काठमाडौं : हातमा प्लेकार्ड, मोबाइलमा लाइभ र मनमा परिवर्तनको हुटहुटी बोकेर हजारौँ युवा सडकमा ओर्लिएको त्यो ऐतिहासिक दिनको आज (भदौ २३) एक वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक धरातललाई नै फेरिदियो।

आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका युवाहरूको सम्मानमा सरकारले आज देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सुरुमा डिजिटल अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि उठेको यो आवाज छिटै राज्य सञ्चालनको शैली, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी र अवसरको असमानताविरुद्धको आन्दोलनमा परिणत भएको थियो।

डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जन नभई सूचना, शिक्षा, व्यवसाय र रोजगारीको माध्यम बनेकाले त्यसमाथिको प्रतिबन्धलाई युवाहरूले आफ्ना अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिएका थिए।

गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँसहित देशभर चर्किएको आन्दोलनले राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्‍यो। निर्वाचनका बेला मात्र सम्झिने मतदाता होइन, नीति निर्माण र शासन प्रक्रियाकै सक्रिय हिस्सेदार बन्ने युवाहरूको संकल्पले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको आधार तय गर्‍यो।

आन्दोलनको यही रापको जगमा गत फागुन २१ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो जनादेश प्राप्त गर्‍यो। आन्दोलनले उठाएको सुशासन र जवाफदेहिताको मागलाई सम्बोधन गर्दै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीको नीति लिएको छ।

सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ मा सीमित गरिएकाले वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान छ। त्यसैगरी ‘अब लाइन होइन, अनलाइन’ अभियानअन्तर्गत नागरिक एपलाई थप परिस्कृत गर्दै राहदानी, लाइसेन्स र मालपोतजस्ता जनसरोकारका सेवालाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाइएको छ।

विश्वविद्यालय र सार्वजनिक संस्थालाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रयास पनि सुरु भएका छन्।यद्यपि, जेनजी आन्दोलनको मर्म केवल सरकार परिवर्तनमा सीमित थिएन। राज्यका निर्णयहरूमा नागरिकको सार्थक सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी र डिजिटल अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति अझै बाँकी नै छन्।

सडकमा उठेको असन्तोषलाई संस्थागत सुधार हुँदै नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणाममा रूपान्तरण गर्न सके मात्र एक वर्षअघि दिइएको बलिदानले दीर्घकालीन अर्थ पाउनेछ।