बाजुरा ः बाजुरा र हुम्लाबीच लाम्पाटा क्षेत्रमा प्रहरी चौकी स्थापनाको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादबारे अध्ययन तथा सत्यतथ्य छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीको उच्चस्तरीय टोली घटनास्थल पुगेको छ ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विमलराज कँडेलको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी उक्त टोलीलाई विवादित क्षेत्र लाम्पाटामा खटाएको हो ।

समितिले जेठ १४ गते भएको घटनाको स्थलगत अध्ययन तथा जाँचबुझ गर्दै लाम्पाटा र च्याचौर क्षेत्रको निरीक्षण गरी आइतबार हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट पुगेको जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका अनुसार समितिले घटनास्थलको अवस्था, विवादको कारण र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले घटनाको यथार्थता पत्ता लगाउन प्रहरी टोली खटाइएको जानकारी दिँदै दुई जिल्लाबीच समन्वय कायम गरी विवाद समाधान गरिने र दोषी माथि कानुन बमोजिम कारबाही गरिने बताएका छन् ।

समितिले हुम्लामा विवाद प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी निरीक्षक गगनसिंह भाटका अनुसार हुम्लामा छलफल सम्पन्न गरेपछि समितिको टोली बाजुरा आएर थप परामर्श तथा तथ्य संकलन गर्नेछ ।

यस अघि जेठ २ देखि ५ गतेसम्म लाम्पाटा क्षेत्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापनाको विषयलाई लिएर भएको विवादका क्रममा हुम्लाका स्थानीयको आक्रमणबाट बाजुराका स्थानीय, जनप्रतिनिधि तथा प्रहरी सहित ६ जना घाइते भएका थिए ।

सोही घटनाका क्रममा हिमाली गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द मल्ल तथा “हाम्रो सुदूरपश्चिम हामी चिनाउँछौं” अभियान अन्तर्गत भ्रमणमा रहेका धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमाल सहितको टोलीलाई पनि स्थानीयले अवरोध गरेपछि रानीसैन नपुग्दै फर्किनुपरेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी बाजुराको लाम्पाटामा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण कार्य सुरु गरेपछि दुई जिल्लाबीच विवाद चर्किएको हो ।

यस्तै, जेठ १० गते संघीय सरकारले विवादको प्राविधिक तथा प्रशासनिक पक्ष अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलको संयोजकत्वमा छुट्टै अध्ययन समिति पनि गठन गरेको छ ।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेका छन् ।