धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट बहुमतले ‘सुदूरपश्चिम निजामती सेवा ऐन, २०७९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सार्कीले मङ्गलवारको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता घटक नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले उक्त विधेयक समावेशिताको सिद्धान्त विपरीत आएको भन्दै विरोध गरे।

माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओली र नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दल नेता घनश्याम चौधरीले विधेयक राना थारू समुदायको मर्म र भावना विपरीत आएको भन्दै आपत्ति जनाए। निजामती सेवामा राना थारू समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने ओलीको माग थियो। राना थारू समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व कम गराउने गरी विधेयक संशोधन गरिएको चौधरीले बताएका छन्।

नेकपा (एमाले) र काँग्रेसका सांसदहरूले उक्त विधेयकको समर्थन गरे। एमालेका सांसद चक्र मल्लले निजामती सेवा ऐन पारित नहुँदा प्रदेशको कार्य सम्पादनमा बाधा, अड्चन आएको बताए। उनले प्रदेश सभाको बैठकमा भने, ‘सबैको मुद्‍दा समेटिएको छ, ढोकाहरू बन्द भइसकेका छैनन्।’

सांसद तुलसी देवकोटाले कार्यान्वयनको पाटोमा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताइन। ‘ऐन कार्यान्वयनमा नआई संशोधनमा जाने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनले भनिन्।