बाजुरा : चार वर्ष पहिला बुढीगंगा नदीमा आएको बाढीका पीडितहरुले राज्यबाट कुनै प्रकारको सहयोग नपाएपछि आक्रोशित बनेका छन् । चार वर्ष बितिसक्दा पनि पाउनु पर्ने र राज्यले दिनु पर्ने सहयोग नपाएको उनीहरुको दुखेसो छ । २०७७ साउन २५ गते राती बुढीगंगा नदीमा भिषण बाढी आएको थियो । 

बाढीले गौमुल गाउँपालिका र बडीमालिका नगरपालिका क्षेत्रका नदी किनारा बस्तीहरुमा ठूलो क्षति भयो । १ जनाको ज्यान गयो । १ सय ५० बढी परिवार विस्थापित बने । ३७ परिवारका घर नै बगाएर लग्यो र सयै रोपनी खेतवारी बगाएर क्षति पुग्यो ।

बाढी गएको पछिल्लो दिन तत्कालिन सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल सहीत टोली आएर प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुसन्धान समेत गर्यो । तत्काल उद्दार, राहत र सहयोगको कामका लागि बचन पनि दियो । 

तर चार वर्ष बिते, घरबार विहिन बनेका परिवारले राज्यबाटै कुनै प्रकारको राहत र सहयोग पाउन सकेका छैनन् । तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैह्रेको पालामा क्षति विवरण संकलन गरियो । एक वर्षपछि पुष्करबहादुर खड्का प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा प्रति परिवारलाई ३५ हजार दिएर घर निर्माण गरिदिने आश्वासन दिएपनि अझै कुनै रकम पाउन सकेका छैन् ।

बाढीले बडीमालिका १, २, ३, ४ र ८ र ९ का ३७ परिवार पूर्णरुपमा विस्थापित बनेका थिए । उनीहरुलाई ५ लाख दिने सहमति गरिएको थियो । राज्यले मनसुनजन्य प्रकोपको क्षतिबाट घर क्षति पुगेका परिवारलाई हिमाली जिल्लाको हकमा ५ लाख दिने प्रावधान छ । राज्यले नीति कागजमा देखियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन् । चार वर्षको अवधीमा १४ बढी पटक पीडितहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिसकेका छन् । 

बडीमालिका-२ का वडा अध्यक्ष डम्मर महतले आफै पीडितलाई बोक्ने प्रशासन पुग्ने र गुनासा सुनाउने, आश्वासन सुन्ने र फर्किने काम भएको गुनासो गरे । सबै सिडीओ सावसँग भेट्ने, गुनासो गर्ने र फर्किने बाहेक उपलब्धी नभएको अध्यक्ष महतको भनाई छ । राज्यले पीडामा थप पीडा दिएको आक्रोश सहीत पीडितहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ र धर्नाको तयारीमा छन् । 

सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर पीडितहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्यायलाई फेरि आक्रोश पोखेर चेतावनी दिएका छन् । हप्तादिनभित्र पाउनु पर्ने रकम नपाए धर्ना बस्ने चेतावनी सहीत पीडितहरु फर्किएको बडीमालिका-८ का वडा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाले बताएका छन् । पीडितहरु पनि बडीमालिका २ र ८ नम्बर वडाका बढी छन् । 

स्थानीय ३७ परिवारले घर निर्माण गरिसकेका छन् । कसैले सहकारीमा ऋण निकालेका छन् । कोहीले सापटी मागेका छन् । तर कोहीले साहुलाई पैसा आउने आश्वासन सहीत उदारो मागेका छन् । घर निर्माण गरिसकेको पनि कसैका २ कसैका ३ वर्ष बढी भइसकेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोलीले घरको अनुगमन समेत गरिसकेको अवस्था छ । 

तर दिने भनिएको रकम दिन प्रशासन कार्यालय तयार छैन् । माथिबाटै नआएपछि दिन नसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्यायले बताएका छन् । २०६७।७७ पछिको मात्रै मनसुन जन्य प्रकोपकै पीडितलाई दिनु पर्ने रकमको मात्रा नौ वटै पालिका गरेर १५ करोड बढी हुन आउँछ, तर मन्त्रालयले नपठाउँदा समस्या भएको अधिकारी पाध्यायको गुनासो छ ।

जिल्ला सबैजसो सर्वपक्षिय, सर्वदलिय र विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा माग गर्ने, अनुरोध गर्ने सधैं निर्णय गर्ने गरिएको छ । क्षतिको विवरण, स्थानीय पीडितका नाम सहीतको खाता खोलाएर नम्बरहरु मन्त्रालयमा बुझाइ सक्दा पनि निकाशामा ढिलाई भएपछि पीडितहरुलाई दिन नसकिएको अधिकारी पाध्यायले बताएका छन् ।

चार वर्षबितिसक्दा पनि एक जना पीडितले राज्यले पाउने सुविधा, सहुलियत र सहयोग रकम नपाउनु दुखत विषय भएको बडीमालिका २ का वडा अध्यक्ष डम्मर महतले सुनाए । पीडित वडा कार्यालय आएरै घेर्छन्, अवस्था नाजुक छन् । उदारो दिने साहुले सताएको अवस्था छ । ऋणको व्याज थपिदै गएको स्थिति देखिन्छ, राज्यले सहयोगका नाममा सास्ती दिने र पीडितलाई थप पीडा दिए जस्तो व्यवाहार देखाएकोमा जनप्रतिनिधी पनि आक्रोशित छन् ।

३७ जनाका नाम सहीत बैक खाता नम्बर बुझाएको पनि २ वर्ष बित्यो । सरकारकै गृहमन्त्री हेलिकप्टर सहीत अनुगमनमा आएको र वास्तविकता देखिसकेको अवस्था समेत यतिसम्मको बेवास्ता र लापरवाहीले नागरिकलाई राज्यप्रतिको अविश्वास बढेको दुखेसो पीडित कर नाथको छ । 

पीडितहरु केही समय अरुको घरमा बसे । त्यसपछि कसैले टिनको टहरा बनाए, त केहीले गोठछाना रोजे । अवस्था सामान्य हुदै गयो, राज्यले ५ लाख दिने भएपछि घर निर्माण कार्य अघि बढाए । तर चार वर्षबितिसक्दा पनि राज्यको सहयोग आइपुगेको छैन्, यो भन्दा अर्को धोका र पीडा केही हुन सक्दैन्, भन्छन्, पीडित टेकबहादुर महत । 

घरवार विहिन बनेका अधिकांश पीडितहरुका कमाइ खाने खेत समेत बगाएर क्षति पुगेका छन् । बाससँगै गासको समेत ती परिवारका लागि समस्या छ । बाढी पीडित बनेपछि मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ५ जना सिडिओ फेरिसकेका छन् । नगरपालिकाको पहिलो सरकार फेरिएर दोस्रो सरकार आइसकेको छ । तर आफ्ना समस्या र सवाल पुरानै रहेको दुखेसो अमरबहादुर महतको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय यो समस्या देशभरीकै भन्दै पन्छिने गरेको देखिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मात्रै चाहेर हुने विषय होइन्, अर्थ मन्त्रालय नै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु पर्ने हो । राज्य नै नागरिक प्रति गैर जिम्मेवार र समस्याको सारथी, पीडामा साथ दिने अभिभावक बन्न नसकेपछि नागरिक निराश हुनु बाहेकको विकल्प देखिदैन् ।