बाजुरा ः गौमुल गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा न्यायको पहुँच विस्तार गर्दै हालसम्म ४० भन्दा बढी मुद्दाको छिनोफानो गरेको छ । गाउँपालिकाका नागरिकबीच उत्पन्न भएका विभिन्न प्रकृतिका विवादहरूलाई कानूनी प्रक्रिया अनुसार समाधान गर्दै न्यायिक समितिले स्थानीय न्यायको अभ्यास सुदृढ पारेको जनाएको छ ।

न्यायिक समिति संयोजक सीता थापाका अनुसार हालसम्म समितिमा कुटपिट, गाली बेइज्जती, अंशबण्डा, ज्याला-मजदुरी, लेनदेन, रकम हिनामिना, बाली विगो, चरिचरन, जग्गा साँध-सिमाना तथा बाटो, सम्बन्ध विच्छेद, ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह-पालनपोषण, नाबालक सन्तान हेरचाह तथा अन्य झै-झगडा सहितका कुल ४० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भई समाधान भएको बताएकी छन् ।

न्यायिक समितिका सदस्य देवेन्द्र बहादुर रोकायाले स्थानीयस्तरमै कानूनी परामर्श र मध्यस्थता प्रक्रियाबाट मुद्दाहरूको निष्पादन भइरहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार, “न्यायिक समितिमा आएका उजुरीहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम न्यायिक तरिकाले निरूपण गरिन्छ ।”

सदस्य कलकबहादुर सिंहले स्थानीय तहलाई प्रदत्त अधिकार अनुसार गाउँपालिकाले न्यायिक जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ । उनले भने, “स्थानीय सरकारलाई दिएको कानूनी अधिकार प्रयोग गर्दै हामीले गाउँमै न्यायको पहुँच पु¥याएका छौँ ।”

स्थानीय नागरिक धनपति सार्कीले पछिल्लो समयमा न्यायका लागि जिल्लामा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको बताएका छन् । उनका अनुसार “गाउँमै न्यायिक समिति सक्रिय भएपछि न्याय लिन सहज भएको बताएका छन् ।

कतिपय स्थानीयबासीहरूले गौमुल गाउँपालिकाको न्यायिक समितिलाई जिल्लाभित्र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने समितिका रूपमा लिने गरेकाे उजुरी प्रशासक डम्बरबहादुर रोकायाले बताएका छन् ।