बाजुरा ःस्वकीय सचिव तथा राजनीतिक नेतृत्वका सहयोगीका लागि राज्यले खर्च धान्न सक्ने, तर न्यून पारिश्रमिकमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका बालविकास शिक्षक, विद्यालय सहयोगी र लेखापालको तलब समयानुकूल बनाउन सरकारलाई अर्थतन्त्रले नधान्ने अवस्था किन ?

बाजुराको गौमुल गाउँपालिका-१ मा रहेको अम्लिस माध्यमिक विद्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत लेखापाल तुलाबहादुर रोकायाले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामाथि यस्तै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

रोकायाले न्यून तलबमा वर्षौँदेखि विद्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका विद्यालय कर्मचारीको अवस्था बेवास्ता गरिएको गुनासो गरेका छन्।

राज्यको सीमित स्रोत साधनको नाममा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि रोक्ने, तर राजनीतिक पद तथा सुविधामा हुने खर्चलाई सहजै निरन्तरता दिने प्रवृत्तिले सरकारको सोच र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उब्जाएको उनको भनाइ छ।

“स्वकीय सचिव राख्दा देशको अर्थतन्त्रले पुग्ने, तर न्यून तलबमा काम गरिरहेका बालविकास शिक्षक, विद्यालय सहयोगी र लेखापालको तलब समय अनुसार माग्दा अर्थतन्त्रले नपुग्ने ?” रोकायाले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, “सरकार र नेताहरुको यस्तो सोच कति सङ्कुचित र निर्दयी हो ?”

विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सञ्चालनदेखि आर्थिक तथा प्रशासनिक काम व्यवस्थापनसम्म विद्यालय कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण भएपनि उनीहरुलाई लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य बनाइएको रोकायाको गुनासो छ।

उनले राज्यले विद्यालय कर्मचारीको श्रम, योगदान र जिम्मेवारीलाई सम्मान गर्दै समय अनुकूल पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। शिक्षा क्षेत्रको आधार मजबुत बनाउन शिक्षकसँगै बालविकास शिक्षक, विद्यालय सहयोगी र लेखापाल जस्ता कर्मचारीको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको जोड छ।