धनगढी : भुकम्प गयो । स्थानीय घरबार विहिन बने । कतिले घर छोडे, कतिले आफन्तको घरगोठ रोजे कतिले भारतको भरोसा गर्दै गाउँ र देश छोडे । स्थानीयको दैनिक जीवन कष्टकर बन्यो । राज्यका स्तरबाट अनुगमन भए । क्षति संकलन गरियो । घर निर्माणको आश्वासन सहीत सरकारले रकम दिने घोषणा पनि गर्यो । तर कार्यान्वयन निकै ढिला भयो, त्यो पनि डेढ वर्षपछि । 

आश्वासन दिएर बेखबर बनेको सरकारले फेरि डेढवर्षपछि भुकम्प पीडितलाई राहत दिने बाहनामा गाउँ पुग्ने प्रयासमा छ । सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक, त्यही काम लिएर रकम वितरण गर्न भन्दै सुदूरपश्चिमका भुकम्प प्रभावित जिल्लाको दौडाहमा छन् । सुदूरपश्चिम भुकम्पीय जोखिममा सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ । डेढवर्ष बेपत्ता सरकार गाउँआएपनि स्थानीयमा आशा कम, आक्रोश बढी देखिन्छ । 

डेढवर्षसम्म खोजि नगरेको, र दिने भनिएको रकम समेत नदिएको आक्रोश उनीहरुमा छ । आफ्नै हैसियतले लगाउने, पुननिर्माण गर्ने अवस्था नभएकै कारण अभिभावक राज्यको आश गरियो, त्यो निराशा बन्यो, त्यहीपनि डेढवर्षपछि रकम सहीत गृह मन्त्री आउनु भाछ, अब त ढिलैभएपनि बन्ने आशमा भुकम्प पीडित छन् । 

भुकम्प डेढ वर्ष पहिले डोटी र बझाङ केन्द्र बनाएर गएको थियो । साना पराकम्पनहरु बेला बेला गइरहने गरेका छन् । २०७९ मा पनि बझाङ केन्दै बनाएर भुकम्प गएको थियो । एकपछि अर्को गर्दै यहाँका स्थानीय भुकम्पको जोखिम सहन बाध्य छन् । भिरालो जमिन, कच्ची घरसंरचना र विना सर्वे र प्राविधिकको परामर्श नगरि बनाएका संरचना सानै हलचलबाट पनि भत्किने गरेका छन् । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार डोटी भूकम्पबाट नौ हजार चार सयको हाराहारीमा स्थानीय प्रभावित छन् । बझाङ, डोटी र डडेल्धुरामा बढी क्षति भएको देखिन्छ । त्यही क्षति वापतको राहत स्वरुप दिने रकम हस्तान्त्रणका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखक सहीतको टोली सुदूरपश्चिम केन्द्रीत छ । 

तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ५ लाख प्रतिपरिवार दिने घोषणा गरेपनि लिखित निर्णय नगरेपछि पीडितले रकम ढिलोगरि पाएका हुन् । काँग्रेस एमाले गठनबन्धनको वर्तमान केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मात्रै निर्णय गरेको हो । प्रतिपरिवार ४ लाख दिने निर्णय अनुसार नै रकम वितरण कार्य विहिबार डडेल्धुराबाट सुरु गरिएको हो । 

गृहमन्त्री लेखकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुरा पुगेर डडेलधुराका भूकम्प प्रभावित लाभग्राही अमरगढी नगरपालिका–३ का प्रकाशराज उप्रेतीलाई अनुदान बाफतको पहिलो किस्ता ५० हजार हस्तान्तरण गरी सो कार्य आरम्भ गरेका हुन् । आगामी असार मसान्तभित्र पुननिर्माण गरिसक्न लेखकको आग्रह छ । 

‘नीजि आवास निर्माणका लागि डेढ बर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी आवास बनाउने प्रबन्ध गर्न सकेको थिएन ।’ गृहमन्त्रीले भने, ‘अब प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा गर्न इकाई कार्यालय नै स्थापना गरेर अघि बढ्ने तयारीका साथ सरकार लागि परेको छ, हामी यहाँ त्यसैका लागि आएका हौं ।’
उनले शुक्रबार बझाङ, शनिबार अछाम र जाजरकोटमा आइतबार पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाई उद्घाटन गर्नेछन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले शुक्रबार औपचारिक कार्यक्रमका बीच बझाङमा भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाइको कार्यालय उद्घाटन गरेका छन् । 

भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाइको कार्यालय जयपृथ्वी नगरपालिका– ९ देवलमा राखिएको छ । डेढ वर्षपछि भूकम्पीय पुनर्निर्माणको लागि समन्वय कार्यालय खोलिएको हो । कार्यालय उद्घाटनको क्रममा गृहमन्त्री लेखकले तत्काल राहत, उद्धार र अस्थायी आवास निर्माणको काम भए पनि सरकारले निजी स्थायी आवास पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना गर्ने काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।

पछिल्लो केही महिनायता निजी आवासको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक मापदण्ड र नियमावली बनाएर पटकपटक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यसमिति र राष्ट्रिय परिषद्को बैठक गरेर ती बैठकहरुबाट भएका निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पनि निर्णयहरु गरेर कार्यन्वयनमा लिएको बताए । 

डोटी केन्द्रविन्दु भएर गएको दुई र बझाङ केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट जिल्लामा क्षति पुगेकाले यसको पुनर्निर्माणको लागि सरकारले काम थालनी गरेको हो । ‘पूर्ण रुपले क्षति भएका निजी भवनहरु अब पुनर्निर्माण गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । त्यसको आवश्यक बजेट पनि व्यवस्था भइसकेको छ । निजी आवासको पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाउन जिल्लामै कार्यालय खोल्ने काम प्रारम्भ गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

भूकम्पले क्षति गरेका सरकारी कार्यालयहरु पनि यसै कार्यालयले हेर्ने र भोलिदेखि नै भूकम्पले क्षति गरेका निजी स्थायी घरहरु निर्माणमा जुट्न कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिए । उनले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न स्थानीय सरकारलाई पनि आग्रह गरेका छन् ।

‘जति चाँडो लाभग्राहीहरुको पहिचान गरेर पठाउनुहुन्छ, त्यति चाँडो निर्माणको काम अगाडि बढ्छ ।’ तीन महिनाभित्र परिणाम देखिने गरी काम गर्न कार्यालयलाई निर्देशन गरेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ । कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागि संघीय सांसद तथा पूर्वमन्त्री भानुभक्त जोशीले निजी आवासमात्र नभएर सरकारी कार्यालय, विद्यालय भवन र धार्मिक स्थलहरुको पुनर्निर्माण गर्न आग्रह गरे । बाढी–पहिरोको कारण क्षति भएकाहरुलाई पनि ध्यानमा राखेर काम गर्न जोशीले ध्यानाकर्षण गराए । 

प्राधिकरणको निजी आवासको पुनर्निर्माणको कार्यालय नेपालभर कुनै पनि जिल्लामा नरहेको र अस्थायी कार्यालय भए पनि बझाङमा खुलेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालले बताए । नयाँ कार्यालय पाएअनुसार नै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने सवालमा पनि बझाङ जिल्लाले त्यसको अगुवाइ गर्ने र पुनर्निर्माणको काम सबैभन्दा पहिले गर्नेसमेत बताए ।

स्थानीयले निकै ढिला भएको प्रति गुनासो गर्ने गरेका थिए । गृम मन्त्री लेखकलाई भूकम्प, बाढी–पहिरोले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा धेरै क्षति गरेकाले छिटोछरितो पुनर्निर्माणलाई तिव्रता दिन पूर्वमन्त्री अर्जुनजंग सिंहले अनुरोध गरे । सरकारले त्यसको संवोधन गर्न र जनतालाई क्षतिपूर्ति दिन तयार रहेको बचन गृहमन्त्री लेखकले दिए । गृहमन्त्री नै जिल्ला पुगेर रकम हस्तान्त्रण, कार्यालय उद्घाटन र कामका लागि निर्देशन दिने कार्यप्रति भने पीडितहरुमा केही आशा पलाएको देखिन्छ ।