धनगढी : सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेश मन्त्रालयको संख्या घटाएका छन् । साविकका मन्त्रालयलाई टुक्राएर संख्या बढाइएको थियो । मुख्यमन्त्री सोडारीले बढाइएका मन्त्रालय संख्यालाई घटाएर पहिलाकै संख्या कायम गरेका छन् ।

मन्त्रालय संख्या घटाइएपछि मन्त्रीहरूको कार्य विभाजनसमेत बिहीबार हेरफेर गरिएको छ । सोडारीले नै गत असार १६ गते मन्त्रालयको संख्या ७ बाट बढाएर १० पुर्‍याएका थिए ।

नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (रञ्जिता श्रेष्ठ समूह), एकीकृत समाजवादीलाई भागबण्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय टुक्र्याइएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्राइएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय बनाइएको थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर शिक्षा युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनाइएको थियो ।

यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर तीन वटा मन्त्रालय बनाइएको थियो ।

जस अन्तर्गत वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भुमि सुधार र उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइएको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता अक्कलबहादुर रावलले मन्त्रालयको संख्या साविककै कायम गरिएको र नयाँ संख्या अनुसार मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गरिएको बताए ।

नयाँ कार्यविभाजन अनुसार अक्कलबहादुर रावललाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय, लक्ष्मी विकलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, ओमबिक्रम भाटलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, टीका थापालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।