बाजुरा : सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । कर्मचारी आन्दोलित भएपछि स्थानीय तहका कामकाज प्रभावित भएको छ ।

स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन माग गर्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । यतिबेला कर्मचारीहरु धनगढी केन्द्रीत भएका छन् । दर्ता भएको विधेक प्रदेश सभाबाट पारित गर्नुपर्ने माग कर्मचारीले राखेका छन् । 

स्थानीय तहका कर्मचारीहरु यतिबेला दबाबमूलक कार्यक्रममा सहभागि हुन धनगढी गएका छन् । भने जाने क्रम पनि जारी रहेको छ । बाजुरामा पनि कर्मचारी आन्दोलित भएपछि सेवा प्रभावित भएका स्थानीय तहहरुले सूचना मार्फत जानकारी गराएको छ । 

ऐन जारी गर्न दबाब दिनका लागि बैशाख २६ गतेदेखि सुरु गरेको आन्दोलनका कारण पालिकाबाट प्रवाह हुने पालिकासहित सबै वडाहरुका अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरु परिस्थिति सहज नहुञ्जेल सम्म बन्द हुने खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिक्मत बहादुर थापाले बताएका छन् ।

गौमुल गाउँपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष प्रकाश बहादुर रोकायाले कर्मचारीहरु स्थानीय सेवा ऐनको माग गर्दै आन्दोलित बनेपछि पालिका तथा वडा कार्यालयका अत्यावश्यक बाहेकका सेवा प्रभावित बनेको बताएका छन् ।

कार्यालयमा तालाबन्दी, धर्ना जस्ता कार्यक्रम गर्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित भएपछि सेवा अवरुद्ध भएका उनले बताए । कर्मचारीहरुले विधेक पारित नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । 

स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन पटक पटक माग गर्दा पनि नल्याइएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको उनीहरुको भनाइ छ । सम्बन्धित पालिका प्रमुखलाई माग सम्बोधनका लागि दवाब दिन ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । 

प्रदेश सरकारले ऐन नल्याउँदा लामो समय सम्म एउटै स्थानीय तहमा काम गर्नु परेको र विभिन्न किसिमका समस्या झेल्दै आएको कर्मचारीहरुको गुनासो रहेको छ । स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति बडीमालिका नगरपालिकाले आन्दोलनमा एकिवद्धता जाउँदै मंगलबारबाट अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म पालिकाबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवा बन्द गरेको विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन प्रदेश सरकारले बनाउने व्यवस्था छ । तर ७ प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा स्थानीय कानुन निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आईसकेको भएपनि सुदूरपश्चि प्रदेशमा हालसम्म पनि उक्त ऐन जारी नहुँदा कर्मचारीहरुलाई थुप्रै समस्या हुँदै आएको बताईएको छ ।

नागरिकलाई सरल, सहज तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई हौसला, सत्साह र सुरक्षा प्रदान गर्नुको साटो सुदूरपश्चि प्रदेश सरकारले ऐन जारी गर्न निर्णयात्मक भूमिका समेत नखेलेकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।