काठमाडौं : नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको नयाँ नेतृत्व चुनावबाट चुन्ने कि सहमतिबाट भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । अध्यक्षमा रेवन्त गौतम र भवानी दाहालको दाबी छ । गौतम समर्थक चुनाव गराउनुपर्ने पक्षमा र दाहाल समर्थक सहमतिमा नेतृत्व चुन्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

दुवैले निजामती कर्मचारीहरुको पेशागत हकहितको संरक्षण, जनमुखी प्रशासन र ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गर्ने आफ्नो मुख्य एजेण्डा अघि सारेका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा महाधिवेशनको उदघाटन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । सोही दिन बेलुकाबाट बन्दसत्र सुरु भएको थियो ।

बन्दसत्रमा अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष गणेशप्रसाद आचार्यले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । आज सुरु हुने बन्दसत्रमा ती प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पास गरिसकेपछि नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुने नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका नेता आरसी अधिकारीले बताए ।

उदघाटन सत्रमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न भने पनि संगठनका प्रतिनिधिहरु त्यसलाई सहजै मान्ने पक्षमा नरहेको एक पदाधिकारीले बताए । ‘पार्टीभित्र निरंकुश बनेको आरोप खेपेको परिस्थितिमा ओलीलाई स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संगठनमा हस्तक्षेप गर्न सहज छैन,’ ती पदाधिकारीले भने ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन २०४७ साल वैशाख ७ गते स्थापित भएको थियो । यसलाई निजामती क्षेत्रको पहिलो संगठन मानिन्छ । यस संगठनमा ४५ हजार सदस्य आबद्ध रहेको सो संगठनका नेताहरु दाबी गर्दछन् । नेपालमा पहिलो पटक भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा संगठनले ११७ मध्ये ८० स्थानमा जित हासिल गरेको थियो ।

संविधान जारी भएको एक दशक बित्नैलाग्दा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसकेको तथा ट्रेड युनियन अधिकार कटौतीको बहस भइरहेका बेला नेपालकै ठूलो कर्मचारी संगठनको बागडोर कसको हातमा जाला भन्ने चासो कर्मचारी वृत्तमा छ ।