बाजुरा ःगौमुल गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

गाउँ कार्यपालिकाको ५३ औँ बैठकले पालिकामा कार्यरत सबै अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने निर्णय गरेको हो ।

गाउँपालिकाको यो निर्णयले लामो समयदेखि अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुमा सामाजिक सुरक्षा र भविष्य प्रतिको भरोसा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

गाउँ कार्यपालिका प्रवक्ता देवबहादुर रोकायाका अनुसार, पालिकामा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने गरी कार्यपालिकाले निर्णय गरेको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले कर्मचारीको योगदान, श्रम र सेवाको सम्मान गर्दै उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार कर्मचारीको वर्तमान सेवासँगै भविष्यको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दिशामा यो निर्णय महत्वपूर्ण कदम हो ।

नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने व्यवस्था छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने कर्मचारीको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानी त्यसको २० प्रतिशत रोजगारदाताको तर्फबाट र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस व्यवस्थाले अस्थायी तथा करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई पनि स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटना तथा सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका विभिन्न सुविधाको पहुँचमा पुग्ने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

गौमुल गाउँपालिकाको निर्णयलाई कर्मचारीहरुले पनि सकारात्मक रुपमा लिएको प्रशासन सहायक गणेश रोकायाले बताएका छन् ।

लामो समयदेखि अस्थायी तथा करार सेवामा रहेर गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा योगदान दिँदै आएका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने निर्णयले ‘आजको काम सँगै भोलीको सुरक्षाको पनि आधार तयार भयो’ भन्ने अनुभूति गराएको छ ।

स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको अवस्थामा उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गौमुलको निर्णयलाई कर्मचारीको श्रमको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता तर्फको सकारात्मक पहलका रुपमा हेरिएको छ ।