काठमाडौं : सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम र आगामी तीन वर्षभित्र गर्ने कामको सूची दिँदै सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेको छ। जनताको निराशा चिर्दै सुशासन, विकास निर्माणका काममा तीव्रतासहित दिनुपर्ने एमालेको सुझावमा छ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरी सुझावपत्र बुझाएको छ। आर्थिक शिथिलताको अन्त्य, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै उच्च आर्थिक वृिद्ध हासिल गर्ने विषय, सेवा प्रवाहमा सहजता र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई अन्त्य गर्नेदेखि सामाजिक न्याय र सुरक्षाका विषयमा सुझाव दिएको छ। राजनीतिक स्थिरतको लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने एमालेको सुझाव छ।

सुझावपत्रमा सरकारले तत्कालै चाल्नुपर्ने कदम र आगामी तीन वर्र्षभित्र गर्ने कामको सूची रहेको छ। सुझावपत्रमा झुलाघाट–चिवाभन्ज्याङ संकल्प यात्राका क्रममा प्राप्त भएका सुझावदेखि जनतामा कायम रहेको निराशा चिर्न तथा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामलाई समेटिएको छ।

कांग्रेससँगको सहमतिपछि अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभन्दा डेढ साताअगावै एमालेले गत असार २१ गते ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी तीन वर्र्षभित्र गर्नुपर्ने कामको विषयमा सुझाव दिन उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलले ३३ वटै विभागसँग सरकारले गर्नुपर्ने कामको विषयमा सुझावसहित प्रतिवेदन मागेको थियो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा एमालेले सरकारलाई सुझावपत्र दिएको हो। एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले पार्टीका २८ वटा विभागका सुझाव समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझावपत्र बुझाइएको बताए।

ज्ञवालीका अनुसार असार २१ गते बसेको पार्टी केन्द्रीय विभागहरूको बैठकले दिएको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई १० ठोस कार्यक्रमसहित ३१ बुँदे सुझाव बुझाइएको छ। उक्त बैठकले सात दिनको समय सीमा तोकेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन विभागहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।

प्रतिनिधिमण्डले सुशासन, विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता, रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धिदर गर्ने विषय, सेवा प्रवाहमा सहजता, जटिल प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउने लगायत विषयलाई समेटेर सुझाव दिएको छ। के के छन् त सुझाव पत्रमा ? 

विकासमा तीव्रता 

सुशासन, विकास निर्माणका काममा तीव्रता दिँदै रोजगारी सिजर्ना गर्न सरकारलाई सुझावको छ। उसले आर्थिक शिथिलताको अन्त्य, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ। सेवा प्रवाहमा सहजता र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने विषय तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षाका विषयहरूमा ध्यान दिएर अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण 
खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, नयाँ रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि क्षेत्र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहेकाले कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, किसानहरूको हकहितको रक्षा र कृषिमा बहुआयामिक लगानी वृिद्ध गर्न विशेष जोड दिइएको छ। एमालेले कृषिको व्यावसायिक विकास गर्न चाहने कृषि उद्यमीहरूको पहिचान तथा तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

कृषिको विकाससँगै भूमिको विषय अविभाज्य ढंगले जोडिएको छ। तर नेपालको भूमि समस्या जटिल छ र सही तथा अद्यावधिक तथ्यांकहरू उपलब्ध छैनन्। भूमिहीनहरूको संख्या ठूलो छ। एकीकृत सूचनाको अभावका कारण सार्वजनिक र निजी जमिन बेदखल भइरहेको पनि अवस्था देखिन्छ। गुठीलगायत क्षेत्रमा पुस्तांैदेखि जमिन जोतिरहेकाहरू भूमि अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। भूमि प्रशासनमा बेथिति तथा अनियमितता व्याप्त देखिन्छ। तसर्थ, भूमि समस्याको दीर्घकालीन, दिगो र तार्किक निष्कर्षसहितको समाधानको विषय नयाँ सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परोस् भन्ने सुझाव विशेष गम्भीरताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ।

स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन
अवसरको अभावका कारणले मात्रै होइन, उद्यमशील सोच र त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने तदनुरूपको वातावरण निर्माणको अभावले पनि मुलुकमा उद्यमशीलता विकास हुन नसकेको र बेरोजगारी बढेको एमालेको विश्लेषण छ। यसले सबैभन्दा बढी असर युवाहरूलाई परेको र युवाहरूमा बाह्य प्रवासन बढाएको निष्कर्षसहित उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न विद्यालय र कलेज शिक्षामै यससम्बन्धी विषयहरू समावेश गर्ने एमालेले सुझाएको छ। 

स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, सफल युवा व्यवसायीहरूका उदाहरणलाई समाजमा स्थापित गर्ने तथा शिक्षालाई बजारसँग जोड्दै लैजान विशेष जोड दिनसमेत एमालेले सुझाएको छ। 

पढ्दै कमाउँदै
पढ्दै कमाउँदै गर्ने नयाँनयाँ क्षेत्रहरूको खोजी गर्न, इन्टर्नसिपको नयाँ अभ्यास अगाडि बढाउन एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न जोड उसले सुझाएको छ। 

सूचना प्रविधिमार्फत बाह्य लगानी
सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र बृहत् रोजगारी सिर्जनाको नयाँ सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा देखा परेको एमालेको विश्लेषण छ। उसले आईटी सेवाको निर्यातका लागि सहजीकरण गर्न नयाँ कानुनी, नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्ने तथा यस क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले विशेष पहलकदमी गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ। 

सार्वजनिक शिक्षामा सुधार 
सार्वजनिक शिक्षाको सुधार बिना मुलुकको विकास सम्भव नहुने एमालेको ठहर छ। पछिल्लो नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ। एमालेले बालशिक्षादेखि उच्चशिक्षासम्म नै सुधारको विशेष अभियान चलाउन जोड दिएको छ। 

शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गर्न समेत सरकारलाई एमालेले सुझाव दिएको छ। शिक्षा सुधारको लागि तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)को कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट पार्नु पर्ने एमालेको जोड छ। उसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने, शिक्षासम्बन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने सुझाव दिएको छ। 

त्रिविको पुनर्संरचना 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यबोझ कम गर्न यसको पुनर्संरचना गर्दै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु पर्ने एमालेको भनाइ छ। उसले सबै विश्वविद्यालयहरूलाई छाता ऐनमार्फत स्वायत्त ढंगले सञ्चालन गर्न तथा प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउन गम्भीरताका साथ विषय उठान गरेको छ। एमालेले संसद्मा विचाराधीन शिक्षा विधेयकलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ। 

स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारिता
नागरिकको मौलिक अधिकारको विषयका रूपमा रहको आधारभूत स्वास्थ्यको प्रत्याभूतिका लागि स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारिता र दायरा विस्तार गर्न एमालेको जोड छ। आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण र सञ्चालनमा तीव्रता दिन पनि उसले सुझाव दिएको छ।

एमालेको सुझावपत्रमा एकीकृत अभिलेख प्रणाली, किशोरकिशोरीहरूको स्वास्थ्य रक्षा तथा नयाँ चुनौतीका रूपमा रहेका नसर्ने रोगहरूको रोकथामका लागि विशेष सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ। 

विकास निर्माणमा भद्रगोलको अन्त्य
विकास निर्माणमा देखिएको भद्रगोल, ढिलासुस्ती, दोहोरो–तेहोरोपन भएको एमालेको विश्लेषण छ। बिना सम्भाव्यता र बिना वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र बिना लागत अध्ययन राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित योजनाहरूको छनोट हुने गरेको पनि उसको भनाइ छ। विकास निर्माणमा राजनीतिक उद्देश्यले नै बजेट विनियोजन तथा निर्माण व्यवसायीहरू एवं नियमन र अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरूको लापर्बाही आदिका कारण सिर्जित अस्तव्यस्तता ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको एमालेको ठहर छ। 

एमालेले यसका लागि आवश्यक अध्ययन र तयारी सकिएपछि मात्रै विकास परियोजना स्वीकृत गर्ने, बोलपत्र आह्वान गर्ने र निर्माण व्यवसायीहरूलाई गुणस्तरीय निर्माणका लागि जवाफदेही बनाउन विशेष जोड दिएको छ। एमालेले संघीय मन्त्रालयहरूले विनियोजन गरेका खुद्रे, दोहोरोपन रहेको र प्रतिफल नदिने योजनाहरू खारेज गर्न सुझाएको छ। एमालेको सुझावपत्रमा निर्माण सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेर सास्ती भोगिरहको निर्माण व्यवसायीहरूको समस्याको तत्काल समाधानमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। 

लगानी अनुकूल वातावरण 
अझै पनि मुलुकमा उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण बन्न नसकेको मात्र होइन, पछिल्लो समय व्यवसायीहरू हतोत्साही हुने परिस्थिति रहेको एमालेको विश्लेषण छ। उसले लगानीको वातावरण अनुकूल हुन नसकेको यथार्थप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ। व्यावसायिक कम्पनी, फर्म, संस्था दर्ता प्रक्रियादेखि नै प्रशासनिक कामलाई झन्झटमुक्त, आधुनिक प्रविधियुक्त, पारदर्शी, स्वच्छ र अनियमितामुक्त बनाउन एमालेको जोड छ। 

कर प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउन तथा समस्यामा परेका व्यवसायीहरूका ऋणको पुनर्तालिकीकरणलगायत सरोकारहरू नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको छ। उसले सरकार व्यावसायिक क्षेत्रको अभिभावक हो र राज्यले स्वच्छ व्यवसाय गरिरहेकाहरूको संरक्षण गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सुझाव दिएको छ।

सहकारी समस्याको समाधान
एमालेले सहकारी समस्याको समाधानमा विशेष जोड दिएको छ। जनताले गाँस काटेर जम्मा गरेको रकम अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र गैरकानुनी धन्धामा संलग्न व्यवसायीहरूलाई अविलम्ब कडा कानुनी कार्बाही गर्न, बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताको व्यवस्था गर्न र सहकारीहरूको नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न संरचना निर्माणमा एमालेले विशेष जोड दिएको छ।

सहकारीहरूलाई मूलतः व्यावसायिक कृषि उत्पादन, घरेलु, साना र मझौला उद्योग सञ्चालन तथा कृषि उपजको वितरण, व्यवसायीकरणजस्ता काममा लाग्न अभिप्रेरित गर्न उसले सुझाव दिएको छ। एमालेले रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने सहकारीहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको छ।

वनको संरक्षण र व्यावसायिक सदुपयोग
वन पैदावारको सही सदुपयोग गर्दै काठमा आत्मनिर्भर बन्न, काठजन्य उत्पादनहरू निर्यात गर्न र हजारौंलाई रोजगारी दिन सकिने एमालेको भनाइ छ। उसले विद्यमान वनसम्बन्धी नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै वनको संरक्षण र व्यावसायिक सदुपयोग दुवै पक्षबीच आवश्यक सन्तुलन कायम गर्न सुझाव दिएको छ।

गौरवमा आयोजना समयमै सम्पन्न 
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्टै संरचनागत र कानुनी व्यवस्था गररे समयमै सम्पन्न गर्न एमालेले जोड दिएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनर्संरचनाका लागि सुझाइएको छ।

एक पालिका एक उद्यम, पालिकाहरूलाई निश्चित खाद्य र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र प्रत्येक पालिकामा विपद् व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवक तयार गर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ। यसको विकासका लागि गाउँपालिका र मुख्य सहरी केन्द्र रहेको नजिकको नगरपालिकाबीच साझेदारीको विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग

सामाजिक सञ्जाललाई व्यावसायिक विकासका लागि सदुपयोग गर्न एमालेको सुझाव छ। सामाजिक सञ्चालबाट कतिपय बेला हुने मिथ्या सूचना र भ्रामक सूचनालाई निरुत्साहित गर्न र समाजमा सकारात्मक मनोविज्ञान निर्माणका लागि विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।

पुरुषहरू रोजगारी र अध्ययनका लागि बाहिरिएको सन्दर्भमा परिवारको पालनपोषण मात्रै होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्र नै महिलाहरूको काँधमा अडिदै गरेको सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर महिलाको सीप र दक्षता अभिवृद्धि, महिला उद्यमको विकास तथा महिला केन्द्रित कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन विशेष ध्यानाकर्षण गराइएको छ। 

‘यातायात व्यवस्था प्राधिकरण‘
सार्वजनिक यातायातमा राज्यको भूमिका अभिवृद्धि गर्न ‘यातायात व्यवस्था प्राधिकरण‘ पनि एमालेले सुझाएको छ। प्रदेशमा पनि यही प्रकृतिका प्राधिकरणहरू निर्माण गर्न सुझाएको छ। एमालेले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न, इटिकेटिङ व्यवस्था गर्न तथा सार्वजनिक यातायात सहज पहुँचयुक्त, सुलभ र विश्वसनीय बनाउन सुझाव दिएको छ। 

परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूको सामना गर्न र पर्यावरणको रक्षा गर्न फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, हरियालीको विकास, हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, पानीका मुहान र वनजंगलको संरक्षण, चुरेको संरक्षणलगायतमा जोड दिएको छ। जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरू विषयमा नेपालको सरोकार अभिव्यक्त गर्न र पर्वतीय मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माण, सहकार्य र समन्वयका लागि सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न जोड दिएको छ। 

भूमिगत युटिलिटी करिडोर निर्माण

एमालेको सुभावपत्रमा सहरी पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको दोहोरोपन र भद्रगोल नियन्त्रण गर्नका लागि भूमिगत युटिलिटी करिडोरको अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले जलाशययुक्त योजनालाई प्रवर्द्धन गर्ने, योजना निर्माणको तयारीमा रहेका निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता अगाडि बढाउने, जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा हुने अनेकौं झन्झटहरूको शीघ्र समाधानमा जोड दिएको छ।

एमालेले अन्धविश्वास, कुरीति, कुप्रथा र रुढीको अन्त्य गर्न, समाजमा सद्भाव र सहिष्णुता विकास गर्न सामाजिक सांस्कृतिक अभियान सञ्चालन गर्न सुझाएको छ। नेपालका सबै मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरूको अभिलेखीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। 

उपभोक्ता अदालतको गठन गर्न, प्रत्येक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल स्थापना गर्न, कर्णाली र विपन्न वर्गका नागरिकलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्न र कालाबजारीको अन्त्यका लागि प्रहरीको मार्केट इन्टेलिजेन्स टिम स्थापनाका लागि सुझाव दिएको छ। स्थानीय र रैथाने उत्पादनहरूको बजार प्रवर्द्धनका लागि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडजस्ता संस्थाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ। सामुदायिक खानेपानी संस्थाहरूले उपयोग गर्ने र लिफ्टििङ प्रविधिका खानेपानीमा विद्युत् महसुलमा विशेष अनुदान दिन, वर्षाको पानी संकलनको विशेष अभियान चलाउन, ऐतिहासिक कुवा, धारा र हिटीहरूको संरक्षण गर्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

खेल एकेडेमी स्थापना
खेल प्रतिभाहरूको पहिचान र विकासका लागि प्रत्येक खेल क्षेत्रमा एकेडेमी स्थापना गर्न र तत्कालका लागि क्रिकेटलगायत नेपालको सम्भावना प्रकट भएका खेलहरूमा यो काम थाल्न सुझाव दिइएको छ।

देशभित्र उत्पादन गरी आपूर्ति गर्न सकिने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु तथा निर्माण सामग्रीको पहिचान गरी यिनको योजनाबद्ध विकास गर्न, तिनमा आत्मनिर्भर बन्न र त्यस्तो सूची बढाउँदै लैजान सुझाव दिएको छ। 

आईई 
एमालेले ‘ई–उद्यमी’ : डिजिटल प्लेटफर्ममा व्यवसाय विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै ‘हरित व्यवसायः पर्यावरणमैत्री उद्यमशीलता’ – ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजन्ेस कार्यशालाः भविष्यका प्रविधिहरू, रिमोट वर्क एक्स्पोः डिजिटल रोजगार अवसरहरू’, ‘महिला नवप्रवर्तन हबः नयाँ सोच र सिर्जनशीलता ‘युवा परिवर्तनकारीः सामुदायिक विकास परियोजना, स्मार्ट शहर चुनौतीः डिजिटल नेपालका लागि समाधानहरू’, ‘याजेट मेकरस्पेसः युवा आविष्कारकहरूको लागि कार्यशाला’, सामाजिक उद्यमिता सम्मेलनः समाजमा परिवर्तनकारी प्रभाव’, ‘रुरल टेक एक्स्पोः ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग’जस्ता रचनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ। 

परराष्ट्रनीति र कूटनीति सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति
एमालेले दक्षिणपन्थी र प्रतिगमनकारी कित्ताबाट उठेका व्यवस्था परिवर्तनको मागहरू र उग्र जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको चुनौतीलाई चिर्ने आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ। धनी र गरिबहरूबीचको खाडल फराकिलो हुनुपर्नेमा एमालेको जोड छ। सही ढंगले व्यवस्थापन नभएको खुला सीमा, प्राकृतिक विपत्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग सम्बन्धित विवाद, भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण सिर्जित जनअसन्तुष्टिमा पनि एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

जलवायु परिवर्तनको असर, भूराजनीतिक अवस्थिति र परराष्ट्र सम्बन्धका अस्थिर पक्षद्वारा सिर्जित राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीलाई विश्लेषण गर्दै यी चुनौतीलाई चिर्न, परराष्ट्र सम्बन्धमा छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्न र देशको परराष्ट्र नीति र कूटनीति सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ।

वैदेशिक लगानी 

एमालेले बढीभन्दा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर मुलुकको विकास तीव्रता दिन पनि कूटनीतिक प्रयासमा लाग्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको महान आकांक्षा प्राप्तिका लागि वैदेशिक पँुजी, प्रविधि तथा ज्ञान स्वदेश भित्र्याएर यस अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने आजको आवश्यकता भएको एमालेको ठहर छ।

उसले प्रतिस्पर्धात्मक विश्व व्यवस्थामा बढीभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार वृद्धि गरी प्रविधि आयात गर्ने काममा कूटनीतिक प्रयासलाई हरेक हिसाबबाट प्रभावकारी र दक्ष बनाई सोहीअनुसार परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ।

वैदेशिक रोजगार
रोजगारीका लागि विदेश गएका श्रमिकहरूको सुरक्षा ध्यान दिन एमालेले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। तोकिएको काम र कामअनुसारको तलब तथा अन्य तोकिएका सेवासुविधाहरूको सुनिश्चितता, श्रम स्वीकृति कोष सहजता, दुर्घटनामा परेपछिको उपचारको व्यवस्था, मृत्यु भएमा उद्धारको व्यवस्थामा केन्द्रित हुन पनि सुझाएको छ।

एमालेले श्रमिकको संख्या र त्यसअनुसार उनीहरूलाई दूतावासले दिने सेवा प्रवाहको चुस्तता आदि विषयहरूमा ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ। त्यसैगरी गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको विषयमा रहेको अस्पष्टताहरूलाई अन्त्य गरी भिसा, पैतृक सम्पत्ति माथिको अधिकार आदि विषयहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सुझाव दिइएको छ।

संघीय निजामती ऐनलगायतका कानुन अविलम्ब ल्याउन सुझाव 
एमालेले संघीय निजामती सेवा ऐनलगायतका कानुन अविलम्ब बनाउन सुझाव दिएको छ। मुलुकको कर्मचारी प्रशासनलाई सञ्चालन गर्ने मूल ऐन संविधान बनेको नौ वर्षमा पनि बन्न सकेको छैन्। २०७४ सालको ओली सरकारले नै यो ऐन पास गरेर अघि जाने विश्वास थियो तर न त्यो बेला नै यो ऐन बन्यो, न त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा सरकार वा पुष्पकमल दाहालको सरकारले नै निजामती ऐन नै ल्याउन सके। विभागीय संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आधा दर्जनपछि मन्त्री र सचिव फेर्रिदा पनि यो ऐन आएन। 

हाल यो संघीय निजामतीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा छ। एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको सुझाव पत्रमा संघीय निजामती ऐन अविलम्ब पारित गर्न सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै, संविधानको साझा सूचीमा रहको अधिकारको बाँडफाँटसम्बन्धी बाँकी कानुनहरू अविलम्ब निर्माण गर्न उसको सुझावमा छ। साझा सूचीका कानुन नबन्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका झमेला, विवाद सिर्जना भई सेवा प्रवाह पनि प्रभावित हँुदै आएको छ। स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि एमालेले सुझाएको छ। 

निर्वाचन प्रणालीमा पुनरवलोकन 
एमालेले हालको निर्वाचन प्रणालीमा पुनरवलोकन गर्न पनि सुझाएको छ। नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक) छ। निर्वाचन प्रणालीकै कारण कुनै पनि एक दलको बहुमत आउने अवस्था छैन्। जसले गर्दा यो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। 

एमालेले पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी संविधानका व्यवस्थाहरू र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको पुनरवलोकन गर्न, आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री सुझाव दिएका छ। उसले विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। एमालेले दिएका सुझावको अध्ययन र कार्यान्वयनले जनतामा आशा र भरोसा जगाउन बताएको छ।