प्रकाश सिंह, बाजुरा । बाजुराका मुक्त हलियाले गाउँमा चुनाव प्रचारप्रसारमा आउनेलाई गाँस-बास-कपास ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । वर्षौंदेखि साहुको हलो जोतेर परिवार पालिरहेका छौं, स्थानीय सरकार पनि आफ्ना मागप्रति बेखबर भएकाले चुनावमा भोट माग्न आउनेसँग आफ्ना माग राखेको हलिया अगुवा हिक्मत वडले बताए । ‘हाम्रो एउटै माग छ, गाँस-बास-कपासको ग्यारेन्टी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता भएपछि मात्रै मतदानमा सहभागी हुने’ वडले भने ।

सरकारले २१ भदौ २०६५ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि कथित माथिल्लो जातको घरमा हलिया बस्ने प्रथा सकिएको छैन । जिल्ला हलिया समाज बाजुराका भनाइमा यस जिल्लामा मात्रै अहिले पनि १ हजार ७०० भन्दा बढी हलिया छन् । सरकारी तथ्याङ्कले यो संख्या १ हजार ६३४ देखाएको छ । तर प्रमाणीकरण गर्दा भने यो संख्या १ हजार ३०० देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।

‘कागजमा घोषणा गरियो, तर समुदायमा भने हलिया मुक्ति भएन’, स्थानीय हलिया मनविरे सार्कीले भने । सरकारले हलियासँग सहमति गरेर हलिया मुक्ति घोषणा गरेको थियो । सहमति अनुसार साहुबाट लिएको ऋण मिनाहा, पुनस्र्थापनाको व्यवस्था, मुक्तिपछि आइपर्ने सुरक्षा व्यवस्था जस्ता विषय अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

संघीय सरकारले पुनस्र्थापनाका नाममा थोरै बजेट दिएर भुलाउने भन्दा अरू केही नगरेको मुक्त हलिया समुदाय बाजुराका अध्यक्ष लालविर सार्की बताउँछन् । बाजुराका हलिया समुदाय बस्तीमा बाह्रै महिना खाद्यान्न संकट हुने गर्छ । ‘हामीलाई अरू विकास परिवर्तन भन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता भनेको बाँच्ने आधार सुनिश्चित होस्’, लालविर सार्कीले भने । उनीहरू अहिले साहुप्रति सामान्य गुनासो पनि गर्दैनन् । गुनासो गरे साहुले आफूबाट लिएको ऋण पनि माग्ने र हलिया समेत छुटाइदिए भने के गर्ने भन्ने पीर छ । स्थानीय जयमल बिक भन्छन्, ‘हामी जस्तोसुकै कष्ट सहन बाध्य छौं । किनकि बाँच्नु त पर्‍यो ।’

जिल्लाका बुढिनन्दा नगरपालिका, हिमाली, जगन्नाथ र स्वामिकार्तिक गाउँपालिकामा अझै हलिया प्रथा कायमै छ । बुढिनन्दा-१ पिपलडालीका मनविर लुवारले पाँच वर्ष पहिले परिवार पाल्न ६ हजार रुपैयाँ ऋण काढेका थिए । स्थानीय डबल कार्कीबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि उनी कार्कीको हलिया बस्न बाध्य भए । ‘परिवार पाल्न ६ हजार ऋण निकालें । त्यही तिर्न नसक्दा हलिया बस्नु परेको छ’, उनले दुःखेसो पोखे । उनका श्रीमती र तीन बच्चा गरेर पाँच जनाको परिवार छ ।

मनविर अहिले परिवार पाल्न बिहान-बेलुका साहुको दैलो चहारिरहेका छन् । ‘आफ्नो एक आना जग्गा छैन, अनि बाँच्नका लागि भए पनि हलिया त बस्नै पर्‍यो’, उनले भने । सरकारले मुक्त हलिया घोषणा मात्रै गरेकोले आफूहरू बाध्य भएर साहुकोमा काम गर्नु परिरहेको मनविरको भनाइ थियो ।

अहिले स्थानीय तहको चुनाव लागेको छ । यसपटक भोट हाल्ने सम्बन्धमा के सोच्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘कागजमा मात्रै होइन, साँच्चिकै हामीलाई मुक्त गर्नेलाई भोट दिन्छांै ।’ मनविर वर्षभरि साहूको हलो जोत्ने काम गर्छन् । बाँकी समय स्थानीय कोल्टी बजारमा गएर ज्याला मजदुरी गर्छन् ।

पिपलडालीकै स्थानीय गंगाराम लुवारको पीडा पनि उस्तै छ । स्थानीय गोरख कार्कीबाट १० वर्ष पहिले ५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएबापत हलिया बस्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘आफूसँग जग्गा-जमिन केही छैन, अनि साहुकहाँ नगएर कहाँ जाने त ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

हलिया बस्नु आफ्नो बाध्यता भएको उनीहरूको भनाइ छ । दलित समुदायका २८ परिवारको बसोवास रहेको यो गाउँका सबैै स्थानीय गैर दलितको घरमा हलिया बसेका छन् । सरकारले मुक्त घोषणा गर्ने तर पुनस्र्थापनामा ध्यान नदिंदा आफूहरू हलिया बस्न बाध्य भएको दलित अगुवा प्रेम बिकले बताए । उनी भन्छन्, ‘खान-लाउन पुग्दैन, बाध्य भएर हलिया बस्नुपर्छ । यहाँ भोट हालेर के हुन्छ ?’

जिल्लाका करिब १ हजार ७०० हलियाको अवस्था यस्तै छ । उनीहरू अहिले पनि साहु खुसी पारेर आफ्नो जीविका चलाइरहेका छन् । साहुप्रति कुनै गुनासो गरे लिएको ऋण पनि तिर्नुपर्ने र हलिया समेत छुटाइदिए भने के काम गर्ने भन्ने पीरले जस्तोसुकै कष्ट समेत सहन बाध्य छन् ।

हलिया समुदायलाई गाँस, बासको चिन्ताले सधैं पिरोलिरहन्छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा हलिया परिवारको नाममा रहेको पुस्तौं पुस्तादेखिको ऋण मिनाहासहित नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि मुक्त हलिया र तिनको परिवारको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । त्यसैले अहिले यो स्थानीय चुनावमा यहाँको गाउँघरमा चुनावी मुद्दा भइरहेको छ ।

उपचार खर्च छैन, रोग पालेर बस्न बाध्य

बुढिनन्दा-१ पिपलडालीकी ६२ वर्षीया घिरु लुवारको तल्लो पेट दुःखेको वर्षौं भइसक्यो । ७ बच्चा जन्माएकी घिरुले आर्थिक अभावका कारण धेरै वर्षदेखि उपचार गर्न पाएकी छैनन् । ‘तीन वटा बच्चा पाएदेखि नै तल्लो पेट दुख्न सुरु भएको हो, खान राम्रो पाउँदैनौं, उपचार गर्नलाई कहाँबाट ल्याउनु पैसा ?’ घिरुले भनिन् ।

नजिकै रहेको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गर्न जाँदा उनलाई नेपालगञ्ज जान भनियो । ‘नेपालगञ्ज जानलाई २० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी चाहिन्छ, आफूलाई छाक टार्न धौ-धौ छ’, उनले भनिन् ।

अर्की मुक्त हलिया बिस्नकला लुवार पनि रोग बोकेर बसेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘पेटमा घाउ भएको धेरै भइसकेको छ, तर उपचार गर्न पैसा छैन । परिवारमा खान त धौ-धौ छ, कहाँबाट ल्याउनु उपचार खर्च ?’ उनी पनि स्थानीय स्वास्थ्य चौकीले यहाँ उपचार हुन्न अन्यत्रै जानु भनेपछि असजिलोमा छिन् । ‘श्रीमान् अरूको घरमा हलिया छन् । सम्पत्तिको नाममा एक आना पनि जग्गा छैन ।

पाँच बच्चाकी आमा स्थानीय बिसु बिक पाठेघर खस्ने समस्या झेल्दै आएकी छन् । बच्चा पाउने समयमा आराम गर्न नपाउने अनि कडा परिश्रम र पोषिलो खानेकुरा पनि नभएकाले आफ्नो स्वास्थ्य कमजोर हुँदै आएको बिसुले बताइन् । वर्षौंदेखि तल्लो पेट दुख्दै आएको थियो, कोल्टीमा शिविर सञ्चालन भएपछि पाठेघर खसेको थाहा पाएको उनले बताइन् । उनलाई पनि उपचार गर्न नेपालगञ्ज जान भनिएको छ । पैसाको अभावले जान सकेकी छैनन् ।

बाजुरामा आर्थिक अभावले वषार्ंैदेखि हलिया महिलाहरू रोग पालेर बसेका छन् । हलिया जयमल लुवारका भनाइमा उनकी श्रीमती बिरामी भएको लामो समय भइसक्दा पनि उपचार गर्न सकेका छैनन् । ‘दैनिक काम गरेर बिहान-बेलुकाको छाक टार्ने गरेका छौं, उपचार गर्ने रकम कहाँबाट ल्याउने ?’ जयमलले भने । गाउँमा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा सामान्य रोगको मात्रै उपचार हुन्छ । जटिल खाले रोग भएमा यहाँका महिलाले धनगढी, नेपालगञ्ज र भारत जानुपर्ने बाध्यता छ ।

गरिब, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूका लागि सरकारले उपचार सहयोग गर्ने भए पनि यो सहयोग उनीहरूका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात्’ भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सिनियर अहेब दीपक शाहले बताए । हलिया महिलाहरू साक्षर समेत छैनन् । आफ्ना समस्या र अधिकारको बारेमा पहल र पैरवी गर्न समेत नसक्ने भएकाले उनीहरूले यो समस्या झेल्दै आएका छन् ।

बच्चा पाउने समयमा आराम गर्न र पोषिलो खानेकुरा समेत खान नपाउने भएकाले उनीहरू थप समस्यामा पर्ने गरेको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी अनमि चन्द्रा दानीले बताइन् । ‘सामान्य छाक टार्न धौ-धौ हुन्छ, पोषिलो खानेकुरा त धेरै टाढाको विषय भयो’, उनले भनिन् ।