बाजुरा ः नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापाले सरकारप्रति सुशासनको प्रश्न गरेका छन् । थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै “सुशासन” को नारा दिएर आएको नेतृत्वले नै सुशासनका मान्यता र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप लगाए ।

उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि असर पुग्ने गरी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । “नेपालमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिका स्वतन्त्र रहँदै आएको छ,” उनले भनेका छन्, “अदालतले आवश्यक पर्दा सरकारका गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी निर्णयहरू समेत खारेज गर्दै आएको इतिहास छ।”

थापाले अदालतका सबै फैसला सबैलाई स्वीकार्य नहुन सक्ने भए पनि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा न्यायिक क्षेत्रका अनुभवी र कानुन व्यवसायीहरूलाई नियुक्त गर्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गरे। तर, नियुक्तिपछि व्यक्तिको मूल्यांकन कार्यदक्षताको आधारमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले बालेन शाहले स्थापित मान्यता भत्काउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै “अन्धभक्त” हरूले कसनलैको राजनीतिक सुरक्षा गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे। लोकप्रियताको नाममा राजकीय मान्यता कमजोर बनाउनु लोकतन्त्रको उपहास भएको उनको भनाइ छ।
साथै, अहिलेको न्यायिक प्रणालीभन्दा फरक व्यवस्था आवश्यक ठानिए त्यसबारे सैद्धान्तिक बहस हुनुपर्ने धारणा पनि थापाले राखेका छन् । उनले यो प्रकारको सुशासनले देशलाई सही दिशा नदिने र नागरिकले दुख पाउने बताएका छन् ।