काठमाडौंः  सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न तयारी सुरु गरेको छ । करिब साढे ६ वर्षको अभ्यासका क्रममा ऐनमा देखिएका अस्पष्टता हटाउने र कतिपय छुटेका विषयहरुलाई समेट्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनमा संशोधनको लागि सुझाव लिन थालेको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल स्थानीय सरकारलाई बलियो, अझ प्रभावशाली ढंगले काम गर्न स्पष्ट रुपमा कार्यक्षेत्र र अधिकार दिन ऐनको संशोधनबारे छलफल थालिएको बताउँछन् । अहिले प्रारम्भिक रुपमा अवधारणा मात्रै बनेको भन्दै उनले सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सुझाव लिएर ऐन संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताए । 

असोज २०७४मा जारी भएको ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउने, कतिपय संघीय कानुनसँग बाझिएका व्यवस्थाहरु हटाउने र विगतमा परिकल्पना नभए पनि ६ वर्षको अभ्यासमा क्रममा आवश्यक देखिएका व्यवस्थाहरु समेत राख्न लागिएको उनले बताए । मन्त्रालयले संशोधनको अवधारणामा मूलरुपमा पालिका प्रमुख (अध्यक्ष/मेयर)को भूमिका र अधिकारलाई थप स्पष्ट पार्ने योजना बनाएको छ ।

स्थानीय तहका प्रमुखलाई संघका प्रधानमन्त्रीले जसरी काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन ऐनले विभिन्न व्यवस्था गर्न तयारी गरिरहेको छ । अध्यक्षले गर्न सक्ने सामान्य प्रकृतिका निर्णयहरु पनि नगरसभामै लैजानुपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहभित्र झमेला र समस्या बढाएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । हालको ऐनका कतिपय व्यवस्थाहरु स्पष्ट नहुँदा केही स्थानीय तहमा अल्पमतमा परेका मेयरलाई स्थानीय तह चलाउन समस्या पर्ने गरेको छ ।

चरम राजनीतिकरणका कारण कतिपय स्थानीय तहका मेयरहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत पारित गर्न नसकेर निरीह बन्ने गरेका छन् । अहिले यो समस्या धेरै मधेश प्रदेशका पालिकामा देखिएको छ । मेयर/प्रमुख निरीह बन्नुपर्दा राजजीतिक भागबण्डा र सहमति गरेर मात्रै बजेट ल्याउने गर्दा जनताका आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित कार्यक्रम बन्ने गरेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।

मेयरलाई अल्पमतमा पारेर वर्षभरि नै स्थानीय तहलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने दुष्चक्रलाई तोड्ने गरी ऐनमा नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । स्थानीय सभाले समयमै बजेट पास नगरे स्थानीय तहको खाता रोक्का गर्नेसम्मको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यसले आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन बढ्ने र बजेटका नाममा हुने राजनीति कम भएर स्थानीय तहरुले आफ्नो वार्षिक योजनामा आर्थिक वर्षको सुरुबाटै काम सुरु गर्न सक्ने अधिकारीहरुको विश्लेषण छ ।

कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान

स्थानीय तहरुले पाउने अनुदानलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने अवधारणा पनि छ । त्यसैअनुसार ऐनमा संघ सरकारले दिने अनुदान सही ठाउँमा सही तरिकाले उपयोग हुने सुनिश्चित गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।

राम्रो र धेरै काम गर्नेलाई अनुदान पनि धेरै दिने अवधारणाबाट ऐनममा व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिँदैछ । स्थानीय तहलाई राजस्वको दर र दायराका सन्दर्भमा पनि ऐनबाट स्पष्ट व्यवस्था गर्ने योजना छ । ठूला कर्पोरेट हाउसका बहाल करमा संघ सरकारसँग देखिएको विवादसहित अन्य कर विवादहरु समाधानको बाटो पनि निकाल्ने तयारी छ ।

स्थानीय तहलाई राजस्वका थप क्षेत्रमा प्रवेश दिने तयारी छ । स्थानीय तहमा औद्योगिकग्राम खुल्दा राजस्व कसरी उठाउने स्थानीय कर, सेवा शुल्क र दस्तुरहरुबारे व्यवस्थाहरु पनि स्पष्ट गर्ने तयारी छ । स्थानीय तहलाई महिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजातिसहित सिमान्तकृत समुदायलगायत विभिन्न लक्षित समूहका लागि गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी तोक्नेसहितको तयारी समेत भएको छ । संघीय सरकारले लिएका राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्डहरुप्रति स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाउने योजना छ ।

अहिले विभिन्न राष्ट्रिय नीतिहरुको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तहले अपनत्व नलिने समस्या छ । स्थानीय तहले राष्ट्रिय नीतिका आधारमा योजना तथा कार्यक्रमहरु नबनाउँदा सरकारले लिएका कतिपय लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तिमा सकस छ । ऐनमार्फत नै यसलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने योजना छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको विदेश भ्रमणका सन्दर्भमा पनि ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।

अहिले यसबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहका पदाधिकारीरुले औचित्यहीन किसिमका विदेश भ्रमणमा स्रोत खर्चिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति लिएर विदेश जाने प्रक्रिया तय गरिए पनि विधि अस्पष्ट हुँदा विकृति बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘उहाँहरुले गर्ने विदेश भ्रमणको सहजीकरणसम्मका पक्षलाई हेरेर संशोधन प्रस्ताव बनाउँदैछौं,’ एक अधिकारीले भने, ‘अहिले स्थानीय तहको पदाधिकारी विदेश जानुपर्दा तुरुन्तै पासपोर्ट बनाउन समेत राहदानी विभागबाट सहयोग नभएको अवस्थालाई हटाउँछौं ।’

ऐनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिकालाई पनि थप स्पष्ट गर्ने तयारी छ । ऐनमा स्पष्ट व्यवस्थाहरु नगरिँदा अहिले स्थानीय तहहरुले संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत जाने विभिन्न पत्र, परिपत्र, अनुरोध र निर्देशनहरुलाई गम्भीर रुपमा नलिने गरेको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ । त्यसैले संविधान बमोजिम कानुनमै मन्त्रालयको भूमिका र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट गर्ने र कानुन बमोजिम स्थानीय सरकारलाई संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वयमा काम गर्ने वातावरण बनाउन ऐनमा थप व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

‘स्थानीय तहले स्वायत्त सरकारमा रुपमा काम गरिरहँदा साझा अधिकारका क्षेत्रमा समन्वयको पाटोलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ, त्यसो हुन नदिन कानुनबाटै स्पष्ट ढंगले व्यवस्था गर्न खोजेका हौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । ऐन संशोधन गर्दा पालिका र वडाहरुबीच उत्पन्न सीमा विवाद हल गर्ने सन्दर्भमा पनि स्पष्ट प्रक्रियाहरु तोक्ने तयारी पनि छ । सीमा विवादका व्यवस्थापनका सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या भए पनि यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।

जथाभावी स्थानीय बिदा दिने विकृति रोक्नेदेखि स्थानीय तहहरुलाई प्रशासन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि विभिन्न नियामकीय व्यवस्थाहरु गर्ने प्रस्ताव ऐनमा गरिएको छ । स्थानीय तहको नियमित व्यवस्थापन परीक्षण गर्नेसम्मका प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण तथा उपयोगसहित सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनबारे थप स्पष्ट व्यवस्था गर्ने तयारी पनि छ ।

स्थानीय सेवा व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, वातावरणीय व्यवस्थापन, स्थानीय तहका विकास योजनाहरुको कार्यान्वयन, समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, खानेपानी, खेलकुद, बजार अनुगमन, विपद व्यवस्थापन लगायतका विषयमा पनि स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रहरुमा स्पष्टता कायम गराउने योजना छ ।

सरकारले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका काम कर्तव्य र अधिकारलाई थप स्पष्ट गर्ने गरी कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको तयारी गरिरहेकाले त्यसलाई समेत आधार लिएर ऐन संशोधनको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिने अधिकारीहरु बताउँछन् । १८ माघ २०७३ मा आएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई थप स्पष्ट गर्न, छुटेका विषय समेट्न र केही पक्षमा परिमार्जन मस्यौदा तयार भएर छलफल चलिरहेको छ ।

संघले नीति, नियमन, मापदण्डमा देशैभर एकरूपता ल्याउने, विकास, पूर्वाधार, प्रादेशिक समन्वय तथा प्रवर्द्धनमा प्रदेशले काम गर्ने र सेवा प्रवाह स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने गरी कार्य तोक्न खोजिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका संघीय मामिला शाखाका उपसचिव राकेश पाण्डे संविधानअनुसार स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएको लामो समय भइसकेकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई समयानुकल परिमार्जनको आवश्यकता देखिएको बताउँछन् ।

‘के–को विषय कसरी संशोधनको प्रस्ताव बन्छ भन्ने सरोकारवालाको छलफलबाटै तय हुन्छ, अहिले हामी सुझावहरु टिपोटकै चरणमा छौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघ लगायत सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरेर विषयहरु टुंगो लगाउँछौं ।’