बाजुरा ः बालेन, सुधन गुरुङ, बारबरा फाउण्डेसन, हामी नेपाल र रुटिन अफ नेपाल बन्द माथि कारबाहीकाे माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

बाजुराका धर्मराज तिमिल्सीनाले भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ का क्रममा देखिएका हिंसात्मक गतिविधि, आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र नागरिक सुरक्षा खलबल्याउन उनीहरूको हात भएकोले कारबाहीकाे माग गर्नुभएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल मार्फत प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, नागरिक आतङ्क र जनधनको क्षतिले राष्ट्रिय शान्ति–सुरक्षामा गहिरो प्रभाव पारेको उल्लेख गरिएको छ। उहाँले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको हिंसा, भीड नियन्त्रणका क्रममा भएका मृत्यु तथा घाइते घटना, र सामाजिक सञ्जालबाट फैलाइएका भ्रामक सूचनाहरूले जनविश्वास र स्थायित्वमा प्रश्न उठाएको बताउनुभएको छ।

उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत केही व्यक्ति तथा संस्थाहरू बालेन साह, बारबरा फाउण्डेसन, हामी नेपाल, सुधन गुरुङ र रुटिन अफ नेपाल बन्द लगायतले आन्दोलनलाई आतङ्ककारी दिशातर्फ उक्साउने, आतङ्क फैलाउने र राज्यविरुद्ध विद्रोहजन्य वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य गरेका उल्लेख गर्नु भएको छ । यस्ता गतिविधि नेपालको संविधान र सार्वभौमिकताको मर्म विपरीत रहेका उल्लेख गर्दै तिमिल्सिनाले  यसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर पार्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ ।

तिमिल्सीनाले प्रधानमन्त्रीलाई पठाउनुभएको ध्यानाकर्षण पत्रमा आन्दोलनका क्रममा जीवन गुमाउने सहिद र घाइतेहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति, सम्मान र न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। साथै, उक्त घटनाको सम्पूर्ण यथार्थ र योजनाकार पत्ता लगाउन स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। उहाँले हाल जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम गठित आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि उठेका प्रश्नका कारण आयोगको विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्ने भन्दै निष्पक्ष र नैतिक पात्रता भएका व्यक्तिबाट नयाँ आयोग गठन गर्न सुझाव दिनुभएको छ।

पत्रमा आन्दोलनलाई हिंसात्मक दिशातर्फ लैजाने तथा आगजनी र लुटपाटमा संलग्न युवाहरूको राहदानी अस्थायी रूपमा रोक्का गर्न, विदेश गमन नियन्त्रण गर्न र निष्पक्ष कानुनी अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। साथै, यस्ता गतिविधिमा संलग्न देखिएका संस्था तथा समूहहरूको कानुनी स्थिति, वित्तीय स्रोत, विदेशी सम्पर्क र उद्देश्यबारे अनुसन्धान गरी प्रमाण भेटिएमा सम्बन्धित संस्था नियन्त्रण वा निलम्बन गर्नुपर्ने पनि उहाँको माग छ।

उहाँले सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट तथा नागरिकमाथि आक्रमण जस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई शीघ्र कानुनी कारबाही गरी कडा सजाय दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। अनुसन्धान प्रक्रिया पारदर्शी बनाई त्यसको प्रगति जनतालाई जानकारी गराउने र राजधानीसहित संवेदनशील क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

सामाजिक सञ्जालमा हिंसा भड्काउने, भ्रामक समाचार फैलाउने, गालीगलौज र चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको बताउँदै उहाँले सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा सामाजिक सञ्जाल नियमन र गलत सूचना नियन्त्रणका लागि तत्काल नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। भ्रामक समाचार र चरित्र हत्या गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न नसक्दा अराजकता बढ्दै गएको उहाँको धारणा छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा उहाँले हालसम्म विभिन्न राजनीतिक स्वार्थ र दबाबका कारण ठूला भ्रष्टाचारका फाइल सार्वजनिक हुन नसकेको जनगुनासो उल्लेख गर्दै, सुशासन, पारदर्शिता र जनविश्वास कायम गर्न ती सबै उच्चस्तरीय फाइल तुरुन्त खोलिनुपर्ने, निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाही अघि बढाइनुपर्ने माग गर्नुभएको छ।

उहाँले  देशको शासन प्रणालीमा विदेशी प्रभाव र स्वीकृतिको सम्भावना सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेका सूचनाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ ‘नेपालको प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा संवैधानिक पदमा कुनै पनि विदेशी दूतावास वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सिफारिस स्वीकार्य छैन।’

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हजारौँ तिब्बती नागरिकलाई नागरिकता दिने वाचा गर्दै विदेशी समर्थन लिएको भन्ने सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका दाबीहरूको सत्यता छानबिन गर्न उहाँले सरकारको आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले यस्ता दाबी वा आरोपका कारण राष्ट्रिय स्वाभिमान र संवैधानिक मर्यादामा आघात पुगेको बताउँदै स्वतन्त्र जाँचबुझ समिति गठन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ।

तिमिल्सीनाले सरकारले ‘रुल अफ ल’ अर्थात् कानुनी शासनको सिद्धान्तमा आधारित रही कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ।  ‘देशको स्थायित्व, नागरिक सुरक्षाको संरक्षण र दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्न निष्पक्ष अनुसन्धान र आवश्यक कानुनी कदमका साथ सरकारको तत्परता अब अपरिहार्य बनेको छ’, तिमिल्सीनाले लेख्नु भएको छ ।