अब दुर्गम बस्तीका महिलाहरूले गर्भावस्थामा आवश्यक स्वास्थ्य परामर्शदेखि नियमित गर्भजाँचसम्म घरमै प्राप्त गर्न थालेका छन् । नगरपालिकाका १ देखि १० नम्बर वडासम्म मासिक रूपमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली पुग्ने व्यवस्था गरिएको नगर प्रमुख रामबहादुर बाँनियाले बताएका छन् ।

गैरसरकारी संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालित यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक महिना एक दिन एक वडामा पुगेर गर्भवती महिलाका लागि अल्ट्रासाउन्ड, रक्तअल्पता, सुगर, पिसाब जाँच लगायत आवश्यक परीक्षण निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ ।

सेवा गाउँमै उपलब्ध भएपछि गर्भवती महिलाहरूको समय, खर्च र शारीरिक मेहनत बचत भएको छ। बुढीगंगा-८ की निर्मला कुमालले तीन पटक आफ्नै गाउँमा बसेर अल्ट्रासाउन्ड तथा ल्याब सेवा पाएको अनुभव सुनाउँदै भनिन्, “सदरमुकाम मार्तडी पुग्न दिनभर लाग्थ्यो, खर्च पनि धेरै हुन्थ्यो।

अब घरमै सेवा पाएपछि धेरै सहज भएको छ ।” सामान्य अवस्थामा जिल्ला अस्पतालमा एक पटक अल्ट्रासाउन्ड गर्दा कम्तीमा ४ सय रुपैयाँ खर्च हुने गरे पनि अब नगरपालिकाले गाउँमै पुगेर निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएपछि स्थानीय महिलाहरू विशेष रूपमा राहत पाएका छन् ।
 

अभियानको अवसरमा वडास्तरमै वक्तृत्वकला प्रतियोगिता, सडक नाटक, डेउडा गीत तथा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुती मार्फत लैंगिक हिंसा विरुद्ध सचेतना फैलाउने प्रयास गरिएको वडा अध्यक्ष अमर विकले बताएका छन् ।

वडा मञ्चकी अध्यक्ष सुनिता बुढा रोकायाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा गौमुल गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता थापा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिइन् । वडा अध्यक्ष अमर विक विशिष्ट अतिथि रहेका हुन् । वडाका अन्य जनप्रतिनिधि मंगल धामी, तुसार सार्की, गीता रोकाया र जना सार्की अतिथिका रूपमा सहभागी थिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष थापाले समाजमा अझै पनि जरा गाडेर बसेका अन्धविश्वास, विभेद र कुसंस्कार हटाउन समुदायकै सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन् । उनले हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता र निरन्तर जनचेतना अपरिहार्य हुनेमा जोड दिइन् ।

त्यसैगरी, वडाध्यक्ष अमर विकले समाज आफैं एैनाजस्तै भएकाले परिवर्तन पनि आम समुदायबाटै सुरु हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले सामाजिक विभेदका अवशेषहरू अझै समेत रहेको उल्लेख गर्दै तिनको न्यूनीकरणका लागि सबैको साझा प्रयास अत्यावश्यक रहेको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दा, विद्यार्थी, महिला समूह र सरोकारवाला निकायका गरी २ सय भन्दा बढी सहभागीको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । यस वर्ष “प्रविधिको सही सदुपयोग गरौँ, लैंगिक हिंसा अन्त्य गरौँ” भन्ने मूल नारा सहित देशभर जनचेतनामूलक गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।

धनगढीमै घर भएका केही कर्मचारीदेखि अध्ययन बिदामा रहेका कर्मचारीसम्मले भवनको गैरकानुनी उपभोग गरिरहेका छन् । स्टोरका लागि निर्माण गरिए पनि त्यहाँ मन्त्रालयको स्टोर छैन । ती दुवै भवनमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बस्छन् । उनीहरूलाई मन्त्रालयले नै त्यहाँ बस्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

२०७५ सालदेखि नै मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष गैरकानुनी आवासका लागि १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ती दुई भवनको भाडावापत मासिक झण्डै ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यसमा बिजुली, खानेपानी र इन्टरनेटको रकम पनि मन्त्रालयले भुक्तानी गर्छ ।

‘प्रत्येक वर्ष १५ लाख रुपैयाँ स्टोरको नाममा सम्झौता गरिएको घरमा खर्च भइरहेको छ । त्यसैमाथि बिजुली, खानेपानी र इन्टरनेटको रकम पनि गइरहेको छ’ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो ‘तर, त्यो स्टोरको रूपमा प्रयोग भइरहेको छैन । त्यहाँ कर्मचारी बस्छन् ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जनस्वास्थ्य अधिकृत शिवराज सुनार पनि केही समय अघिसम्म त्यहीँ बस्थे । अहिले अध्ययन बिदा लिएर उनी दुई वर्षका लागि थाइल्यान्ड पुगेका छन् ।

तर, उनी बस्दै आएको स्टोरका दुई कोठा र एउटा हल अझै उनकै जिम्मामा छ । उपसचिव हेमराज खड्का पनि स्टोरको नाममा सम्झौता गरिएको भवनमा बस्छन् । धनगढीमै घर भएका केही कर्मचारीले पनि गैरकानुनी सुविधा लिँदै आएका छन् । स्टोरका नाममा सम्झौता गर्दै २०७५ सालदेखि कहिले दुई वटा त कहिले तीन वटा घर कर्मचारीलाई आवासका लागि दिने गरिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म गैरकानुनी उपयोगका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने व्यवस्था कुनै कानुनमा छैन । तर, स्टोरका नाममा सम्झौता गरिएका भवनमा कानुन छलेर आवास सुविधा दिइएको छ । झन्डै एक दर्जन कर्मचारी यसरी गैरकानुनी रुपमा बसिरहेका छन् । एक कर्मचारीले तीन वटा कोठासम्म प्रयोग गरिरहेका छन् ।

कामको सहजताको लागि केही कर्मचारीले स्टोरका नाममा सम्झौता गरिएको घर प्रयोग गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मी बताउँछन् ।‘सबै काम मन्त्रालयबाट समयमा हुँदैन केही ढिलो-चाँडो पनि हुने गर्छ त्यसैले धेरै टाढाका केही कर्मचारीहरू त्यहाँ बस्नु भएको हुन सक्छ, ’ सचिव डा. रेग्मीले भने, ‘तर, त्यो घर स्टोरको लागि सम्झौता गरिएको हो । ’

स्टोरका नाममा सम्झौता गरिएको घर कर्मचारीले कब्जा गरेका छन् । तर, सचिव रेग्मी भने अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘दुवै घरमा कर्मचारीहरू बसेका छन् भने हामी त्यो बुझ्छौँ । सदुपयोग गर्ने ठाउँमा दुरुपयोग भएको पाइए छानबिन हुन्छ ।’

सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काले पनि यस विषयमा छानबिन हुने बताएकी छन् । ‘स्टोरको लागि सम्झौता भएको हो, त्यसमा स्टोर हुनुपर्छ, ’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई कर्मचारीहरूले प्रयोग गरिरहेको पाइए छानबिन हुन्छ । कानुनी प्रावधानहरू हेरिन्छ । त्यो अनुसार हामी अघि बढ्छौँ । ’