दुई ठूला दल रिटको तयारीमा लागिरहेका बेला विघटित प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल रास्वपाले भने यो बाटोमा नलाग्न चेतावनी दिएको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आइतबार पुनर्स्थापनाको पक्षमा आँखा नचम्काउन चेतावनी दिए ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पूरक रिट सोमबार दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेको पुनर्स्थापनाको मागमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि साथ दिने संकेत गरेको छ । पूर्व सांसदहरुको बहुमत संख्या (१३८) पुर्‍याएर पूरक रिट दर्ता गर्न लागिएको हो ।

पूरक रिट दर्ताका लागि कांग्रेसका सांसदहरुको हस्ताक्षर जारी रहेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सोमबार पूरक रिट दर्ताको तयारी गरिएको जानकारी गराए । कांग्रेसका आठ सांसद र एमालेको तर्फबाट यसअघि संसद पुनर्स्थापनाको माग सहित रिट दायर भइसकेको छ । विघटित प्रतिनिधि सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले सर्वोच्च अदालतमा १० मंसिरमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

एमाले संसद पुनर्स्थापनाको माग सहित रिट लिएर सर्वोच्च गएको थिएन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेको दुई दिन पछि कांग्रेसका आठ सांसदले वारेस मार्फत रिट दायर गरेका थिए । मंसिर १९ गते एमाले अध्यक्ष ओली पत्नी राधिका शाक्यलाई लिएर देउवा दम्पती भेट्न महाराजगञ्ज पुगेका थिए । २३ मंसिरमा कांग्रेसका आठ पूर्व सांसदको वारेस सहित पूर्व न्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले रिट दायर गरेका थिए । एमालेका ७५ सांसदको हस्ताक्षरको सूची सर्वोच्च अदालतमा पेश भइसकेको छ ।

कांग्रेस, एमाले, लोसपा लगायतका सांसदको हस्ताक्षर सहित संयुक्त रुपमा रिट दर्ता गर्न लागिएको हो । कांग्रेसका पूर्व सचेतक घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने,‘कांग्रेसका ६५ बढी सांसद हस्ताक्षर भइसकेको छ । महन्थ ठाकुरसँग पनि मैले कुरा गरें । तीन दलको पूरक रिट भोलि दर्ता हुन्छ ।’

विघटित प्रतिनिधि सभामा लोसपाका ४ सांसद थिए । लोसपाका महासचिव मनिष मिश्रले आफ्नो पार्टीका सांसदले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने संकेत गरे । लोसपा संवैधानिक तरिकाले निकासको पक्षमा रहेको बताउँदै अनलाइनखबरसँग भने,‘संसद विघटनलाई हामीले असंवैधानिक भनेका छौं । हामी चुनावको विपक्षमा छैनौं । संवैधानिक प्रक्रियाबाट हुने क्रियाकलापको पक्षमा लोसपा तयार छ ।’

पूरक रिट दर्ता गर्नका लागि कांग्रेस र एमालेले दुई पूर्व न्यायाधिवक्तालाई जिम्मेवारी दिने भएका छन् । कांग्रेसको तर्फबाट पूर्व न्यायाधिवक्ता खाती र एमालेको तर्फबाट पूर्व न्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संयुक्त रिट दर्ताको तयारी गर्ने भएका छन् । कांग्रेसका पूर्व सचेतक घिमिरेले भने,‘हाम्रो हस्ताक्षर खम्बबहादुर खातीलाई बुझाउँछौं । एमालेको रमेश बडाललाई बुझाउँछन् । उहाँहरूले रिट तयार गरेर दर्ता गर्नुहुन्छ ।’

एमाले संसद पुनर्स्थापनाको मागमा एकढिक्का देखिएको छ भने कांग्रेस निर्वाचनको पक्षमा देखिए पनि हस्ताक्षरमा एकमत देखिएको छैन । सभापति देउवा पक्षका सबैजसो पूर्व सांसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिएका छन् । संस्थापनइरतका नेता डा.शेखर कोइराला पक्षका अधिकांश पूर्व सांसदले हस्ताक्षर गरेको पूर्व सचेतक घिमिरेले जानकारी गराए । महामन्त्री गगन थापा पक्षका पूर्व सांसदले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

कांग्रेसको औपचारिक निर्णय संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा छैन । मंसिर ६ गते केन्द्रीय समिति बैठकले चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसदिन भएको निर्णयमा भनिएको छ,‘२१ फागुनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै हो भन्ने ठहर गर्दै कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्दछ ।’

कांग्रेसको शीर्ष तहको बैठकमा संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने विचार व्यक्त हुन सुरु गरेको छ । सभापति देउवाले शनिबार बिहान डाकेको शीर्ष पाँच नेताको बैठकमा संसद पुनस्र्थापनामा पार्टी एकतावद्ध हुनुपर्ने विषय उठान भएको सहभागी एक नेताले जानकारी गराए ।

कांग्रेस चुनावप्रति प्रतिबद्ध रहेको तर सरकारले वातावारण नगराएको हुँदा संवैधानिक निकासका लागि संसद पुनर्स्थापना उपयुक्त विकल्प हुनेबारे छलफल भएको शीर्ष नेताले जानकारी गराए ।

‘असोज ३ गते कार्यसम्पादन बैठकबाट चुनावको पक्षमा हामीले निर्णय गरेका हौं । सरकार गठन भएको सयदिन कटिसक्यो । चुनावी वातावण बनेको छैन,’ उनले भने,‘तोकिएको समयमा चुनाव हुन नसक्ने अवस्था निर्माण हुँदै गएको छ । चुनावको सुनिश्चितता नहुँदा कांग्रेसमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग बढेको छ ।’

कांग्रेस र एमाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागमा एकमत देखिंदा तत्कालीन संसदको चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने ती दललाई चेतावनी दिएको छ ।