ।

महाधिवेशन सोमबारसम्म चल्नेछ । महाधिवेशनका लागि बाहिर जिल्लाका प्रतिनिधिहरु शनिबार नै काठमाडौं आइसकेका छन् । उद्घाटनअघि विभिन्न ठाउँबाट जुलुस पनि निकाल्ने सचिवालयले जनाएको छ ।

आधुनिक नेपालको एकीकरण अभियानका नेतृत्वकर्ता शाहले राष्ट्रको एकीकरण अभियानमा पुर्‍याएको योगदानको स्मरण गर्दै सधैँजस्तै आज पनि प्रमुख प्रशासनिक भवन सिंहदरबार पश्चिम ढोका अगाडिको पृथ्वीनारायणको सालिकमा पुष्पहार अर्पण गरी सम्मान व्यक्त गरिन्छ ।

पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले चियापान समारोहको आयोजना गरेको छ । राप्रपाले सो समारोहमा प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षनेता, पूर्वप्रधानमन्त्री र विभिन्न व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरेको छ । शाहको जन्मस्थान गोरखामा हरेक वर्ष यो दिवस विशेष कार्यक्रम गरी मनाउने गरिएको छ ।

नेपाली सेनाले पनि पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा हरेक वर्ष सैनिक मुख्यालय भवन जङ्गीअड्डा परिसरमा रहेको राष्ट्र निर्माताको पूर्णकदको सालिकमा माल्यार्पण गरी सम्मान प्रकट गर्दै आएको छ ।

तत्कालीन गोरखाका राजा शाहले विभिन्न सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक चुनौतीबीच जनताको उत्साहजनक सहयोग तथा सहभागितामा छरिएर रहेका बाइसे, चौबीसे राज्यलाई एकीकृत गरेका शाहको १८३१ सालमा ५२ वर्षको उमेर निधन भएको थियो । उनले २० वर्षको उमेरमा गद्दीआरोहण गर्दै तत्कालीन आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिलाई पराजित गरेर एकीकरण अभियान सञ्चालन गरेका थिए ।

यस दिवसले साझा इतिहास, संस्कृति र गौरवलाई स्मरण गराउँदै विविधताबीचको एकतालाई थप सबल बनाउन प्रेरणा दिने र मुलुकलाई एक सूत्रमा बाँध्ने महान् प्रयत्न गर्ने पुर्खाहरूको योगदानलाई सम्मान गर्ने गरिन्छ । यो दिवसमा व्यक्तिगत हितभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिनु नै सशक्त र समावेशी मुलुक निर्माणको आधार भएको तथ्यलाई  स्मरण गराउँदछ ।  युवापुस्तालाई मातृभूमिप्रति समर्पण, सेवा र जिम्मेवारीको भावना जागृत गर्नमा यस दिवसको विशेष महत्व छ ।

शाहको एकीकरण अभियानले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्ने आधार तयार गरेका कारण विश्वका पुराना स्वतन्त्र राष्ट्रमध्ये नेपाल एक रहन पुगेको छ । शाहले आफ्नो शासनकालमा दिएका ‘घुस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्’ भन्नेलगायत दिव्योपदेश आज पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा त्यत्तिकै समयसान्दर्भिक छन् ।

भौगोलिक अवस्थाको पाटोलाई ध्यान दिँदै उनले नेपाललाई दुई ढुङ्गाबीचको तरुलको सङ्ज्ञा दिएका थिए । पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा उपराष्ट्रपति, सभामुख, विभिन्न दलका नेता र राष्ट्रका विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले शुभकामना सन्देश दिएका छन् ।

नवगठित कमिटीको उपाध्यक्षमा तिलक विक, सचिवमा तुसार सार्की, उपसचिवमा कलक चदाँरा र गोपाल विक चयन भएका छन् भने कोषाध्यक्षमा अमृता विक चयन भएकी छन् । सदस्यहरूमा नर्तिभा विक सहित १५ सदस्यीय गाउँ कमिटी गठन भएको छ ।

गाउँ कमिटी अध्यक्ष कौशल विकको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी बाजुराका सचिव काँशी विक, उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज सुशीला मिजार, जिल्ला कमिटी सदस्य गोरख बोहरा, अमर विक, गीता रोकाया, गणेश थापा, शान्ति विक लगायतको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।

साथै उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका जिल्ला उपाध्यक्ष लछी विक, सचिव हरिकेश नेपाली, कोषाध्यक्ष नर्मा विक, गौमुल गाउँ कमिटी अध्यक्ष मोहन रोकाया, उपसचिव कलक रोकाया, पूर्व जिल्ला कमिटी सदस्य मैना चदाँरा लगायत नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा वक्ताहरूले दलित समुदाय अब केवल पछाडी पारिएको वर्ग नभई नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न पूर्ण रूपमा सक्षम भइसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

राज्य र पार्टी संरचनामा समान सहभागिता सुनिश्चित नगरे आन्दोलन थप सशक्त हुने र अधिकारका लागि संघर्ष निर्णायक मोडमा पुग्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

नेताहरूले संगठनलाई जति बलियो बनाइन्छ, त्यति नै दलित समुदायको आवाज बुलन्द हुने र अधिकार स्थापित हुने स्पष्ट पारेका छन् ।

गाउँपालिकाको केन्द्र घट्मुनामा आयोजित अधिवेशनमा स्थानीयको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । अधिवेशनले उत्पीडित समुदायको एकता, आत्मविश्वास र नेतृत्व क्षमतामा नयाँ ऊर्जा थपेको सहभागीहरुको भनाइ रहेको छ ।

उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज गौमुल गाउँ कमिटीको दोस्रो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता विकले दलित समुदाय अब नेतृत्वका लागि तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै अब अवसर दिने कि नदिने प्रश्न मात्रै बाँकी रहेको बताएका छन् ।

उनले नेकपा एमाले जस्तो जनआधारित र परिवर्तनमुखी पार्टीले दलित नेतृत्वलाई अगाडी बढाउन अब ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

दलित समुदाय गाउँदेखि केन्द्रसम्म संगठित, सचेत र एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले दलित आन्दोलनलाई अब भाषणमा होइन, व्यवहार र नेतृत्वमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

दलित समुदायका भूमिका, जिम्मेवारी र कर्तव्यहरुलाई अझ क्रान्तिकारी बनाउँदै सोच, काम र तत्परतामा परिवर्तन ल्याउन सकेमा समाज र राज्य व्यवस्था परिवर्तन हुने उनको विश्वास थियो ।

नेता विकले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा देशको चिन्ता लिएको जस्तो देखाउने प्रवृत्तिप्रति टिप्पणी गर्दै केवल सामाजिक सञ्जालबाट मात्र देश नबन्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

वास्तविक परिवर्तन जनताबीच गएर संगठन निर्माण, नेतृत्व विकास र जिम्मेवारी बहनबाट मात्रै सम्भव हुने उनको भनाइ थियो ।

अधिवेशनले दलित समुदायको नेतृत्व विकास, आत्मसम्मान र समान अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ भने नेकपा एमाले दलित मुक्तिको भरोसा योग्य राजनीतिक शक्ति भएको सन्देश पनि प्रवाहित भएको छ ।
 

उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज गौमुल गाउँ कमिटीको दोस्रो अधिवेशनलाई प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्दै सचिव विकले दलित समुदाय ऐतिहासिक रुपमा सीप, श्रम र प्रविधिका आधार स्तम्भ भएको उल्लेख गरेका छन् ।

विश्वमा विज्ञान र प्रविधिको विकास हुनुअघि नै इन्जिनियरिङ् ज्ञान र सीप दलित समुदायसँग रहेको भएपनि समाजले कामका आधारमा वर्गीकरण गरी दलित माथि अन्याय र विभेद थोपरेको उनको भनाइ थियो ।

उनले सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक दृष्टिकोणबाट दलित समुदायलाई हेर्ने सोचमा केही सकारात्मक परिवर्तन आएपनि अझै पनि समाजमा केही अवशेषहरुमा छुवाछुत र विभेदको मानसिकता बाँकी रहेको बताएका छन् ।

यस्तो विभेद अन्त्यका लागि राज्य, राजनीतिक दल र समाज सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । सचिव विकले नेकपा एमाले दलित समुदायको हक, अधिकार, सम्मान र समावेशी विकासको पक्षमा सधैं अग्रपंक्तिमा उभिँदै आएको पार्टी भएको उल्लेख गर्दै दलित मुक्तिका लागि एमालेको नीति, विचार र कार्यक्रम व्यवहारमै लागू भइरहेको बताए ।

दलित समुदायलाई शिक्षा, रोजगारी, नेतृत्व र राज्यका सबै तहमा समान पहुँच दिलाउन एमाले निरन्तर संघर्षरत रहेको उनको भनाइ थियो । अधिवेशनले दलित समुदायको आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समृद्ध समाज निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।