धनगढी :  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलगायतको नाम तोकेर बजेट विनियोजन पनि नगर्ने भएको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट निर्माणका लागि तय गरेका चारवटा आधारमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । 

‘प्रदेश सरकारबाट व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीआदिलाई बजेट विनियोजन तोकेर गरिने छैन,’ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिने छैन ।’

उनले २५ लाखभन्दा माथि सिलिङ कायम गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरिने पनि बताएका छन् । प्रदेश सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा कार्ययोजनासहित सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने शाहको भनाइ छ ।

यसबारेमा उनले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई प्रतिवद्ध रही लागू गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावका साथै गठबन्धनमा रहेका दलको सहमतिमा प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ आधारहरू तय गरिएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।