धनगढी ः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जम्मा बजेटको ७० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको कुल चालु र पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपैयाँमध्ये २२ अर्ब २८ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार चालु खर्चतर्फ ७६.८१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ ६६.५० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । प्रमुख लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीका अनुसार पुँजीगततर्फको १८ अर्ब ७५ करोड ५९ लाख बजेटमध्ये १२ अर्ब ४७ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालु खर्चतर्फको १२ अर्ब ७७ करोड ६ लाख बजेटमध्ये ९ अर्ब ८० करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । उनका अनुसार करिब ९ अर्ब २५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च नभई फ्रिज भएको छ । मन्त्रालयगत हिसाबले सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा राम्रो खर्च प्रगति ७५.९ देखाएको छ ।

यस मन्त्रालयले विनियोजित ६ अर्ब ४४ करोडमध्ये ४ अर्ब ८९ करोड खर्च गरेको हो । दोस्रो स्थानमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ, जसले १ अर्ब ९१ करोडमध्ये १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै ७३.१ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ७५ करोड मध्ये १ अर्ब ८६ करोड खर्च गर्दै ६७.७ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै १४ अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन पाएको थियो, तर यसले १० अर्ब ३९ करोड १० लाख मात्र खर्च गर्दै ६९.७ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च स्थिति भने सबैभन्दा निराशाजनक रहेको बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विनियोजित ३१ अर्ब २२ लाखमध्ये २० करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ६६.५ प्रतिशत खर्च प्रगति गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २० करोड ६२ लाख बजेटमध्ये १३ करोड ९९ लाख खर्च गर्दै ६७.८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।