बाजुरा : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि प्रदेशभरका स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहलाई कुल ९१ करोड ८० लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरिने भएको हो।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस तथा प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, २०७५ बमोजिम निर्धारण गरिएको उक्त अनुदान स्थानीय तहको क्षमता विकास, सेवा प्रवाह र समतामूलक विकासका लागि उपयोग गरिने जनाइएको छ।

प्रदेशका ९ स्थानीय तह रहेको बाजुरा जिल्ला ले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल ८ करोड २७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी अनुदान बुढीगंगा नगरपालिका ले पाउने भएको छ। नगरपालिकाले एक करोड ११ लाख ८२ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।

त्यसैगरी बुढीनन्दा नगरपालिका ले एक करोड ५ लाख २० हजार, बडीमालिका नगरपालिका ले एक करोड ४ लाख ८६ हजार, खप्तड छेडेदह गाउँपालिका ले एक करोड १ लाख ८६ हजार तथा त्रिवेणी नगरपालिका ले एक करोड १ लाख १५ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।

यस्तै स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका ले ८२ लाख ७० हजार, हिमाली गाउँपालिका ले ७७ लाख, गौमुल गाउँपालिकाले ७२ लाख ७३ हजार तथा जगन्नाथ गाउँपालिका ले ७० लाख १९ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन्।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले उक्त अनुदान तोकिएको प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभई बचत भएको रकमलाई अर्को वर्ष प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ।

प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, जातजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा अशक्त नागरिकको सशक्तीकरण र समतामूलक विकासका लागि प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।

साथै नागरिकलाई न्यूनतम र गुणस्तरीय आधारभूत सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्न अनुदान परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।