धनगढी ः चालुआर्थिको बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको योजना निर्माणमा पनि सुस्त देखिएको छ । प्रदेश विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार फागुन मसान्तभित्रै स्थानीय तहहरुसंग प्रदेश विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजना माग गरिसक्नुपर्छ ।

तर, यसवर्ष प्रदेश सरकारले सो सम्बन्धी निर्णय नै बाँकी रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ । चालुआर्थिकको आठ महिनामा पुँजीगत बजेटको करिब १० प्रतिशत मात्र्र खर्च गरेको प्रदेश सरकारले ढिलो गरी योजना माग गर्दा स्थानीय तहहरुले समेत ढिलो योजना पठाउने गरेका छन् ।

जसले गर्दा वार्षिक बजेट तथा योजना निर्माणका लागि आवश्यक छलफल नै नभई बजेट विनियोजन भएको योजना समेत कार्यान्वयन हुँदैन । प्रदेश कानुन अनुसार फागुन मसान्तसम्म नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त गरी चैत १५ गतेसम्म प्रदेशको स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा उल्लेख छ ।

तर, हालसम्म समपुर र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजना माग गर्ने विषयमा निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनै बाँकी छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले योजना माग गर्नका लागि निर्णयार्थ प्रस्ताव पठाउने तयारी भइरहेको बताए ।

प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहहरुसंग फागुन मसान्तभित्रै योजना माग गरी चैत मसान्त भित्रै स्थानीय तहहरुले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा विशेष र समपुर अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजना पेश गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तरपछिल्ला वर्षहरुमा प्रदेश सरकारले आफैले बनाएको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी बजेट निर्माणका प्रक्रिया नै मिच्ने गरेको छ ।

फागुन मसान्तसम्म नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त गरी चैत १५ गतेसम्म प्रदेशको स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा उल्लेख छ । सो विषयमा समेत काम अगाडि नबढेको सदस्य सुनारले बताए । उनले चैतमसान्तसम्म संघीय सरकारले नै समय दिएको हुनाले प्रदेशमा पनि ढिलो नभएको उनले दावी गरे ।

गतवर्ष समेत प्रदेश सरकारले चैत ११ गते मात्रै आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा विशेष र समपुरक अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने योजना माग गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कार्यान्वयन हुने विशेष र समपुर योजनाहरु २०८० फागुन ३ गते नै माग गरेको थियो ।