धनगढी ः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। अर्थमन्त्री चक्र मल्लले आइतबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेपछि सरकारकै मन्त्री, सत्तारूढ दलका सांसदले नै बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

आवश्यकता र प्राथमिकता भन्दा कार्यकर्ता तथा पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको, साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट छरिएको र प्रदेशका प्रमुख विकासका क्षेत्रले पर्याप्त प्राथमिकता नपाएको भन्दै बजेटको आलोचना भइरहेको छ। आयोजना छनोटका मापदण्ड पालना नभएको भन्दै बजेट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ।

यसअघि असार १ गते तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एमालेले नै असन्तुष्टि जनाएको थियो। बजेटमा बेथिति भएको भन्दै विरोध भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरे । त्यसपछि नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै सरकार परिवर्तन भएको थियो।

तर, नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटप्रति पनि असन्तुष्टि देखिएपछि बजेट निर्माणको शैली र योजना छनोट प्रक्रियामाथि पुनः प्रश्न उठेको छ। अर्थमन्त्री मल्लले आइतबार साँझ ४ बजे ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रस्तुत गरेको बजेटको विकल्पका रूपमा नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याए पनि त्यसमा सुधार नभएको सत्तारूढ गठबन्धनका एक सांसदले बताए।

‘हिजो अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसलगत्तै मन्त्रालयगत बजेटको विवरण पनि आयो। तर, पहिलेको भन्दा झन् खराब बजेट आएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘कार्यकर्तामुखी र पहुँचवालाकेन्द्रित बजेट आएको छ।’ उनका अनुसार अघिल्लो बजेटमा जस्तै यसपटक पनि प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट हुन सकेको छैन।

सांसदहरूले प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि अधिकांश योजना बजेटमा नसमेटिएको र समेटिएका योजनामा समेत पर्याप्त रकम विनियोजन नभएको उनको भनाइ छ। ‘हामीलाई प्राथमिकताका आधारमा योजना ल्याउन भनिएको थियो। तर, अहिले तीमध्ये अधिकांश योजना परेका छैनन्।

परेका योजनामा पनि पर्याप्त बजेट छैन,’ उनले भने। अघिल्लो बजेट निर्माणमा पनि प्रदेशका अर्थसचिव राजेन्द्र हमालको भूमिका रहेको र सरुवा भइसकेपछि पनि रमाना नबुझेकाले यसपटकको बजेट निर्माणमा समेत उनी संलग्न रहेको सांसदहरूको भनाइ छ। उनीहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव रहेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

अर्थमन्त्री मल्लले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरे पनि त्यसमा प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको छैन। सोमबार बिहान ८ बजेदेखि बजेटमाथि छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची रहेको छ। सरकारले बजेट पारित गर्ने रणनीति बनाए पनि सत्तारूढ गठबन्धनकै अधिकांश सांसद असन्तुष्ट देखिएका छन्।

सरकारका केही मन्त्रीले समेत बजेट प्रदेशको हितअनुकूल नरहेको बताएका छन्। मन्त्री भइसकेपछि बजेटको विपक्षमा बोल्न कठिन हुने भए पनि आफूहरूले अपेक्षा गरेअनुसार बजेट नआएको एक मन्त्रीले बताए। ‘हामीले रोजेको र खोजेको बजेट यस्तो होइन।

हामीले हेर्दाहेर्दै खराब बजेट बन्यो,’ ती मन्त्रीले भने। अर्का एक मन्त्रीले आफूहरूले सिफारिस गरेका योजना बजेटमा नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।सरकारको ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विज्ञ टोलीले गृहकार्य गरेको थियो।

त्यस्तै, मन्त्रालयहरूलाई आयोजना छनोट, बजेट निर्माण र सुशासनका विषयमा दिशानिर्देश गर्न ९९ बुँदे मार्गनिर्देशनसमेत तयार गरिएको थियो। तर, सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ती प्रतिबद्धता र सुधारका प्रयास अपेक्षित रूपमा समेटिन नसकेको पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका सत्ता गठबन्धनकै सांसद मानबहादुर धामीले बताए । ‘विज्ञहरूकै सुझाव पनि कार्यनयन गरिएको छैन।

मार्गदर्शन त झन् बजेटमा देख्नै पाइन्न,’ उनले भने, ‘अघिल्लो पटक कमल शाहजीले ल्याएको भन्दा पनि झुर बजेट आयो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूकै भूमिकामाथी प्रश्न उठेको छ । यसबारे संसदीय दलमा छलफल हुनुपर्छ ।’ उनले तटबन्ध, पहिरो नियन्त्रण र मन्दिर घेरबारलगायतका शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएकोप्रति प्रश्न उठाए । प्राथमिकताबिनाको छरिएको बजेट विनियोजनले प्रदेशका प्रमुख विकास समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनले बताए ।

प्रदेशका अस्पतालमा सेवा गुणस्तर सुधार, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण तथा औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न पर्याप्त स्रोत विनियोजन गर्नुपर्नेमा कम प्रतिफल दिने आयोजनामा बजेट छरिएको उनको टिप्पणी छ। नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्ता गठबन्धनकै मन्त्री तथा सांसदहरूको असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा सरकारलाई चुनौती थपिएको छ।