बाजुरा : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री कमलबहादुर शाहले काम नसकिदै उद्घाटन गरेको भवन अझै अलपत्र अवस्था छ । बुढीगंगा नगरपालिका ७ बड्लेलीचौर स्थित आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन अझै निर्माण हुन सकेको छैन् । भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नभएपनि मुख्य मन्त्री शाहले भने भवनको गएको वैशाख १९ गते उद्घाटन गरेका थिए ।उद्घाटन गरेको १० महिना बितिसक्दा पनि भवन निर्माण कार्य अधुरै रहेको छ भने भवनको निर्माण कार्य समेत अलपत्र अवस्थामा छ ।

मुख्य मन्त्री शाह बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्न बाजुरा आएको सन्देश जुराएर हतारमा उद्घाटन गर्न लगाइएको थियो । काम अधुरै रहेको भवनको भव्य तामझामकै साथ नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थितिमा उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटन समारोहमा काँग्रेसबाट जितेका प्रदेश सभा सदस्य पदमबहादुर शाही, पूर्व सभापति कविराज पण्डित सहीत पनि सहभागी बनेका थिए । 

मुख्यमन्त्रीबाटै उद्घाटन गरिएको भनिएको भवन अलपत्र अवस्थामा भएपछि आधारभुत्त स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट उपचार सेवा दिन समस्या भएको अहेव मीनबहादुर कटुवालले बताएका छन् । हाल झाली बर्थिङ सेन्टरबाट सेवा प्रवाह गर्न समस्या भएको बर्थिङ सेन्टरमा कार्यरत अहेव मीन कटुवालले जानकारी दिएका छन् ।

सानो भवनको एकै कोठाबाट ओपीडी सेवा, गर्भवती तथा सुत्केरी सेवा, नवजात शिशु स्याहार उपचार सहितका सेवा एकै कोठाबाट दिनु पर्ने बाध्यता स्वास्थ्यकर्मीलाई छ । सुत्केरी भई सकेपछि अनिवार्य २४ घण्टासम्म आरामका लागि प्रत्यक्ष स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी राख्नु पर्ने हुन्छ । तर कोठा अभावका कारण जोखिम मोलेर घर पठाउनु परेको बाध्यता कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले सुनाउने गरेका छन् ।

सुत्केरी र अन्य स्वास्थ्य सेवा एकै ठाउँबाट दिदा संक्रमण फैलिने त्यतिकै जोखिम पनि हुने गर्छ । पालिका र सम्बन्धीत निकायबाट पनि निर्माण पुरा गर्न र ठेकेदारलाई तोकेता गर्न कुनै पहल नगरिएको आरोप स्थानीय सेवाग्राहीको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत २०७६ सालमा १६ लाख लागतमा निर्माण गर्ने गरि सम्झौता गरेर काम थालनी गरिएको थियो । तर भवनको कुल लागत भने ३८ लाखको भएकोले भवनको केही अंश बाँकि रहने गरि निर्माण सम्झौता गरिएको थियो ।

आधारभुत स्वास्थ्य सेवा भवनको उपभोक्ता समितिले सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि सम्झौता अनुसारको रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी नगरेको र भवन अलपत्र अवस्थामा रहेको नगरपालिकाले स्वीकार गरेको छ । उपभोक्ता समितिले १५ लाख बराबरको काम गरेको तर नगरपालिकाले प्राविधिक बिलको आधारमा ११ लाख मात्र भुक्तानी गरेको बुढीगंगा नगरपालिका ७ का वडा अध्यक्ष भुवनसिंह केसीको दाबी छ । 

निर्माण कार्य पुरा नभएर दुई बर्षसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको भवनमा ०७७ सालमा बाँकि रहेको कार्यका लागि ११ लाखमा जगत समारीका जेवी निर्माण कम्पनी संग सम्झौता गरी ठेक्का मार्फत काम सुरु भएको थियो । ठेक्का निर्माण कम्पनीले पनि समयमै काम पुरा गर्न नसक्दा थप अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

मर्मत ठेक्का पाएको कम्पनीका सञ्चालन सुरत शाहका अनुसार आफुले अधिकांश काम सम्पन्न गरेको तर बील उठाउन नगरपालिकाबाट प्राबिधिक नपठाईदिएका कारण आफ्नो कामको भुक्तानी समेत रोकिएको भनि उल्टो पालिकालाई आरोप लगाएका छन । साथै निर्माण सम्पन्न भएको कामको वडा कार्यालयले अपनत्व नलिएका कारण बारम्बार भौतिक क्षति हुने गरेको र एउटै काम दोहो¥याएर गर्नु परेको गुनासो पनि व्यक्त गरेका छन् ।

११ लाखको काम गर्ने जिम्मा लिएकोमा ५ लाख भुक्तानी लिईसकेको र बाँकी काम प्राविधिक नै नआएर बील नउठाई दिएको गुनासो शाहको छ । नगरपालिका र निर्माण कम्पनीको ठेक्का सम्झौता गएको असारमा सकिसकेको छ । यता बुढीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र नाथले आफूले कार्यकारी जिम्मेवारी पाउनु पहिलेकै सम्झौता र काम भएकोले भुक्तानी प्रक्रिया र काम बारे सबै जानकारी नभएको बताएका छन् । अलपत्र हुनुको कारण र पैंसा भुक्तानी नहुनुको कारण बारे तत्काल बुझेर जानकारी दिने नाथले बताएका छन् ।

२०८० साल असार १० गते भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरि अन्तिम पटक निर्माण कम्पनीको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा ठेक्काको म्याद थप गरिएको हो । काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा समयमै भुक्तानी नभएको र अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । कामको थालनी तत्कालिन दीपक विक्रम शाह नगर प्रमुख हुँदा देखि नै सुरु गरिएको थियो । 

ठेक्का सम्झौता अनुसार सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न नभएको र सम्पन्न भएको काममा पनि केही भौतिक क्षति भएकोले त्यहि अवस्थामै उक्त कार्यको अन्तिम प्राबिधिक बिल तयार गर्न सकिँदैन। त्यही बीचमा काम पुरा नहुँदै पालिकालाई जानकारी समेत नदिएर के कसरी भवनको उद्घाटन गरियो, त्यो पनि जानकारी छैन्, नगरपालिकाका इन्जिनियर उपेन्द्र साउँदले बताएका छन् । 

नगरपालिकाले काम पुरा नगरि भुक्तानी दिन नसकिने र ठेक्का सम्झौता अनुसार गुणस्तरीय कार्य नभएमा पनि भुक्तानी दिन पालिका बाध्य नहुने बताउँदै आएको छ। पालिकाले भवन अलपत्र हुँदा न लगानीको सदुपयोग भएको छ । न सेवा प्रवाहमा सहजता नै भएको देखिन्छ । हाल वडा कार्यालयमा चार राजनीतिक दलले वडा सचिव नभएको भन्दै सोही वडामा तालाबन्दी सहीत विरोध गरिरहेका छन् ।