बाजुरा : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाजुराका प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार हेमराज थापाले आचारसंहिता मिचेर चुनावी प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्दै आईरहेका छन् ।
चुनावी प्रचार–प्रचार गर्न गएको अधिकांस क्षेत्रमा आचारसंहिता विपरित बालबालिकाको दुरुपयोग गर्ने गरेका हुन् । चुनावी आचारसंहितको ख्यालै नगरी धेरै बालबालिकालाई जम्मा गरी पार्टीका नारा लगाउन लगाईएको पाइएको छ ।
थापाले घरदैलो अभियानमा शुक्रबार राती बालबालिकाहरुलाई एकै ठाउँमा भेला गरेर नारा लगाउन लगाइएको भिडियो सामाजिक सञ्चाल फेसबुकमा स्पष्ट देखिन्छ आचारसंहितको उल्लघंन गर्दै आफ्नै फेसबुक आईडीमा समेत उक्त भिडियो राखेका छन् ।
भिडियोमा आफू माइकिङ् गर्ने र बालबालिकालाई जिन्दावादसहित भोट के मा घण्टीमा, जय घण्टी लगायतका नारा लगाएर जुलुसंमा संलग्न गराएको देखिन्छ । उम्मेदवारले नै यस्ता कार्य गर्नुले बालबालिकाको दुरुपयोगसंगै बालअधिकारको हनहन भएको र निर्वाचन आचारसंहितको धज्जी उडाएको कतिपयको भनाई रहेको छ ।
सबैलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागु छ । तर उनलाई भने ‘नो’ भ्यालु । बालबालिकाको प्रयोग त सामान्य जस्तै बनेको छ । बालबालिकालाई चुनावी जुलस तथा भेलामा सहभागि गराउने, नारा लगाउन लगाउने, चुनाव अंकित चिन्ह झण्डा प्रयोग गराउने जस्ता कार्य गरेर समाज उत्तेजित बनाउँदै आएका छन् ।
नियमको पालन नगरी नियम विपरीत यस्ता कार्य गरेको स्पष्ट देखिए पनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र सम्बन्धित निकाय मौन जस्तै देखिएको छ । बालबालिकाको ऐनको दफा ६६ (२) मा राजनीतिक दलहरुले बालबालिकालाई राजनीति प्रयोजनका लागि सहभागि गराउन नहुने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार राजनीतिक उद्देश्यमा बादलबालिकाको प्रयोग गर्नु कसूर हो ।
तर उम्मेदवार थापाले भने न बालबालिकाको ऐनको ख्याल गरेका छन्, नत निर्वाचन आचारसंहितको नै । बालबालिकालाई जुलुसमा सहभागि गराए र राजनीतिक रुपमा प्रयोग गरे ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरुवाना ३ वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
निर्वाचनको समयमा बालबालिकाको प्रयोग निर्वाचनको आचारसहिंता उल्लघंन मात्र होइन्, नेपालको कानुनको उल्लंघन भएको हो, भन्ने बुझ्न सकिन्छ । बालबालिकालाई निर्वाचनबारे सकारात्मक जानकारी गराउन सकिन्छ तर कुनै दल वा समूहबाट प्रयोग गर्न नपाईने जानकारहरु बताउन्छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचार–प्रसार, आमसभा तथा जुलुसामा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने भनेको छ । आचारसहिंता उल्लघंन भएको खण्डमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ बमोजिम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा उम्मेदवारी रद्द हुने व्यवस्था छ ।





प्रतिक्रिया