प्रख्यात सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म टिकटक अन्ततः नेपालमा आधिकारिक रूपमा सूचीकृत भएको छ । योसँगै कम्पनीले नेपालमा आफ्नो मुख्य सम्पर्क व्यक्तिसमेत तोकेको छ । टिकटकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत भएको पत्र मंगलबार बुझेको थियो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, ०८० बमोजिम सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन कम्पनीले कात्तिक पहिलो साता प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

यो साता सूचीकृत भएको पत्र बुझेसँगै कम्पनीले उक्त निर्देशिकाका व्यवस्था र मन्त्रिपरिषद्को भदौ ६ को बैठकले सुनिश्चित गर्न भनेका कार्यहरू पालना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । नेपालको कर प्रणालीमा भने टिकटक ०७९ सालमै दर्ता भएर भ्याटसमेत बुझाएको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत हुने टिकटक तेस्रो सामाजिक सञ्जाल कम्पनी बनेको छ । यसअघि भाइबर र वी टक सूचीकृत भइसकेका थिए । सरकारले अन्य प्रमुख सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई पनि सूचीकरण प्रक्रियामा आउन ताकेता गरिरहेको छ ।

‘अब हाम्रो भूगोलभित्र टिकटकलाई नेपाल सकारको कानुन लागू हुन्छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले भने, ‘नेपालको कानुनवितरीतका कन्टेन्ट टिकटकमा आए नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ ।

यसमा टिकटकले सघाउनेछ । अपराध अनुसन्धानका लागि टिकटकले प्रहरीलाई उपकरणसमेत उपलब्ध गराएको छ ।’ कम्पनीले डिजिटल साक्षरता र नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ठाकुरले जनाए । टिकटकले सूचीकरणका लागि दिइएको निवेदन पत्रमा नेपालका लागि कम्पनीका मुख्य सम्पर्क व्यक्ति रामबहादुर थापा उल्लेख गरिएको छ ।

‘उहाँ को हुनुहुन्छ भन्नेबारे धेरै जानकारी हामीलाई प्राप्त भइसकेको छैन । तर कम्पनीले उहाँको ठेगाना, फोन नम्बरलगायत सबै विवरण निवेदनपत्रमा स्पष्ट खुलाएको छ,’ ठाकुरले भने । मन्त्रालयले मेटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मार्क जकरबर्ग र एक्सका सीईओ इलन मस्कलाई पनि नेपालमा उल्लेख्य प्रयोग हुने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्एसप, एक्स (ट्विटर) जस्ता आ–आफ्ना प्लाटफर्म सूचीकरणका लागि अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको ठाकुरले बताए ।

‘अहिलेसम्म उहाँहरूबाट कुनै जवाफ त आएको छैन । तर यतिका ठूला कम्पनीले नेपाल सरकारलाई जवाफ पठाउँछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘जवाफ नआए हामी पुनः ताकेता गर्छौं । ढिलोचाँडो सूचीकृत हुनैपर्छ ।’ गत भदौ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका सन्दर्भमा देशभर इन्टरनेट तथा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, शिक्षण संस्थामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने गरी डिजिटल सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो ।

योसँगै, नेपाली भाषा तथा अन्य राष्ट्र भाषाको स्रोत परिचालन गरी विषयवस्तु (कन्टेन्ट) फिल्टरिङ एवं मोडरेसनलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने तथा अश्लीलता फैलाउने विषयवस्तु हटाउन सहयोग गर्ने र विद्युतीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने विषयमा पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूले सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई दर्ता र सूचीकृत गर्ने व्यवस्था आवश्यक भए पनि कन्टेन्ट फिल्टरिङको सर्तमा भने डिजिटल अधिकारका पक्षमा वकालत गर्दै आएका अभियन्ताहरूले आशंका प्रकट गर्दै आएका छन् । कन्टेन्ट फिल्टरिङमार्फत सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने जोखिम रहेको उनीहरूले औंल्याउने गरेका छन् ।

कुनै निजी कम्पनीसँगको सम्झौताका आधारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै प्रभाव पर्ने किसिमको निर्देशन दिने अधिकार सरकारलाई नभएको अधिकारकर्मीहरूको टिप्पणी छ । माओवादी र कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार भएका बेला गत वर्ष कात्तिक २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको थियो । त्यसको चार दिनपछि टिकटकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।

सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै सरकारले टिकटक ब्यान्ड गरेको थियो । करिब १० महिनाको प्रतिबन्धपश्चात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गत भदौमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाइदिएको थियो । प्रतिबन्ध हटेको दुई महिना नपुग्दै टिकटक सरकार मातहत आधिकारिक रूपमा सूचीकृत हुन आइपुगेको हो ।

गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेलगत्तै सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि पाँच सदस्यीय सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ गठनसमेत गरेको थियो । उक्त इकाइले गत वर्ष कात्तिकमै प्लाटफर्महरूलाई तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन सूचना पठाएको थियो, साथमा निर्देशिकालाई अंग्रेजीमा उल्था गरेर इमेलसमेत गरेको थियो ।

तर अधिकांश प्लाटफर्महरूले सूचीकृत हुन सरकारले गरेको आह्वानलाई अझैसम्म बेवास्ता गर्दै आएका छन् । टिकटक सूचीकृत हुनुले अन्यलाई पनि दबाब र प्रोत्साहन हुने सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अपेक्षा छ ।