काठमाडौं : प्रशासनिक सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा शासकीय अधिकार आयोग गठन गरिने भएको छ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १ वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रशासनिकलगायत समग्र शासकीय पक्षमा सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा तत्काल शासकीय सुधार आयोग गठन गरिने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले यसका लागि समयवद्ध सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने र परिणाम दिने सरकारको तयारी रहेको बताए। उनले निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन संसदको आउँदो हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बताए।
यसैगरी भूमि ऐन र वन ऐनमा रहेको विरोधाभासलाई हटाइ तिनलाई विकाशमैत्री बनाइने उनको भनाइ छ। नेपालको शान्ति प्रक्रिया संसारका लागि अनुपम र उदाहरणीय रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले दावी गरे। उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका विषय टुंगाउन आफू लागिरहेको बताए।
प्रतिक्रिया