बाजुरा ःजिल्ला समन्वय समिति बाजुरा ले जिल्लाका स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी अभाव रहेको भन्दै तत्काल व्यवस्थापन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार समक्ष औपचारिक अनुरोध गरेको छ। आइतबार सदरमुकाम मार्तडीमा सम्पन्न जिल्ला सभाको आठौँ बैठकले उक्त निर्णय पारित गर्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

बैठकले स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, करार सेवामार्फत पदपूर्ति गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन ले अवरोध सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको छ।

बैठकले बाजुराका विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएका गौरवका आयोजनाहरूलाई संशोधनसहित अनुमोदन गर्ने र तिनको कार्यान्वयनका लागि जिससमार्फत प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यसैगरी, जिसस बाजुरामा जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पारित गर्ने तथा हालसम्म भएका खर्चहरू अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

जिसस प्रमुख तुलसीराम रोकाया का अनुसार, अल्पकालीन महिला सुरक्षित आवास गृह तथा सेवा केन्द्र सञ्चालनलाई सहज बनाउन चालू आर्थिक वर्षमा प्रत्येक पालिकाबाट १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दायित्व निर्धारण गरिएको छ। साथै, गत वर्ष निर्णय भई भुक्तानी हुन बाँकी रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले यथाशीघ्र आवास गृहको बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

बैठकले जिल्लाको वस्तुगत विवरण (जिल्ला पाश्र्वचित्र) निर्माणका लागि आवश्यक बजेट जिससका अन्य कोषबाट खर्च गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको छ भने अधुरा तथा अलपत्र योजनाहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी पुनः सञ्चालनका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसैबीच, फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्त, सभ्य र मर्यादित बनाउन योगदान पुर्‍याउने सम्पूर्ण पक्षप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ। साथै, अघिल्लो निर्णयअनुसार कोल्टीमा इलाका प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय स्थापना प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकार लाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।

अन्त्यमा, बैठकले जिल्लामा खेलकुद तथा अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्न सर्वपक्षीय बैठकमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने तथा हरेक वर्ष बडीमालिका र बुढीनन्दा क्षेत्रमा लाग्ने धार्मिक मेलाको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि कोष व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।