बाजुरा : जब सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्न सुरु गर्छ, नेताहरु एकपछि अर्को लिखित पत्र सहीत मन्त्रालय पुग्न थाल्छन् । एक्लो पनि होइन्, दलबल सहीत । त्यो पनि जिल्लाका सांसद देखि, पार्टी नेता कार्यकर्तासम्म सबै पुग्छन् । मन्त्रीलाई भेटेको, पत्र बुझाएको, लिखित पेश गरेको प्रमाण सहीत मन्त्रीसँगका फोटोहरु सामाजिक सञ्जालमा हाल्न प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ ।

योजना परोस् की नपरोस्, पहल मेरो, मन्त्रालयमा म अगाडि भन्ने प्रतिस्पर्धा जस्तै देखिन्छ । जब बजेट भाषण हुन्छ, रातो किताब निस्कीन्छ, त्यहाँ अनुकुल र कमिसन अनि शहर केन्द्रीत पुहँचवाला योजनाले मात्रै ठाउँ पाएको देखिन्छ । पुगेका मध्ये पहुँच हुनेहरुले बजेट माग अनुसार नै पाउँछन्, पहुँच नपुग्ने र प्राय दुर्गम पहाडी जिल्लाहरुको माग कागजमा सीमित हुन्छ ।

मन्त्रीको आश्वासनमै सकिन्छ । तरपनि नेताहरु माग गर्न कुनै वर्ष बाँकी राख्दैनन् । त्यो जनप्रतिनिधी र पार्टीका नेताहरुको जिम्मेवारी पनि हो । योजना उही हुन्छ । कागज र भूमिकामा रहेका मन्त्री मात्रै फेरिएका हुन्छन् । तर माग संवोधन हुदैन् । जति कराएपनि, आक्रोश पोखेपनि, आवश्यकता महसुश गराएर योजना माग गरेपनि सुदूरप्रति सिंहदरबारको नजर विभेदकारी नै छ ।

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधी सभाको पूर्व सदस्य लालबहादुर थापाले रघुवीर महासेठलाई रातो किताब नै संसदमा बुझाए । बाजुराको विकटता र आवश्यकतालाई संवोधन नगरिएको आक्रोश समेत व्यक्त गरे । दुनियाँलाई देखिने गरि बाजुरा र सुदूरपश्चिम प्रति बजेटमा विभेद गरिएको कुरा सुनाए । तर संसद र तत्कालिन सरकारले सुनेन । तरपनि नेता थापा अझै थाकेका छैनन् ।

आफ्नो कर्तव्य पालना र जिम्मेवारी निर्वाह गरेकै छन् । यो पटक उनी सांसद छैनन् । बाजुराबाट बद्री प्रसाद पाण्डे सरकारको बाहलवाला मन्त्री छन् । तरपनि थापाले अगुवाई गर्दै जिल्लाको प्रमुख आवश्यकतालाई संवोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई लिखित पत्र बुझाएका छन् । विगत जस्तो विभेद नहोस् भन्ने चेतावनी भाषा सहीत जिल्लाका नेता कार्यकर्ता लिएर थापा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकहाँ पुगेका थिए ।

थापा र पौडेल एउटै पार्टीका नेता हुन् । पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी उपाध्यक्ष कालीबहादुर शाही, पार्टी जिल्ला अध्यक्ष लालबहादुर ओली, सचिव काशी विक, बडीमालिकाका नगरप्रमुख अमर खड्का सहीत नेताहरु लिखित माग सहीत पत्र यो पटक पनि बुझाएका छन् । पत्रमा पाँच वटा योजना सहीतका बुदा समेटिएका छन् ।

यो आउने बजेटमा जसरी पनि संवोधन हुन र बिशेष प्राथमिकता दिन लिखित मत दर्ज गरिएको र अर्थमन्त्रीले आश्वासन दिएको एमाले नेता लालबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनी नेतृत्वको टिमले सेती लोकमार्गलाई बिशेष प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका छन् । वर्षौ देखि सपनाको मार्ग सेतीलोकमार्गलाई अब राज्यले बेवास्ता गर्न नहुने पत्रमा उल्लेख छ ।

०३४ सालबाटै अवधारणा सुरु गरिएको सेती लोकमार्ग २०६७।६७ बाट निर्माण सुचारु गरिएको थियो । डेढ दशक बितेपनि अझै आधाबढी क्षेत्रको सडक निर्माण बाँकी छ । सेती लोकमार्ग बने बाजुरा, अछाम, डोटीको कैलालीसँगको सम्पर्क हाललाई भन्दा करिब २ सय किलोमिटर छोटो हुने छ । टोलीले बाजुरालाई कर्णालीका जिल्लाकै सुविधामा बाजुरालाई राख्न माग गरेको छ ।

कर्णाली बाजुराका चार पालिका भएर बग्छ, तर यहाँका नागरिक कर्णालीको सुविधा पाउँदैनन् । कर्णालीको साइनो भएका जिल्लाले सुविधा पाउने र बाजुराले नपाउने कुरा अन्यायपूर्ण देखिएकोले राज्यले निर्णय सच्याउनु पर्ने माग उनीहरुको छ । यसैगरी बाजुरालाई जैतुन जोन बनाएर उपलब्धी नदेखिएकोले त्यो रकमलाई सिमी, स्याउ र आलु उत्पादनको जोनका रुपमा विकास गर्न माग गरेका छन् ।

स्थानीय तहका योजनामा काँटछाँट नगर्न र विचौलियालाई हाबी हुने अवस्थामुक्त गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बाजुराको गौमुल, जगन्नाथ र बडीमालिका जहाँ १० शैयाका अस्पताल बनिसकेका छन् । त्यहाँ दरबन्दी कायम गर्नपनि माग गरिएको छ । बाजुरालाई विकासको मुलधारमा ल्याउने गरि वर्तमान सरकार जिम्मेवार र जानकार रहेको उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आश्वासन दिएका छन् ।