धनगढी ः सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीको निरन्तर अवरोधबीच सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गरेको छ । पछिल्लो केही महिनादेखि प्रदेशका प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत पार्टी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले सरकारले अनावश्यक खर्च बढाएको भन्दै प्रदेशसभा बैठक चल्न दिएका थिएनन् ।

सोही क्रममा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीको विवादित अडियो सार्वजनिक भएपछि आवाज थप चर्कियो । मन्त्री चौधरीले पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि पनि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने प्रतिपक्षले माग राख्यो तर, सरकारले भने प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिबाटै उक्त विषय छानबिन गर्ने बतायो ।

छानबिन समिति बनाउने विषयमा कुरा नमिलेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिने संकेन गरे । यही अवस्थामा सोमबार रातिदेखि प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छ । ‘हामीले पटक पटक प्रतिपक्षी दलहरूसँग प्रदेश सभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन भनेर वार्ता र संवादको दृष्टिकोणबाट समस्या हल गर्ने प्रयास गरेका थियौँ तर प्रतिपक्ष दल आफ्नो अडानबाट एक इन्च पनि पछि नहटेपछि समस्या भएको हो ’, एक मन्त्रीले भने ‘सरकार पछि हट्दै जाने प्रतिपक्ष ज्यूँ का त्यूँ रहने भन्ने पनि त हुँदैन नि ! ’

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्ने समय पनि हुँदै गरेको भन्दै तत्काल अधिवेशन अन्त्यबारे मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराएका थिए । लगत्तै अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरिदिए ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले सदन सुचारु गर्न प्रतिपक्ष दल इच्छुक नभएपछि अन्त्य गरिएको बताए । ‘प्रतिपक्षी दलले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन हुँदै गरेका थिए । विवादित अडियो सार्वजनिक लेखा समितिबाट छानबिन गर्न सरकारले तयारी गरेको थियो तर, उहाँहरूले मान्नु भएन’, उनले भने, ‘यसअघि पनि यस्तै अडियो लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो ।

अहिले त्यो समितिमार्फत हुँदैन भन्नु भनेको सहमति नचाहेको कुरा हो । ’ गत साउन २७ गतेदेखि प्रदेशसभाको पाँचौ अधिवेशन सुरू भएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले खर्च बढाउने प्रकृतिका नियुक्ति गरेको भन्दै बैठक अवरोध गर्दै आएका थिए । सरकारले प्रतिपक्ष दल लचक नभएपछि संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नु परेको बताउँदा प्रतिपक्ष दलले भने सरकार संसदबाट भागेको आरोप लगाएको छ ।

‘संसदमा गर्नुपर्ने गम्भीर छलफल हुँदा हुँदै सरकारले संसद् नै अन्त्य गर्नु भनेको सरकार त्यहाँबाट भागेको हो भन्ने बुझिन्छ ’माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले भने, ‘सरकारले गल्ती गरेको छ त्यहि भएर संसदबाट भागिरहेको छ ।’ उनले खर्च कटौती प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीले ल्याउन खोज्दा पनि एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले रोकेको बताए ।

पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विवाद रहेकै बेला मन्त्रीको विवादित अडियो सार्वजनिक भएपछि उच्चस्तरीय संसदीय समितिमार्फत छानबिन गर्नुपर्छ भन्दा सरकार त्यसबाट तर्किएको उनले आरोप लगाए । सार्वजनिक भएको विवादित अडिओबारे सरकारले आफैँ छानबिन गर्नुपर्नेमा प्रतिपक्षले छानबिनको माग गर्दा पनि चासो नदिँदा सरकारको पनि संलग्नता रहेको आशङ्का पैदा भएको धामीले आरोप लगाए ।

मन्त्री चौधरीले दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि आर्थिक लाभ लिनेगरी बनाउनेबारे छलफल गरेको अडियो गत साता सार्वजनिक भएको थियो । अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । प्रतिपक्ष दलले सरकारले त्यसको छानबिन गर्न नखोजेको आरोप लगाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा संसद् अन्त्यले प्रतिपक्ष थप चिढिएको छ । माओवादी सांसद तथा पूर्वमन्त्री ओमविक्रम भाट सरलले पनि दुइतिहाईको सरकार संसदबाट भागेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ‘अन्ततः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेछ ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी अडियो प्रकरण र फजुल खर्च कटौती गर्न संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरौँ भनेर प्रतिपक्षी दलहरूले संसदमा विरोध गर्दै अवरोध गरिरहेको अवस्थामा दुइतिहाईको कायर सरकार संसदबाट भागेको छ ’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यसबाट स्पष्ट हुन्छ उक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तापक्ष मुछिएको छ ।

त्यस कारण कुनै पनि हालतमा सरकार छानबिन गर्न सहमत भएन । संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको हो संसद् विघटन भएको होइन । जबसम्म छानबिन हुँदैन तबसम्म सङ्घर्ष जारी रहने छ । ’