बाजुरा ःसुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०८० सालमा जारी गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन संशोधनका लागि स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले दबाब दिइरहेका छन् । उक्त ऐन २०८२ असार १५ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । तर  कर्मचारीहरूको अवस्था, करार तथा स्थायी नियुक्ति र स्थानीय तहमा कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्थालाई लिएर स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

ऐनका केही प्रावधान अव्यवहारिक रहेको र सबै कर्मचारीलाई समेट्न नसकेको उनिहरुको दाबी छ ।  गत भदौ २३ गते असन्तुष्ट कर्मचारीसँग मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले भेटेर संशोधनको आश्वासन पनि दिएका थिए । तर अहिलेसम्म ऐन संशोधनका लागि ठोस पहल नचालेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले  सोमबार पुनः ज्ञापन पत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्थानीय सेवा ऐन २०८० का दफाहरूले कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा‑बढुवा, करार र स्थायी व्यवस्थालाई समेटेका छन्।

ऐन अनुसार कर्मचारीको वृत्ति विकास , आवश्यकता अनुसार करार नियुक्ति, संघीय र प्रदेश सरकारबाट तोकिएका विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जनशक्ति व्यवस्था, शैक्षिक योग्यता, जेष्ठता, भौगोलिक वर्गीकरण र स्थानीय तहको स्वायत्ततासँग सम्बन्धित अधिकार तथा जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने प्रावधान रहेका छन् ।

ऐनले स्थानीय तहको सामुदायिक स्रोतबाट प्राप्त निश्चित लाभ कटौती नहुनेगरी प्रभावकारी कामकाजका लागि व्यवस्थापनका आधारहरू पनि तय गरेको छ । तर, ऐन कार्यान्वयनका क्रममा कर्मचारीहरू, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संगठनहरूले यसको केही प्रावधानमा असहमति जनाएका छन् । ऐनले सबै कर्मचारीलाई समेट्न नसकेको, करार कर्मचारीको व्यवस्था स्पष्ट नभएको, नियमावली नबनेको र केही प्रावधान अव्यवहारिक रहेको प्रति  जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको मुख्य असन्तुष्टि छ ।

उक्त ऐनको दफा १५ मा  कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाईने व्यवस्था छ ।  त्यसैगरी उपदफा २ मा त्यसरी नियुक्त गरिएको पाईएमा उक्त व्यक्तिले पाएको तलब भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट असुलउपर गरिने व्यवस्था छ ।   कर्मचारीहरूका अनुसार ऐन लागू हुँदा उनीहरूको अधिकार र पदपुर्तिमा बाधा पुग्ने सम्भावना छ ।

मुख्य चार बुँदामा ऐन संशोधनको माग गर्दै नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले सोमबार मुख्यमन्त्री शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा ऐनका दफा अनुसार भएका व्यवस्था अझ न्यायोचित, समावेशी र व्यवहारिक बनाउने, नियमावली तयार गर्ने, करार कर्मचारीको व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्ने र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका केन्द्रीय सदस्य एवं कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर पदम बोगटीले ऐनमा रहेका प्रावधानहरू संशोधन गर्न मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताएका छन् । गाउँपालिका महासंघका सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर शाही र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र भट्टले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले फेरी ऐन संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा ऐनको दफा १५ अविलम्ब संशोधन गरी नियमावली बनाउने, स्वीकृत दरबन्दीमा आवश्यकता र औचित्य अनुसार करार नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, संघीय र प्रदेश सरकारले तोकिएका विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति करारमा राख्न सकिने व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहका सबै कर्मचारीको वृत्ति विकास, जेष्ठता कायम गर्ने, शैक्षिक योग्यता र करार कर्मचारीको व्यवस्थाको पुनरालोकन गर्ने, भौगोलिक वर्गीकरण र करार कर्मचारीको स्पष्ट व्यवस्थालाई नियमावलीमा उल्लेख गर्ने, र स्थानीय सरकारले सामुदायिक बनबाट प्राप्त निश्चित लाभ कटौती नगरी सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्ने माग छ ।