गरिब तथा विपन्न लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी अनुकुल बनेको छ ।

विपन्न तथा गरिब परिवारलाई छनोट गरी वर्षको एक चोटी सय दिन कामको अवसर दिने उद्देश्य रहेपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले भने आफू अनुकुल आस्था राख्ने र आफ्ना आफन्तका लागि प्रयोग गर्ने गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिक आस्थाका आधारमा छनोट गर्ने गरेको पाईएको हो । जनप्रतिनिधिले आफन्त र पार्टीप्रति आस्था राख्नेलाई छनोट गर्नाले वास्तविक गरिबहरु बञ्चित हुँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका अनुसार गरिब, विपन्न र एकल महिलाले पाउने उल्लेख गरिएको छ । फारम भरेअनुसार सोही मापदण्डका आधारमा नै व्यक्ति छनोट हुने विधि तय गरिएको छ । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले भने निर्देशिका भन्दा बाहिर गएर छनोट गर्ने गरेको खेल्न आएको छ ।

बाजुरा जिल्ला सबै भन्दा बढी यो प्रवृत्ति चलिरहेको छ, बाजुरा जिल्लाका विविभन्न स्थानीय तहका वडाहरुमा रोजगार कार्यक्रममा जनप्रतिनिधीले आफ्ना आफन्त र राजनीतिक आस्थाका आधारमा छनोट गर्नाले सम्बन्धित वडाका स्थानीयहरु सोही अन्याय सहन नसकेर आन्दोलन सहीत कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै आएका छन् । 

जिल्लाको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका, बडीमालिका नगरपालिका र गौमुल गाउँपालिकाका केही वडाहरुमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जनप्रतिनिधी अनुकुल भएको खुल्न आएको छ । सोही पालिकाका केही वडाहरुमा प्रतिनिधीहरुले आफू अनुकुल आस्था राख्ने र आफ्ना आफन्त छनोट गरेकोप्रति स्थानीयले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गर्दै आएका छन् । शुक्रबार जिल्ला सदरमुकाम स्थित बडीमालिका नगरपालिका वडा नं. ९ को वडा कार्यालयमा वास्तविक गरिब छनोट नगरी जनप्रतिनिधीका आफन्त र नेताहरु नै छनोट गरेको भन्दै तालाबन्दी गरेको छ ।

गौमुल गाउँपालिका वडा नं.६ मा समेत वडाध्यक्षले आफ्नो पार्टीप्रति आस्था राख्नेलाई मात्र रोजगारमा छनोट गरेको भन्दै केही दिन अगाडी स्थानीयले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । स्थानीयले लगाएको ताला सो निर्णय वडा कार्यालयले सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएपछि १ दिनपछि खुलेको थियो ।

खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा त झनै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सूची तयार पार्दा यथार्थ गरिबलाई छनोट नगरी शिक्षक, कर्मचारी र ठेकेदारका परिवारलाई वडाका जनप्रतिनिधिहरूले छनोट गरेको पाईएको छ । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले यथार्थ गरिबलाई नभइ आस्था र आफन्तको आधारमा शिक्षक, ठेकेदारका परिवारलाई गरिबको सूचीमा राखेर छनोट पाईएको हो ।

सोही वडाको मष्टेश्वरी मावि डोगडीका प्रधानाध्यापक मंगल धामीकी श्रीमती सिर्जना धामी पनि रोजगार कार्यक्रमका लागि छनोट भएकी छन्। त्यस्तै, ब्रह्मदेव निम्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेश नाथकी श्रीमती लक्ष्मीदेवी नाथको नाम पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सूचीमा छ ।  

ब्रह्मदेव निम्न माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक गोरे नाथकी श्रीमती नामसरा नाथ, शिक्षक अर्जुन नाथकी श्रीमती चन्दकला नाथ, शिक्षक चन्द नाथका छोरा सन्तोष नाथ, शिक्षक सारा नाथका श्रीमान् गोरे नाथ योगी, शिक्षक सत्यदेवी नाथका श्रीमान् नन्द नाथ योगी पनि रोजगार कार्यक्रममा छनोट भएका छन् । उनीहरू अहिले कार्यक्रम अन्तर्गत काम गरिरहेका छन् ।  

गाउँपालिकामा कार्यरत पोषण संयोजक शेरबहादुर बुढाकी श्रीमती मना बुढा, सोही वडा कार्यलयमा कार्यरत लेखापाल शंकर नाथकी श्रीमती पार्वती कुमारी गिरी पनि रोजगार छनोट कार्यक्रममा परेका छन् । त्यस्तै, ठेकेदार बुद्ध बुढाकी आमा माता बुढा पनि रोजगार कार्यक्रममा परेकी छन् । वडाध्यक्ष कुम्भ नाथले आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र रोजगारमा छनोट गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित समेत बनेको छन् । 

बाजुरा जिल्लाको यो त उदारण मात्र हो विभिन्न स्थानीय तहका बासिन्दाहरुको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नजप्रतिनिधी अनुकुल बनेको जनगुनासो आइरहेको छ । यता बडीमालिका नगरपालिकाको वडा नं. ९ मा आज स्थानीयले गरेको तालाबन्दी पनि सोही अनुरुप नै गरिएको थियो । सोही वडाका वडाध्यक्ष लालबहादुर नेपाली भने छनोट गरेर सम्पर्क विहीन रहेको बताईएको छ । वडा सचिव गोरख रावलले रोजगारमा जनप्रतिनिधीका आफन्त तथा नेता र नेताका कार्यकता सहीत छनोट भएका र वास्तविक गरिब छनोट नभएको स्वीकार गरेका छन् ।

उनले स्थानीयको गुनासोलाई सम्बोधन गरेर छनोट निर्णय सच्याउने स्थानीयको र वडा कार्यालयको दोहोरो सम्झौताबीच कार्यालयमा लगाएको ताला खुलाईसकेको बताए । आइतबारदेखि नै वडामा रहेको विभिन्न स्थानका वास्तविक गरिबको पहिचान गरी तत्काल छनोट गर्ने समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बडीमालिका नगरपालिकाका रोजगार संयोजक प्रमिला थापाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गरिब, विपन्न र एकल महिला लक्षित कार्यक्रम रहेको बताएकी छन् । सोही अन्र्तगत वडा कार्यालयले छनोट गर्नु पर्ने भएपनि जनप्रतिनिधिले मापदण्ड विपरित छनोट गरेको स्वीकार गरेकी छन् । वडा कार्यालयबाट छनोट गरेर ल्याउँदा जनप्रतिनिधीहरुले गरिब कै सूचीमा राखेर छनोट गरेर ल्याउँने गरेको उनको भनाई छ ।