बाजुरा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले विपदको राहत वितरण पूर्व अनिवार्य अनुमति लिनु पर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले आफूखुसी कसैले पनि राहत वितरण गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो । 

विपद्को नाममा असुली धन्दा मौलाउन सक्ने र प्रचारका लागि राहतको बाहना बढ्ने कुरालाई मध्येनजर गर्दै अनुमति अनिवार्य गरेको छ । अरुसँग मागेर, आफ्नो सस्तो प्रचारबाजीका लागि पीडितको भावना विपरित वितरण कुनैपनि व्यक्ति वा संस्थाले राहत वितरण गर्न नपाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले जानकारी दिएका छन् । 

पीडित परिवारलाई स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनकै माध्यमबाट सहयोग, उद्दार र राहतको कार्यक्रम लैजाने गरि संरचना निर्माण गरिएको अधिकारी पौडेलले बताएका छन् । बर्षाद सुरुभएसँगै देशव्यापी रुपमा बाढी, पहिरो र डुवानमा घटनाहरु बढीरहेका छन् । 

प्राकृतिक रुपमा हुने प्रकोप र दुर्घटनालाई व्यक्तिगत प्रचारका रुपमा प्रयोग गर्न नदिने प्रशासनको प्रष्ट नीति हो, उद्दारमा सबै जुटौं, सहयोग सबैले संकलन गरौं, राहत खोजौं, तर त्यो राज्यको निकाय मार्फत जानेगरि दिनु पर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलको भनाई छ । 

जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले सकेसम्म स्थानीय पालिकालाई नै जिम्मा दिएर वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको राहत कोषमा जम्मा गरेर दिने गरौं, त्यो संभव नभएको अवस्थामा अनिवार्य अनुमति पालिका र प्रशासनको लिएर वितरण गरिनु पर्ने निर्णय समेत समितिले गरेको छ । 

पीर व्यथामा पनि राहतको राजनीति, सस्तो लोकप्रीयताका लागि र व्यक्तिगत चर्चा कमाउने गलत मनसायका साथ अरुसँग मागेर राहत रकम दुरुपयोग गर्नेक्रम बढेको समितिको निष्कर्षका आधारमा निर्णय गरिएको हो । पीडितमा पनि अनुकुल, प्रतिकुल, आफ्नो अरुको सबै हेर्न र राजनीतिक रंग दिने गलत प्रचलन अनत्य गर्न र व्यक्तिहाबी हुने र राज्यलाई कमजोर पार्ने गलत अभ्यासलाई व्यवस्थीत गर्न अनुमति अनिवार्य गरिएको हो । 

अनुमति नलिएरै वितरण गरेको पाइएमा, वा वितरणका लागि सामान संकलन गरिएको सूचना पाएको अवस्थामा सम्बन्धीत व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय समेत समितिले गरेको छ । उद्दारको संयन्त्रलाई पूर्व तयारी अवस्थामा राख्ने र राहत सामाग्रीलाई सुरक्षा निकायको निगरानी रहने गरी बाम्का, मार्तडी र कोल्टीमा मौजाद गरिराख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ छ ।

यस्तै बैठकले भुकम्प प्रभावितको रकम निकासा र अन्य राहतको खर्चको अनुमोदन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ । बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको हो । 

बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका प्रमुख तुलसीराम रोकाया, ९ वटै पालिकाका प्रमुख तथा उप प्रमुख,राजनितिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधी,सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख गैर सरकारी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधी सहित समितिका सदस्यहरु सहभागि थिए ।