धनगढी ः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरिबी दर उच्च रहेका ६ स्थानीय तहमा गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा गरिबी दर उच्च भएका अछामको ढकारी गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिका, डोटीको शिखर नगरपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका तथा बैतडीको सिगास र शिवनाथ गाउँपालिकाका बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सघन रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विगत झै थुप्रै आकर्षक नारा तथा अभियानका कार्यक्रमहरू दोहोर्‍याइएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा देवाटवी पर्यटक सर्किट निर्माण आरम्भ गरिने भनिएको छ ।

‘पर्यटन पूर्वाधार समृद्धिका आधार’ भन्ने नारासहित प्रदेशका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पूरातात्विक, सिमसार ताल लतैया क्षेत्रको संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

जस अन्तर्गत प्रदेशलाई पर्यटन हबको रुपमा विकास गर्न बडीमालिका एकीकृत विकास योजना लागु गरिने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा बडीमालिका क्षेत्रमा टेन्ट क्याम्पिङ सञ्चालन गर्ने, खानीडाँडा, चिसापानी, राजकाँडा र मलास क्षेत्रलाई हिलस्टेसनको रुपमा विकास गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै खप्तड क्षेत्रमा विद्युत्, यातायात, पदमार्ग, होमस्टे, होटल लगातय भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि सेती, महाकाली र टीकापुर प्रादेशिक अस्पताललाई १०० शैय्यामा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै ६ वटा पहाडी जिल्लाका जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैय्यामा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ । साथै, सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पतालबाट प्रदान गरिँदै आएको डाइलाइसिस सेवालाई सुदृढ बनाउन शैय्या थप गर्ने भनिएको छ भने सेती प्रादेशिक अस्पतालमा क्याथ ल्याब स्थापना गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजनाको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेको छ ।

विगत झै नारा नै नाराले भरिएको नीति तथा कार्यक्रममा नवयुवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न ‘प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रम’, ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम, ‘मुख्यमन्त्री लघु उद्यम कार्यक्रम,’ युवा पलायन रोक्न तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ‘पोखौं पसिना देशमै हाँसेर,’ ‘मुख्यमन्त्रीको संकल्प सुशासन र समृद्धिका लागि डिजिटल प्रदेश’, आयोजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गर्न सीएम एक्सन रुम तथा कमाण्ड सेन्टर स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

एक्सन रुम तथा कमाण्ड सेन्टर चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि थियो । २ वर्ष लगातार स्थागित हुँदै आएको लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना आगामी वर्षमा पनि गर्ने भनिएको छ । सडक सञ्जालसँग नजोडिएका साईपाल गाउँपालिका, अपिहिमाल गाउँपालिका र स्वामीकातिक खापर गाउँपालिकालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत रहेको विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रतिक्रिया दिए । नेकपाका सांसद अक्कलबहादुर रावलले नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्ड भएको बताए । ‘जेन-जी आन्दोलनबाट बदलिएको पछिल्लो परिवेश र आकांक्षा तथा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमले दुरदृष्टि राखेको छैन,’ रावलले भने, ‘उही परम्परावादी पाराको भयो ।’