धनगढी : नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा फेरि लफडा सुरु भएको छ। पार्टी भित्र पुनः संरक्षण रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको गुटगत राजनीति बाहिर देखिएको हो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीको लागि कैलाश चौधरीको नाम सिफारिस गरेकी थिएन। तर, पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षले घनश्याम चौधरीको नाम सिफारिस गरेको हो।

वैशाख ३० गते बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीको लागि केन्द्रीय समितिसँग रायसहितको सिफारिस माग गर्ने निर्णय गरी पत्राचार गरेको थियो।

सोही पत्रको जवाफमा वैशाख ३१ गते पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कैलाश चौधरीको नाम सिफारिस गरी संसदीय दललाई पठाएकी थिइन्। तर, पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले कैलाश चौधरीलाई मन्त्री बनाउनको लागि पठाएको निर्देशनात्मक सिफारिस पत्रले तीव्र मतभेद सिर्जना गरेको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र कैलाश अध्यक्ष श्रेष्ठ निकट मानिन्छन् ।

अर्कोतिर रेशम पक्षले पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्देशनको ठाडै इन्कार गर्दै मन्त्रीको लागि घनश्याम चौधरीको नाम मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पठाएको हो।

संसदीय दलका प्रमुख सचेतक इन्दिरा गिरीले बुधवार राति नै संसदीय दलको निर्णयसहित मन्त्रीको लागि घनश्याम चौधरीको नाम मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको बताएकी छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलको नेता समेत रहेका घनश्याम चौधरी रेशम पक्षीय सांसद हुन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलले बुधवार राति मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएपनि पत्र अझै नपाएको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताएका छन्। उनले भने, ‘संसदीय दलको पत्र मसँग अझै पुगेको छैन। हिजो बुधवार दिउँसो उहाँहरू सहमति गरेर नाम पठाउने भन्नुभएको थियो।

अझै म कहाँ पुगेको छैन।’ सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना सांसद छन्। जसमा रेशम पक्षको बहुमत हुँदा कैलाश चौधरीलाई मन्त्री बनाउने पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठको चाहना क्षीण बन्दै गएको हो।

सुदूरपश्चिम सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भागमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय परेको छ। विवादित अडियो प्रकरणमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका लक्ष्मण किशोर चौधरीले चैत्र १६ गते राजीनामा दिएका थिए।

उनको राजीनामा दिएको डेढ महिनासम्म पनि पार्टीले अर्को मन्त्री पठाउन सकेको छैन। मन्त्री नहुँदा सो मन्त्रालयको कामकाज प्रभावित हुँदै आएको छ।