स्थानीय तहका मेयर र अध्यक्षलाई बलियो बनाउने गरी सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दलीय विवादले पालिकाको बजेट पारित नहुने र कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ हुनेजस्ता समस्या देखिएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

संघीयता लागू भएपछि २०७४ मा बनेको उक्त ऐन पहिलो पटक संशोधन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । ऐनको कम्तीमा ३१ वटा दफासहित उपदफाका केही प्रावधान थप र परिवर्तन गरेर विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार बनेपछि ६ वर्षमा भएको अभ्यास र अनुभवका आधारमा मुलुकले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न नगरपालिका र गाउँपालिकाको समन्वयकर्ताका रुपमा संघीय मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यका निश्चित प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा विषय छिनोफानो गर्ने र साझा अधिकार दिएको छ । कामको जिम्मेवारी दिए पनि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन कमजोर देखिएकाले अब बन्न लागेको ऐनमा स्थानीय तहलाई कर संकलनको दायरा बढाएर थप अधिकार प्रदान गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

पालिकाका मेयर तथा अध्यक्षविरुद्ध उपमेयर वा उपाध्यक्षले छुट्टै समूह सिर्जना गरेर कार्यपालिका बैठक नै सञ्चालन गर्न नसकेको घटना बढ्दै गएको छ । यसको नियन्त्रण गर्न मेयर र अध्यक्षले २५ प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिमा पनि कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराउन पाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यपालिका बैठक बसेर कुनै पनि निर्णय गर्न मेयर वा अध्यक्षले नै अध्यक्षता गर्नुपर्ने, रित पुगेको अवस्थामा पनि तोकिएका जनप्रतिनिधिले सेवाग्राहीको काम नगरेमा अध्यक्ष र मेयरले नागरिकताको सिफारिसलगायतका काम गर्न सक्ने, सेवाग्राहीबाट कार्यसम्पादन नगरेको गुनासो आएमा मेयर वा अध्यक्षले वडाध्यक्ष तथा सदस्यलाई सचेत गराउन पाउनेलगायतका अधिकार दिने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा फरक–फरक राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने भएकाले मेयर र अध्यक्षलाई अप्ठेरो बनाएर कामै गर्न नसक्ने र बजेट खर्च पनि नहुने घटना बढ्दै गएका कारण यसको नियन्त्रणका लागि थप अधिकारसहितको प्रावधान ऐनमा राख्न लागेको जानकारी संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएका छन् ।

अध्यक्ष वा मेयरलाई असफल बनाएर राजनीतिक फाइदा लिने उद्देश्यले स्थानीय तहमा हुने गरेको अनावश्यक चलखेल रोक्न तेस्रो पटकसम्म बोलाइएको बैठकमा २५ प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिमा गणपूरक संख्या पुग्ने प्रस्ताव गरिएको हो । अहिलेको ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा मात्र बैठकको गणपूरक संख्या पुग्ने प्रावधान रहेको छ ।

मस्यौदामा तोकिएको समयमा गाउँ वा नगरसभा सम्पन्न नगरेमा संघ र प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराइने सबै वा केही अनुदान कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय मन्त्रालयका सहसचिव तथा संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालका अनुसार सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीले तय गरे अनुसार संघ र स्थानीय तह एवं प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय हुने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो ।

उनका अनुसार स्थानीय तहका सीमा निर्धारण, राजस्व संकलन तथा बाडफाँट जस्ता विषय ऐनमा समेटिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूहरूलाई कामको जिम्मेवारी बढी दिए पनि राजस्व संकलनको दायरा साँघुर्‍याएको तथा संघ र प्रदेशबाट पठाउने राजस्व रकम न्युन भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

संघीयताका विज्ञहरूले पनि काम स्थानीय तहमा पठाउने तर बजेट केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति हावी भएको धारणा राख्दै आएका छन् । हालको ऐनमा महिला बालबालिकासँग सम्बन्धित, युवा, लक्षित वर्ग, पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत, थारु, अपांग, जनजाति, मुस्लिम, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, विपन्न खस आर्यलगायतका लागि नीति, मापदण्ड, योजना तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयकको मस्यौदामा प्रावधान राखिएका छन् । हालको ऐनमा यस्ता विषय नभएका कारण अहिले समेट्नुपर्ने अवस्था आएको सहसचिव दाहालले जानकारी दिए ।

हाजिर नगराए बजेट रोकिने

विशेषतः संघले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराउने प्रवृित्त रोक्न बजेट नै नपठाउने प्रस्ताव ऐनमा राखिएको छ । संघको दरबन्दी भएको कर्मचारीलाई आफू अनुकूल नभएमा स्थानीय तहले फिर्ता गराउने, हाजिर गर्न नदिने, आफैं सरुवा हुने वातावरण तयार गर्ने घटना बढ्दै गएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि ऐनमै बजेट रोक्काको प्रस्ताव गरिएको हो ।

ऐनको मस्यौदा प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि स्थानीय तहले संघ र प्रदेश कानुनबमोजिम खटाएको कर्मचारीलाई हाजिर हुने कार्यमा बाधा अवरोध उत्पन्न गरेमा संघीय मन्त्रालयले अनुदान रकम रोक्न अर्थ मन्त्रालयमा लेखिपठाउनेछ ।’ पछिल्लो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई फर्काउने प्रवृत्ति झांगिएको छ ।

अहिले पनि डेढ सयभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालन गरिरहेका छन् । तीमध्ये कतिपय स्थानीय तहले संघबाट पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सहज रुपमा काम गर्न दिइएको छैन । प्रस्तावित ऐनमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साताभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेको कार्यसम्पादनको विवरण संघीय मन्त्रालय पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा यो व्यवस्था छैन ।

संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय पनि मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा २०७४ सालमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरिएको थियो । स्थानीय तह भएका बेला गाउँपालिका र नगरपालिका ऐन रहेको थियो । त्यतिबेला हतारहतारमा ऐन जारी गरेका कारण अहिले धेरै विषय परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

संघीयता लागू हुनुअघि स्थानीय स्वायत्त शासन सञ्चालन ऐन र नियम रहेको थियो । त्यसले साबिक गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति सञ्चालन गर्थ्यो । गाउँपालिका र नगरपालिका ऐनले स्थानीय निकायलाई डोर्‍याउने गरेको थियो । त्यसको विकल्पमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी गरिएको थियो । उल्लेखित विभिन्न ऐनमा टेकेर स्थानीय तह सञ्चान भइरहेको छ ।

सहजीकरणमा संघीय मन्त्रालय

संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भएका गतिविधि, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, तथ्यांकहरू, सुशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन, संघ सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयन, अनुगमन जस्ता विषयमा सहजीकरण गर्नेछ । ऐनमा गरिएको प्रस्ताव अनुसार स्थानीय तहमा देखिएका समस्या हल गर्न मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तहले आफू सरकार भएकाले हरेक विषयको जानकारी संघीय मन्त्रालयलाई दिनु नपर्ने बताउने गरेका छन् । तर स्थानीय तहका एकीकृत तथ्यांक एकै स्थानबाट पाउन सक्ने अवस्था छैन । संघीय मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमा ९ वटा बुँदा प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहमा भएका भौतिक पूर्वाधारलगायतका विषय मन्त्रालयमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।