धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नाममा एक अर्ब २१ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति देखिएको छ। चारवटा विषयगत मन्त्रालय र मातहतका निकायको गरेर एक अर्ब २१ करोड ३३ लाख २८ हजार मुल्य बराबरको सम्पत्ति रहेको पाइएको छ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७६ को नियम ५४ मा प्रत्येक कार्यालयले कार्यालय रहेको सरकारी घरजग्गाको लगत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तोकेको ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त एकीकृत वित्तीय विवरणमा सुदूरपश्चिम सरकार मातहत चारवटा विषयगत मन्त्रालय र अन्य निकायको गरेर कुल एक अर्ब २१ करोड ३३ लाख २८ हजार मूल्यको सम्पत्ति रहेको उल्लेख छ।

प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायसँग ६ करोड १० लाख २८ हजार मुल्यको जमिन रहेको छ।

ती मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग एक अर्ब १५ करोड २३ लाखको भवन संरचना रहेको उल्लेख छ। तर आफुसँग भएको घरजग्गाको लगत देखिने गरी राख्ने काम भने भएको छैन्।

मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरु कृषि, वन, सिँचाई, सहकारी, भवन, खानेपानी, स्वास्थ्य लगायतका कार्यालयहरुलाई प्राप्त साविक संघका कार्यालयहरुको नाममा रहेको सरकारी भवन लगायत सरकारी घरजग्गाको लगत देखिने गरी अभिलेख व्यवस्थित गरिएको छैन्।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायले उपयोग गरिरहेका सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थित गरेर अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा भएको छैन्। 

साथै प्रदेश सरकारले उपयोग गर्दै आएको अन्य सरकारी जमिन, भवन, अन्य चल अचल सम्पत्ति लगायतको विषयमा स्पष्ट रुपमा अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यस्तो तथ्यांक पाउन निकै मुश्किल हुने गरेको छ।