धनगढी : सुदूरपश्चिममा कमिसन खाएर प्रदेश सरकारले योजना बेच्ने गरेको आरोप लागेको छ। नयाँ बजेटमा योजना हाल्ने भन्दै अग्रिम कमिसन उठाउने विचौलिया मन्त्रालयहरूबाटै परिचालन गरिएको आरोप लाग्न थालेको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा योजना हाल्न भनसुन गर्न जानेहरूलाई अग्रिम कमिसन दिन मोलमोलाइ हुने गरेको गुनासो बढ्न थालेको हो।

कुल बजेटको कम्तिमा १५ प्रतिशत कमिसन बुझाउँदै योजनाको लिस्ट तयार गर्ने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि विषयगत मन्त्रालयले योजना किनबेच गर्न हानथाप नै गर्दै आएको आरोप छ।
सरकार योजना किनबेचमै व्यस्त
नयाँ बजेट ल्याउन गृहकार्य गरिरहेको सुदूरपश्चिम सरकारलाई योजना खरिदबिक्री गरेको आरोप लागेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय र विषयगत मन्त्रालयमा योजना माग्न गएका सेवाग्राहीले सरकार योजना किनबेचमा लागेको आरोप लगाएका हुन्।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कैलालीका एक सेवाग्राहीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै योजना हाल्न पहल गर्न जाँदा खुलेआम १५ प्रतिशत रकम कमिसनका रुपमा मागिएको दाबी गरे। उनले मन्त्रालयमै कमिसन उठाउने गिरोह सक्रिय रहेको समेत बताए।

तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले भने जनतालाई राहत हुने किसिमले बजेट ल्याउन सुझाएको तर्क गरेका छन्। उनले अहिलेको सरकारले विगतको भन्दा जनतालाई राहत हुने किसिमले बजेट ल्याउने विश्वास गरेको बताए।

‘अहिलेको सरकारले विगतको सरकारभन्दा जनतालाई राहत हुने किसिमले बजेट ल्याउन सुझाव दिइएको छ। सरकारले बजेट ल्याउँदा जनताले राहत पाउने हिसाबले आउनुपर्छ, त्यसरी नै आउँछ’, बलायरले भने।
मन्त्रीहरू योजना यताउता गर्नमै व्यस्त
कमिसन उठाएरै योजना हाल्न सरकार व्यस्त रहेकाले बजेट ल्याउन विलम्ब भइरहेको छ। योजनाको लिस्ट बनाउने र हेरफेर गर्ने, कमिसन नदिएको अवस्थामा अर्को योजना समावेश गर्ने, सांसदहरूका योजना पार्ने र योजना यताउता पार्ने काम चलिरहेकाले बजेट ल्याउनै ढिलो भएको कर्मचारी स्रोतले बताएको छ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले योजना बिक्री गरिरहेको विषय सामाजिक सन्जालबाट समेत सार्वजनिक हुन थालेको भए पनि आफूकहाँ कसैले गुनासो नगरेको काँग्रेस प्रदेश सभापति बलायरले बताए। ‘सामाजिक सञ्जालमा केही गुनासो सुनिए पनि आफूलाई बजेटबारे कसैले गुनासो गरेका छैनन्। सरकारले बजेट ल्याउँदा जथाभावी गर्दैन’, बलायरले भने।

सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू आर्थिक हिसाबले पारदर्शी भएकाले योजना किनबेच नहुने प्रदेश सभापति बलायरको दाबी छ। उनले बजेट निर्माणमा मन्त्रीहरू चुक्न नसक्ने दाबी समेत गरेका छन्।

तर बजेट निर्माणमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले कर्मचारी नेतृत्वलाई समेत पन्छाएर आफूखुसी योजना हाल्ने र झिक्ने गरिरहेको गुनासो भने बढ्न थालेको छ। मन्त्रीहरू बजेट निर्माणमा नचुक्ने प्रदेश सभापति बलायरको दाबी छ। प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको विनियोजन र अर्थ विधेयक अझै फिर्ता लिएको छैन।