स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आठ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यसपालि आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो। 
तर, अर्थ मन्त्रालयले ८४ करोड रुपैयाँ घटाएर स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च स्वीकृत गरेको हो। 

आयोगको फागुन ९ गते बसेको बैठकले यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख बजेट खर्च हुने अनुमान गरेर पठाए पनि अर्थ मन्त्रालयले घटाइदिएको हो। 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अर्थ मन्त्रालयबाट आठ अर्ब ११ करोड बजेट खर्चको स्वीकृति दिएको बताए। आयोगका अनुसार गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आठ अर्ब १५ करोड खर्च भएको थियो। विगतमा हुँदै आएको खर्चमा व्यापक कटौती गरी बजेट स्वीकृत गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। 

आगामी वैशाख ३० गते देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन हुँदैछ। आयोग स्रोतका अनुसार यसपालि झन्डै १२ अर्बको निर्वाचन खर्च आकलन गरिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको परामर्शपछि आयोगले केही खर्चलाई धेरै हदसम्म सीमित गरी बजेट स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो। 

बजेट कम गरेर पठाए पनि अर्थले त्यसमाथि पनि घटाइदिएपछि आयोगका अधिकारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। ‘केही सर्तहरू आएका छन्, आर्थिक कार्यविधि, व्यवस्थापन कार्यविधि, अर्थको कार्य सञ्चालन निर्देशिका उल्लेख गरी बजेट स्वीकृत भएको छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘भत्ताका लागि पनि तोकिदिएको छ। भ्रमण खर्च नियमावली बमोजिम मात्रै भनिएको छ, खर्चका सीमालाई केही तलमाथि पारिएको छ।’ 

ती अधिकारीले स्वीकृत भएको बजेटमा पुनर्विचार गर्न आयोगले अर्थलाई अनुरोध गर्ने बताए। ‘मतगणनामा खटिने कर्मचारीलाई इन्सेन्टिभ, भ्रमण भत्ता, कतिपय ठाउँमा मतदान गराउन जाँदा खान बस्न नै नपुग्ने अवस्था पनि आउँछ,’ ती अधिकारीले भने। 

अर्थको सर्तअनुसार मतदाता शिक्षा, सवारीसाधन खरिद, कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको भत्ता व्यापक कटौती हुनेछ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अहिले कर्मचारीको करिब ४० प्रतिशत तलब र भत्ता बढेको अनुमान छ। 

पाँच वर्षको अवधिमा बजार मूल्य झन्डै ४० प्रतिशतले बढेको र मतदाता संख्या करिब ३८ लाख बढेको आयोगको भनाइ छ। अबको निर्वाचनमा विगतभन्दा करिब चार सय मतदानस्थल र दुई हजार मतदान केन्द्र थपिने छन्। निर्वाचन सामग्री र निर्वाचनको मुख्य काममा खटिने कर्मचारीहरूको सुविधा भने यथावत् राखिएको आयोगले जनाएको छ। 

अघिल्लो चुनावमा मतदाता शिक्षा प्रचारप्रसारमा ७० करोड खर्च भएको थियो। यसलाई यसपटक २० करोडमा सीमित गरिएको छ। कोभिड संक्रमणको अवस्थालाई हेरेर आयोगले करिब एक अर्ब खर्च हुने आकलन गरेको थियो। यो शीर्षकको बजेट कटाइएको छ। न्यूनतम् स्वास्थ्य सामग्री र मास्कमा मात्रै खर्च गरिने भएको छ। 

सवारी साधन जिल्लाबाट व्यापक माग हुँदाहुँदै पनि यसपटक रोकिएको छ। निर्वाचनका लागि विगतमा सवारी साधन, मेसिन औजारमा गरिँदै आएको खर्चलाई यस पटक कटौती गरिएको छ। बजेटमध्ये पनि ठूलो खर्च मतपत्र छपाइ र निर्वाचन सामग्रीमा हुँदै आएको छ।

७५३ वटै स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा करिब तीन लाख उम्मेदवार हुनसक्ने अनुमान छ। यसपालि १ करोड ७७ लाखबढी मतदाता हुने अनुमान आयोगको छ। ‘अहिले मतदाता नामावली अद्यावधिक भएर आइसकेको छैन, पहिलेकोभन्दा ३८ लाखजति बढ्ने अनुमान छ,’ ती अधिकारीले भने।