धनगढी ः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सांसदहरूलाई वितरण गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५३ प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारबाट २ अर्ब २३ करोडका योजना पाएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विजयी भएका ३२ प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पाँच करोड र समानुपातिक २१ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले तीन करोडका दरले योजना पाएका हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका बाहालवाला मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र राज्यमन्त्रीहरूले समेत अन्य प्रदेश सभा सदस्यहरू सरह बजेट पाएका छन्। प्रदेश सरकारले प्रत्येक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पाँच करोडका योजना माग गर्न भनेको थियो। प्रदेश सरकारले १० लाखका २० वटा र २५ लाखका १२ वटा योजना माग गर्न भनेको थियो।

तर, प्रदेश सभा सदस्यहरूले पाँच लाखका योजनासमेत माग गरेका छन्। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा बजेट पठाउने सर्तमा प्रदेश सभा सदस्यहरूका पाँच लाखका योजना समेत बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्दै पाँच लाखसम्मका कार्यक्रम तयार भएका हुन्।

तर, प्रदेश सरकारले १० लाख भन्दा साना योजना नबनाउन प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई भनेको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम पूरा भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बताएको छ। प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।

सोही अनुरूप बजेट तथा कार्यक्रमको काम पूरा भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश सरकारले सबैलाई सामान रूपले हेर्नु पर्ने सदनमै आवाज उठाएका थिए। तर, समानुपातिकलाई तीन करोड र प्रत्यक्षलाई पाँच करोडका दरले कार्यक्रम वितरण गरिएको छ।

प्रदेशसभा सदस्यलाई तोकिएको रकम बराबर हुने गरी प्रदेशसभा सदस्यले भौतिक विकास, सामाजिक विकास, बाटाघाटा निर्माण लगायतका योजनाहरू समावेश गरिएका मन्त्रालयले बताएको छ। विगतमा सांसद क्षेत्र विकास कोष नामले चर्चित स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदहरूलाई बजेट वितरण गर्ने गरिएको थियो।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदले मनपरी ढङ्गले योजना राख्ने गरेको भन्दै कार्यक्रम बदनाम बनेको थियो। तर, सुदूरपश्चिम सरकारले कार्यविधि नै बनाएर योजना माग गरेको भएपनि सो कार्यविधि अनुसार योजना छनौट भएका छैनन्। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आकार बढाएर बजेट ल्याउने दाबी गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेटको आकार बढ्ने नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले बताए। तर, प्रदेश सरकारले बजेटको आकार सार्वजनिक गरेको छैन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो।