धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार साउन १ बाट बजेट शून्यताको अवस्थामा छ। आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐनको अभावमा सरकारको आम्दानी र खर्च ठप्प छ। प्रदेश सरकारले दैनिक सरदर ४० लाख राजस्व गुमाइरहेको छ भने विनियोजन ऐन नभएका कारण सरकार पूर्णरूपमा बेखर्ची बनेको छ।

असार १ मा प्रदेश सभामा पेस भएको बजेट केन्द्र तहमा दलहरूबिच भएको गठबन्धनको फेरबदलको सीधा असर सुदूरपश्चिमको बजेटमा पर्न गएको छ। सुदूरपश्चिममा डेढ वर्षमा चौथो सरकार बन्दै छ। मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतमा परेसँगै चौथो सरकार गठनका लागि कांग्रेस–एमालेले गृहकार्य गरिरहेका छन्।

सुदूरपश्चिममा ५३ सांसद छन्। तर, तीन सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित २६ सांसद मन्त्री बनिसकेका छन्। प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँचवर्षे पूरै अवधि सरकार चलाए पनि दोस्रो प्रदेश सभाको डेढ वर्षमै चारवटा सरकार र प्रदेश सभाका आधाभन्दा बढी सदस्य मन्त्री बन्ने अवस्था देखिएको छ।

२०७९ पुस २७ गते एमाले नेता राजेन्द्रसिंह रावल एमालेसहित माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर, नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि उनी नेतृत्वको सरकार एक महिनामै ढल्यो। माघ २६ गते कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

शाहले पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था थिएन। तर, केन्द्रमा माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन बनेपछि शाहले सहजै विश्वासको मत पाए। तर, मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा सरकार विस्तार गर्न भने साढे पाँच महिना लाग्यो। एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन बनेपछि माओवादी फागुन २३ गते सरकारबाट बाहिरियो।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परे। नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्रको समर्थनमा सत्ता टिकाउने प्रयास गरेका उनले नागरिक उन्मुक्तिबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपे। नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवादले विश्वासको मत पाउने स्थिति नबनेपछि मुख्यमन्त्री शाहले चैत २२ गते राजीनामा दिएका थिए।

वैशाख ६ गते मुख्यन्त्री नियुक्त भएका एकीकृत समाजवादीका नेता सोडारीको सरकार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेको छ। गठबन्धनबिच भागबन्डा नमिलेपछि सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डललाई विस्तार गरेर १० सदस्यीय बनाइएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति नयाँ गठबन्धनले गरेको छ।

एमाले र कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री भने विश्वासको मत लिने समय एक महिना भएकाले तत्काल राजीनामा नदिने पक्षमा छन्। सरकार अल्पमतमा परिसकेको र बजेट पारित नहुँदा प्रदेशमा आर्थिक संकट देखिएकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहले बताए।

अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा नैतिक रूपले पनि पदमा बसिरहन उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ। सरकार फेरबदलको असर विकास निर्माण र कानुन निर्माणमा परेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार डेढ वर्षको अवधिमा संशोधनसहित चारवटा विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भएका छन्।