धनगढीः नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र देखिएको विवादले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री अफ्ठेरोमा परेका छन्। नागरिक उन्मुक्तिले केन्द्रमा गठबन्धनको पक्षमा उभिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तागठबन्धनमा फेरबदल हुने चर्चा सुरु भएको छ। नागरिक उन्मुक्तिलाई साथमा लिएर सरकारको पक्षमा बहुमत जुटाउने कोषिस गरिरहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह थप अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन कायम राखेको नागरिक उन्मुक्तिले केन्द्रमा भने बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको छ।

केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरबदल भएसँगै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा छन्। उनले नागरिक उन्मुक्तिसहित प्रदेशमा एक सांसद रहेको राप्रपा र स्वतन्त्रको समर्थनमा बहुमत जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरे सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्छ। तर, नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवादले मुख्यमन्त्री अफ्ठेरोमामा छन्।

नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन जोगाइराख्न मुख्यमन्त्री शाहले उक्त पार्टीबाट सरकारमा थप मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। स्वतन्त्र सांसद सरकारलाई समर्थन गर्न तयार छन्। मुख्यमन्त्रीले राप्रपालाई पनि मनाउने कोसिस गरिरहेका छन्। तर, प्रदेश सरकारमा सहभागिताको विषयमा नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवादका कारण राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद सरकारमा जान हच्किएका छन्।

नागरिक उन्मुक्ति केन्द्रमा गठबन्धनको पक्षमा उभिएपछि प्रदेशमा पनि गठबन्धनसँगै सहकार्य हुनेमा एमाले–माओवादी आशावादी देखिएका छन्। विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीसँग संघ र प्रदेश सरकारमा सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागिताको विषयमा अध्यक्ष श्रेष्ठ र पार्टी संरक्षक चौधरीबीच तीव्र मतभेद छ। 

रेशम प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन्। उनकै जोडबलमा मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। अघिल्लो गठबन्धनमै एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्तिले राज्यमन्त्री फिर्ता बोलाएर अर्कोलाई पठाएको छ। गठबन्धन फेरिएसँगै सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक बनेको छ।

नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगरे सत्ता–प्रतिपक्ष दुवैले बहुमत पुगाउन सक्ने अवस्था छैन। नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनको पक्षमा सुविधाजनक बहुमत पुग्छ। कांग्रेसलाई भने सरकार जोगाइराख्न नागरिक उन्मुक्तिसँगै राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको अनिवार्य समर्थन आवश्यक पर्छ। 

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ। कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात तथा राप्रपा र स्वतन्त्र एक–एक गरी २७ सदस्यको समर्थन जुटाउने मुख्यमन्त्रीको प्रयास छ। गठबन्धनको पक्षमा माओवादीका सभामुखसहित ११, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका चार सदस्य छन्। एक सदस्यको निधन भएपछि प्रदेश सभामा हाल ५२ सदस्य छन्।