सरोकारवाला निकाय र स्थानीय समुदायबीच सहमति भएपछि पुल सार्ने काम औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको हो।

बुढीनन्दा नगरपालिकाका उपप्रमुख रामबहादुर बोहराले गत मंसिर ४ गते दानसाँघु खोलामा आयोजित कार्यक्रममा पुल स्थानान्तरणको शिलान्यास गरेका थिए ।

हाल साँफे-मार्तडी सडकखण्डअन्तर्गत जडाङ्गामा रहेको उक्त बेलिब्रिज खोलाबाट निकालेर नयाँ स्थानमा जडान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगर प्रमुख जनक कुमार बोहराका अनुसार यो पुल स्थानान्तरणले जिल्लाको पूर्वीत्तरी क्षेत्रमा रहेका कम्तीमा चार स्थानीय तहका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

“पहिले पनि दानसाँघुमा पुल सार्ने पहल भएको थियो, तर विवाद र बजेट अभावका कारण काम रोकिएको थियो,” उनले बताए ।

बुढीनन्दा नगरपालिकाको पहल र सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर (अछाम) को आर्थिक सहयोगमा करिब २ करोड २२ लाख रुपैयाँ लागतमा पुल स्थानान्तरण कार्य भइरहेको छ ।

उक्त बेलिब्रिज करिब पाँच वर्षदेखि जडाङ्गा खोलामा प्रयोगविहीन अवस्थामा थियो । सुरुमा पक्की पुल नहुँदा यसको प्रयोग भए पनि पछि नजिकै स्थायी पुल निर्माण भएपछि यसको उपयोग बन्द भएको थियो ।

साँफे-मार्तडी सडकखण्ड अन्तर्गत अछामको साँफेबगरदेखि बाजुराको मार्तडीसम्म करिब ५७ किलोमिटर सडक रहेको छ । साथै, मार्तडी-कोल्टी खण्ड करिब ४२ किलोमिटर र कोल्टी-धुलाचौर खण्ड करिब १६ किलोमिटर लामो रहेको छ।

गाउँपालिकाको वडा नम्बर–९ स्थित बागथला धारी डोबा सडकमा सिँचाइ क्यानल तथा  ह्युम पाइप कल्भर्ट निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगका अनुसार निर्माण कार्यका क्रममा फिल्डमा काम नभएको तथा कम काम भएको अवस्थामा पनि बढी काम भएको देखाई झुट्टा बिल भरपाईका आधारमा भुक्तानी दिने र लिने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरिएको हो ।

यसरी सरकारी रकम गैरकानुनी रूपमा लाभ वा हानी पुर्‍याउने उद्देश्यले भुक्तानी दिएको आयोगको दाबी छ । प्रतिवादी बनाइएकामा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टसहित अन्य कर्मचारी र निर्माणसँग सम्बन्धित पाँच जना रहेका छन् ।

उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) एवं सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा कारबाहीको माग गरिएको छ ।

आयोगले उनीबाट आठ लाख ४८ हजार ९६२ रुपियाँ २२ पैसा बिगो कायम गरी सोही बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ । साथै उक्त बिगोसमेत असुल उपर गर्न माग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।