धनगढीः सुदूरपश्चिमका विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीदेखि न्यायलयका रजिस्ट्रारसम्मै अपराधमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ।

यहाँ कार्यरत तर पदको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा पर्नेक्रम बढेको छ। यद्यपी न्याय दिने स्थानमा बसेको व्यक्तिसमेत चोखो छैन्।

दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका प्रशासकीय अधिकृत रोशन अधिकारी यती बेला प्रहरी हिरासतमा छन्। आफ्नो निवासमा आफैंले आगजनी गरेको अभियोगमा उनी पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीले प्रारम्भिक छानबिन गरी उनलाई हिरासतमा लिएको हो।

त्यस्तै, टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा हिनामिनामा संलग्न नापी र मालपोतका कर्मचारीमाथि पनि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई महिनाअघि दुई सय ४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

हिनामिनामा सरकारी कागज किर्तेसमेत गरेको देखिएपछि अख्तियारले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो। सोही आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

राम्राभन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई महत्वपूर्ण स्थानमा जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिले पनि अपराधमा कर्मचारी पर्ने क्रम बढेको सरोकारवाला बताउँछन्। त्यति मात्र होइन उच्च अदालत दिपायका रजिस्ट्रार त भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी नै ठहर भइसकेका छन्।

विशेष अदालतले उच्च अदालत दिपायलका तत्कालीन रजिस्ट्रार रणबहादुर कटवाललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ९ महिना कैद र चार लाख ९८ हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ।

अदालतमा कार्यरत सह–सचिवस्तरका कर्मचारी नै यसरी पहिलोपटक भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका हुन्। अदालतले उनलाई ९ महिना कैद र चार लाख ९८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो निर्धारण गर्दै सोही बराबर जरिवाना तथा बिगो असुलउपर हुने फैसला गरेको छ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू खुसीप्रसाद थारू र रामबहादुर थापाको इजालसले यस्तो फैसला सुनाएको हो। कटवालविरुद्ध रकम हिनामिना गरेको भन्दै गत वर्ष भदौमा मुद्दा दायर भएको थियो।

उनले दिपायलमा हुँदा विभिन्न शीर्षकमा गैरकानुनी रूपमा करिब पाँच लाख हिनामिना गरेको फेला परेपछि दायर मुद्दामा एक वर्षपछि फैसला आएको हो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अदालतका लागि विनियोजित बजेट अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरेको थियो।

सोहीअनुसार २०६९ माघ १६ गते मुद्दा चलाएको थियो। रजिस्ट्रार कटवालले विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च गर्न नक्कली बिल भर्पाइ खडा गरेको, नक्कली सम्झौतासमेत बनाई आफैँले स्वीकृत गरेका थिए।

उनले यस्ता कागजात बनाई प्रायः आफैँले शोधभर्ना लिने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको उल्लेख छ। रजिस्ट्रार कटवालले सर्वाेच्च अदालतबाट भर्चुअल अनुगमन निरीक्षण भएकोमा त्यसको समेत होटेल बिल पेस गरेका थिए।

सर्वोच्चबाट दिपायल निरीक्षण आउँदा खर्च भएको भन्दै बिल भर्पाइ बनाइ भुक्तानी लिएका थिए। स्टोरकिपरबाट शोधभर्ना गराइ भुक्तानी लिएको, हुँदै नभएको हिसाबकिताब मिलाउन भनी व्यवसायीहरूबाट खर्चको नक्कली बिल बनाउनेजस्ता कार्यमा उनको संलग्नता पुष्टि भएको छ।