काठमाडौं : अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) केही महिनाभित्र बन्द हुने भएको छ । विकासशील देशहरूसँग साझेदारी गरेर आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्ने सो संस्थालाई एलन मस्क नेतृत्वको अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (डज)ले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपालमा पनि सडक र हाइड्रोपावरको प्रसारण लाइनका काम एमसीए नेपालमार्फत् अघि बढाइएको छ । तर ट्रम्प प्रशासनको खर्च कटौती नीति अन्तर्गत एमसीसी परियोजना बन्द भएमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाका अन्तर्गतका काम पनि रोकिने छ ।

अमेरिकी सरकारको डज विभागले मंगलबार सबै कर्मचारीलाई पठाएको इमेलमा एमसीसी अनुदान सहयोग बन्द हुने व्यहोरा उल्लेख रहेको सीएनएनले जनाएको छ । यसैगरी पोलिटिको डटकमले त डज विभागले एमसीसी बन्द गर्न लागिएको भनेर कर्मचारीहरुलाई पठाएको इमेलको व्यहोरा नै प्राप्त गरेको जनाएको छ ।

‘चाँडै एमसीसीका कार्यक्रमहरूमा ठूलो कटौती हुनेछ र सोअनुसार संस्थाका कर्मचारी पनि कटौती गरिनेछ,’ कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले इमेलमा लेखेका छन् ।

नेपालमा के भइरहेको छ ?

नेपालमा एमसीसी अन्तर्गत ५५ करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग प्राप्त भएको छ । यो अनुदानले लमही–बुटवल सडक स्तरोन्नति र १६० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण जस्ता ठूला पूर्वाधार योजनाहरूमा खर्च भइरहेको छ । यदि एमसीसी बन्द भएमा, आर्थिक प्रवाह रोकिने, निर्माण ढिलो हुने वा परियोजना अधुरो रहने जोखिम बढ्नेछ ।

अमेरिकाका कट्टर आलोचकहरुले भने यो अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको परियोजना भनेर आलोचना गर्दै आएका छन् । त्यसैले नेपालमा एमसीसी परियोजना स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भनेर लामो समसम्म विवाद र बहस भएको थियो । २०७८ फागुन १५ गते व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिएको थियो ।

त्यसपछि नेपालमा एमसीसी अन्तर्गतका काम अघि बढ्ने बाटो खुलेको थियो । ४०० केभी क्षमताको कुल ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा, रातमाटे–दमौली र दमौली–बुटवल​ सबस्टेसनमा काम हुने छ । त्यसमध्ये तीनवटा ४०० केभी जीआईएस सबस्टेशनहरू (नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट, तनहुँ) निर्माणका लागि करिब १२६ मिलियन अमेरिकी डलरको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । यसैगरी १८ किलोमिटर लामो बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन खण्डको लागि पनि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

रातमाटे सबस्टेशन प्रभावित २७० व्यक्तिका लागि दुई वर्षे जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । यसैगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति परियोजना अन्तर्गत बुटवल– लमही खण्ड अन्तर्गत दाङको धानखोलादेखि बाँकेको सिमानासम्मको ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

त्यसका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) स्वीकृत गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भइरहेको थियो । तर २०२५ फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार ९० दिनका लागि ती कामहरु रोकिएका छन् ।