बाजुरा : नेकपा एमाले बाजुरा जिल्ला कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति विमति जनाउँदै जनताको वास्तविक आवश्यकता र माग सम्बोधन हुने गरी बजेटमा सुधार गर्न माग गरेको छ। पुरानै शैली र प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै जनताभन्दा नेता, मन्त्री तथा प्रदेशमा पहुँच राख्ने सीमित व्यक्तिको अनुकूल बजेट आएको भन्दै एमाले बाजुराले प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको हो।

एमाले बाजुरा जिल्ला कमिटीको १२औँ बैठकले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति विमति जनाउँदै बजेटलाई जनमुखी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जिल्ला कमिटीका सचिव काशी विकले जानकारी दिए। उनका अनुसार बजेटमा जनताको आवश्यकता र अपेक्षाभन्दा सीमित नेता, मन्त्री, कर्मचारी तथा बिचौलियाको प्रभाव बढी देखिएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिएको छ।

बैठकले बजेट निर्माणको परम्परागत शैलीमा सुधार गर्दै जनताको माग, स्थानीय आवश्यकताको प्राथमिकता र विकासको वास्तविक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। बजेट विनियोजनमा पहुँच र प्रभावभन्दा आवश्यकता, समानता र जनताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने एमाले बाजुराको धारणा छ।

प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्दा दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकका समस्या, विकासमा देखिएका असमानता, आधारभूत सेवा र स्थानीय तहका प्राथमिकतालाई पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने एमाले बाजुराको माग छ। बजेटले जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै पार्टीले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको सचिव विकले बताए।

बजेट निर्माण प्रक्रिया माथि प्रश्न

प्रदेश सरकारको बजेटमा केही नेता, मन्त्री, कर्मचारी र बिचौलियाको प्रभाव हाबी भएको भन्ने आरोप सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको अवस्थामा सरकार थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने एमाले बाजुराको निष्कर्ष छ। बजेट जनताको करबाट निर्माण हुने भएकाले यसको विनियोजन र कार्यान्वयनमा सार्वजनिक हित, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पार्टीको धारणा छ।

बजेटप्रतिको असन्तुष्टिले प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजनाको छनोट र स्रोत विनियोजनमा जनताको सहभागिता तथा आवश्यकतामा आधारित प्राथमिकताको विषयलाई फेरि बहसमा ल्याएको छ। विशेषगरी भौगोलिक विकटता र विकासका चुनौती भोगिरहेका बाजुराजस्ता जिल्लामा बजेटको न्यायोचित वितरण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण विषय हो।

यद्यपि, बजेटमा सीमित व्यक्ति वा समूहको प्रभाव रहेको भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्ने विस्तृत तथ्य बैठकबाट सार्वजनिक गरिएको छैन। एमाले बाजुराले भने बजेटमा सुधार गरी जनताको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने राजनीतिक तथा नीतिगत असहमति स्पष्ट पारेको छ।

वडा र पालिका अधिवेशनको तयारी

जिल्ला कमिटीको बैठकले पार्टीको आन्तरिक संगठन सुदृढीकरण, सदस्यता नवीकरण तथा आगामी अधिवेशनको तयारीबारे पनि छलफल गरेको छ। पार्टीको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) कार्यान्वयन, संगठनात्मक गतिविधि र अधिवेशनसम्बन्धी विषय बैठकको कार्यसूचीमा समेटिएका थिए।

बैठकले आगामी मंसिर २६ गते वडा अधिवेशन र पुस ४ गते पालिका अधिवेशन गर्ने विषयमा छलफल गरेको सचिव विकले जानकारी दिए। त्यस्तै, सदस्यता नवीकरणअन्तर्गत ३ हजार ४ सय ४४ सदस्यको नवीकरण भएको निर्णय गरिएको छ। बैठकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै सदस्यता शुद्धीकरणको विषयलाई समेत अघि बढाएको छ।

पार्टीको संगठनलाई व्यवस्थित, सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सदस्यता नवीकरण तथा शुद्धीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको एमाले बाजुराले जनाएको छ। वडा र पालिका अधिवेशनको तयारीले जिल्लामा पार्टीको संगठनात्मक गतिविधिलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

शीर्ष नेताको सहभागिता, निर्णय पत्रकार सम्मेलनबाट सार्वजनिक गरिने

नेकपा एमाले बाजुरा जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष लालबहादुर ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जिल्ला इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्य लालबहादुर थापा, केन्द्रीय सदस्य सहदेव बोगटी, सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसी, प्रदेश कमिटी सदस्य पेम्बा गुरुङ, सीता बराल थापा र भरत बुढालगायत नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकले प्रदेश सरकारको बजेटप्रतिको असहमति, पार्टीको संगठनात्मक अवस्था तथा आगामी अधिवेशनलगायत विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरेको सचिव विकले बताए। बैठकका निर्णयहरू पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिने पनि उनले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारको बजेटप्रति एमाले बाजुराले जनाएको असहमतिले बजेटको प्राथमिकता, दुर्गम जिल्लाको विकासमा स्रोतको न्यायोचित वितरण र जनताको आवश्यकतामा आधारित योजना छनोटको विषयलाई राजनीतिक बहसमा ल्याएको छ। अब प्रदेश सरकारले उठेका प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र बजेटमा सुधारका लागि कस्तो कदम चाल्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।