धनगढी ःसुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ‘स्टोर’ गैरकानुनी रुपमा कर्मचारीले कब्जा गरेका छन् । कब्जा गरिएका ‘स्टोर’ मा श्रेणीविहीन कर्मचारीदेखि उपसचिवसम्मले आवास सुविधा लिएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग स्टोरका लागि सम्झौता गरिएका कैलालीको धनगढी-५ हसनपुरस्थित दुई ठूला भवन कर्मचारीको कब्जामा परेका हुन् ।

धनगढीमै घर भएका केही कर्मचारीदेखि अध्ययन बिदामा रहेका कर्मचारीसम्मले भवनको गैरकानुनी उपभोग गरिरहेका छन् । स्टोरका लागि निर्माण गरिए पनि त्यहाँ मन्त्रालयको स्टोर छैन । ती दुवै भवनमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बस्छन् । उनीहरूलाई मन्त्रालयले नै त्यहाँ बस्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

२०७५ सालदेखि नै मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष गैरकानुनी आवासका लागि १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ती दुई भवनको भाडावापत मासिक झण्डै ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यसमा बिजुली, खानेपानी र इन्टरनेटको रकम पनि मन्त्रालयले भुक्तानी गर्छ ।

‘प्रत्येक वर्ष १५ लाख रुपैयाँ स्टोरको नाममा सम्झौता गरिएको घरमा खर्च भइरहेको छ । त्यसैमाथि बिजुली, खानेपानी र इन्टरनेटको रकम पनि गइरहेको छ’ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो ‘तर, त्यो स्टोरको रूपमा प्रयोग भइरहेको छैन । त्यहाँ कर्मचारी बस्छन् ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जनस्वास्थ्य अधिकृत शिवराज सुनार पनि केही समय अघिसम्म त्यहीँ बस्थे । अहिले अध्ययन बिदा लिएर उनी दुई वर्षका लागि थाइल्यान्ड पुगेका छन् ।

तर, उनी बस्दै आएको स्टोरका दुई कोठा र एउटा हल अझै उनकै जिम्मामा छ । उपसचिव हेमराज खड्का पनि स्टोरको नाममा सम्झौता गरिएको भवनमा बस्छन् । धनगढीमै घर भएका केही कर्मचारीले पनि गैरकानुनी सुविधा लिँदै आएका छन् । स्टोरका नाममा सम्झौता गर्दै २०७५ सालदेखि कहिले दुई वटा त कहिले तीन वटा घर कर्मचारीलाई आवासका लागि दिने गरिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म गैरकानुनी उपयोगका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने व्यवस्था कुनै कानुनमा छैन । तर, स्टोरका नाममा सम्झौता गरिएका भवनमा कानुन छलेर आवास सुविधा दिइएको छ । झन्डै एक दर्जन कर्मचारी यसरी गैरकानुनी रुपमा बसिरहेका छन् । एक कर्मचारीले तीन वटा कोठासम्म प्रयोग गरिरहेका छन् ।

कामको सहजताको लागि केही कर्मचारीले स्टोरका नाममा सम्झौता गरिएको घर प्रयोग गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मी बताउँछन् ।‘सबै काम मन्त्रालयबाट समयमा हुँदैन केही ढिलो-चाँडो पनि हुने गर्छ त्यसैले धेरै टाढाका केही कर्मचारीहरू त्यहाँ बस्नु भएको हुन सक्छ, ’ सचिव डा. रेग्मीले भने, ‘तर, त्यो घर स्टोरको लागि सम्झौता गरिएको हो । ’

स्टोरका नाममा सम्झौता गरिएको घर कर्मचारीले कब्जा गरेका छन् । तर, सचिव रेग्मी भने अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘दुवै घरमा कर्मचारीहरू बसेका छन् भने हामी त्यो बुझ्छौँ । सदुपयोग गर्ने ठाउँमा दुरुपयोग भएको पाइए छानबिन हुन्छ ।’

सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काले पनि यस विषयमा छानबिन हुने बताएकी छन् । ‘स्टोरको लागि सम्झौता भएको हो, त्यसमा स्टोर हुनुपर्छ, ’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई कर्मचारीहरूले प्रयोग गरिरहेको पाइए छानबिन हुन्छ । कानुनी प्रावधानहरू हेरिन्छ । त्यो अनुसार हामी अघि बढ्छौँ । ’