बाजुरा: बडीमालिका नगरपालिकाद्धारा न्यायिक समितिको बारेमा जानकारी गराउने कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । नेपालको संविधानले नै स्थानीय तहमा छुट्टै न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको भएपनि नागरिकलाई जानकारी नभएकोले आज बृहत नागरिकहरुको भेला गरी जानकारी गरिएको नगर उपप्रमख तथा न्यायिक समिति संयोजक नन्दा थापाले बताउनुभएको छ ।

बडीमालिका नगरपालिका ८ र ९ का स्थानीय नागरिकलाई नगरमा भेला गराई न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका बिषयमा जानकारी गराईएको उपप्रमुख थापाले बताउनुभएको छ ।

कार्यक्रममा नगर प्रमुख अमर बहादुर खड्काले अन्यायमा परेकाहरुलाई कानुनी उपचारका लागि सहजहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभएको छ ।

कुनै पनि नगरबासीले हिंसा प्रभावित नभएर सहज रुपमा जिउन पाउने अधिकारलाई न्यायिक समितिले सहयोग गर्ने गरेको बताउँदै न्यायका लागि सबैले जागरुक हुन आग्रह गर्नुभएको छ ।

नगरपालिकाको हलमा सञ्चालन भएको कार्यक्रमको प्रशिक्षण र कानुनी बिषयमा जानकारी अधिवक्ता गगन रावलले गर्नुभएको हो ।

नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था रहेको छ ।

न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गर्दछ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्दछन् ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नगर उपप्रमख तथा न्यायिक समिति संयोजक नन्दा थापाको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा नगर प्रमुख अमर बहादुर खड्का, वडा अध्यक्ष सूर्यकिरण विक, चन्द थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बम बहादुर केसी, पत्रकार लगायत स्थानीयको बाक्लो सहभागीता रहेको थियो ।