धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको एक वर्ष बैठक र भ्रमणमै बितेको छ । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको शनिवार एक वर्ष पुगेको छ । तर, उनले एक वर्षको कार्यकालमा गरेका ठोस योजना भने देखिएको छैन् । शनिवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रदेश सरकारले एक वर्षमा गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । 

तर, प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा अधिकांश योजनाहरू सङ्घीय सरकारबाट कार्यान्वयन भएका छन् । प्रदेश सरकार मार्फत कार्यान्वयन हुने योजनाहरू निर्माणको चरणमा रहेका मुख्यमन्त्री शाहले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले एक वर्षमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थलगत भ्रमण गरेका छन् भने सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ मात्र २२ पटक पुगेका छन् । 

मुख्यमन्त्रीको पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयन भएन

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा कमलबहादुर शाहले २०७९ माघ २७ गते पदभार ग्रहण गरे । उनले पदभार ग्रहण गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा हुँदै आएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बताए । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने उनको पहिलो निर्णय गरेका थिए । पदभार ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रादेशिक कार्ययोजना तर्जुमा समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेका थिए । तर, निर्णय गरिएको एक वर्षसम्म समिति समेत गठन हुन सकेको छैन् ।

प्रदेश सरकारले कमिसनमा योजना बिक्री गर्दै आएको आरोप लागेका बेला मुख्यमन्त्री शाहले नियन्त्रण गर्ने दाबी गरेका थिए । उनी नेतृत्वको सरकारले योजना कमिसनमा बिक्री गरेका उदाहरणहरू सार्वजनिक नभएपनि नजिकका व्यक्ति तथा कार्यकर्ताहरूको क्षेत्रमा बढी योजना परेका आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्री शाहले योजना बैँक निर्माण गरेर योजना छनौट हुँदै आएका दाबी गरेका छन् । 

मन्त्रीपरिषद् बैठक र विस्तारमा केन्द्रीत 

मुख्यमन्त्री शाहले तीन पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसबाट प्रदेश सभा सदस्यमा विजयी भएका मुख्यमन्त्री शाहीले एक वर्षमा तीन पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । काँग्रेसका तीन मन्त्रीसहित प्रदेश सरकारको नेतृत्व सुरु गरेका उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा प्रकाशबहादुर देउवा र स्वः पृथ्वीबहादुर सिंहलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिला मन्त्री बने । माघ २७ गतेबाट कार्यकाल सुरु गरेका मुख्यमन्त्री शाहले जेठ ६ गते मात्र माओवादी पार्टीलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराएका थिए । माओवादीबाट सामाजिक विकास मन्त्रीमा झपट साउँद, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा रमेश धामी र राज्य मन्त्रीमा गीतादेवी माललाई नियुक्त गरेका थिए । 

फेरि तेस्रो पटक साउन १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेत मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारमा सहभागी गराए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी र राज्यमन्त्रीमा कैलाश चौधरीले थप तथा गोपनियताको शपथ खाए। एक वर्षमा सुदूरपश्चिमको मन्त्रीपरिषद्को २५ वटा बैठक बसेका छन् । 

विकास बजेटको तुलनामा चालु खर्च दोब्बर

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले चालु खर्चतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार अर्थात् ३२ दशमलव ७९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार अर्थात् ५८ दशमलव १६ प्रतिशत विनियोजन गरेका थिए । तर, प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्चको प्रगति न्यून देखिएको छ । 

पारिश्रमिक तथा तलब, भत्ता, इन्धन लगायतका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले विकास बजेटको तुलनामा दोब्बर खर्च गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री शाहीले चालुतर्फ २५ दशमलव २९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको बताए । उनले गत वर्षभन्दा खर्च राम्रो भएको तर्क गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले माघ २७ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए । उनी २८ माघमा संघीय राजधानी काठमाडौँको यात्रामा निस्किएका हुन् ।

उनले सुरुको दिनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई धन्यवाद दिए । प्रधानमन्त्रीबाट बधाई समेत थापे । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि २२ पटक काठमाडौँ गएका उनले एक सय १६ दिन सङ्घीय राजधानीमा बिताएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटदेखि प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नीको अन्तिम संस्कारमा सहभागी भएको उनको भ्रमण शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ ।