धनगढी : सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारले बजेटको सुनिश्चितताबिना नै धमाधम ठेक्का गर्न थालेको छ। स्रोत सुनिश्चितताबिना नै प्रदेश सरकार आफैले ठेक्का गर्न थालेपछि निर्माण व्यवसायी हैरान भएका छन्। प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुले आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट बजेटको सुनिश्चिता नलिएरै धमाधम ठेक्का सम्झौता गर्दै आएको पाइएको छ।

एक करोड बजेट विनियोजन गरेर प्रदेश सरकारले ५० करोडसम्मको ठेक्का गर्दै आएको छ। निर्माण व्यवसायी संघ, बैतडीका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले प्रदेश सरकारका कारण निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेको बताए। उनले भने, ‘लगतस्टीमेट पनि राम्रो हुँदैन। हामीले भिओ गर्नुपर्ने हुन्छ।

यही कारणले पनि योजनाहरु अलपत्र छन्।’ भुक्तानीको पूर्ण सुनिश्चितता भएपछि मात्र ठेक्का सम्झौता गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्माण व्यवसायीले आग्रह समेत गरेका छन्। चन्दले भने, ‘९० प्रतिशत प्रदेश सरकारका निकायका कारण काम अलपत्र परेका छन्।’

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्ने तयारी गरिरहेका बेला निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुले आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट बजेटको सुनिश्चिता नलिदै ठेक्का गर्ने परिपाटीका कारण निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन्।

यहाँ एक करोड बजेट विनियोजन गरेर ५० करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का सम्झौता गर्ने चलन रहेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले निर्माण व्यवसायीहरुले समेत बजेटको सुनिश्चिता भए/नभएको हेर्न आवस्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘वित्तिय समस्या धान्नै नसक्ने होइन।

तर, योजना तर्जुमादेखि समस्या छ। भुक्तानी दिनुपर्ने र दाहित्वमा रहेका योजनाहरुलाई बजेट पठाएका छौै। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता गर्ने हो। व्यवसायीहरुले पनि आयोजनाको सम्बोधन, रातो किताबमा भए/नभएको र बजेट सुनिश्चिता हेर्नुपर्छ। हामीले १३ प्रतिशत बजेट निर्माणमा खर्च गर्ने गरेका छौ।’

समयमा कामको भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीहरुले विकास निर्माणका कामसमेत अलपत्र पारेका छन्। आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमले निर्माण व्यवसायीका कारण प्रदेशको विकास निर्माण अलपत्र परेको बताए। उनले भने, ‘केही कमजोरी सरकारको पनि छ।

न्यून बजेट विनियोजन गरेर, ठुला ठेक्का भएका छन्। निर्माण व्यवसायीहरुले तोकिएको समय भन्दा पहिला काम सकेका पनि छन। केहीले अलपत्र पनि पारेका छन्।’ सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशको स्रोत नभएकाले भुक्तानीमा समस्या हुने गरेको बताए।

उनले भने, ‘प्रदेशको स्रोतका आधारमा कार्यक्रम तयार हुनुपर्छ। विगतका दिनहरुमा सुधारका कामहरु अगाडी बढाएका थियौ। भुक्तानीका लागि मैले निर्देशन दिएको छ। काम पूरा भएकालाई भुक्तानी दिन भनेको छु। यो बजेटमा सम्बोधन हुन्छ।’